मंकी बात – १९

मोदी युगातील भारतीय अर्थव्यवस्था : वाढीच्या दाव्यांमागील अस्वस्थ वास्तव(Indian-Economy-Modi-Era)

गेल्या दशकभरात भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून सादर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, विकसित भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी घोषणांमुळे जागतिक लक्ष वेधून घेतले. मात्र, या आकर्षक घोषणांच्या पडद्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक मूलभूत समस्या अधिक गंभीर झाल्याचे दिसून येते.

Indian-Economy-Modi-Era : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) 2025 साठी भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्न आणि सरकारी वित्तीय आकडेवारीला “C ग्रेड” दिला आहे. हा दर्जा भारताच्या GDP आणि सरकारी आर्थिक डेटामधील पद्धतशीर त्रुटी दर्शवतो, ज्यामुळे प्रभावी आर्थिक विश्लेषण आणि धोरणनिर्मितीमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. याचा अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था कोसळली असा होत नसला तरी, सरकार ज्या आकडेवारीवर यशाचे दावे करते, त्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

वाढीचे आकडे आणि जमिनीवरील वास्तव(Indian-Economy-Modi-Era)

GDP वाढ हा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशक असला तरी तो एकमेव नाही. भारताची GDP वाढ चांगली दिसत असली तरी रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ, ग्राहक मागणी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांमध्ये सुधारणा दिसून येत नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतात “Jobless Growth” (रोजगाराशिवाय वाढ) होत आहे, म्हणजेच GDP वाढत असतानाही रोजगाराची निर्मिती त्या प्रमाणात होत नाही.

स्वामी सुब्रह्मण्यम यांच्या मते, आर्थिक वाढीची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. जर वाढीचा फायदा विशिष्ट उद्योगगटांनाच मिळत असेल आणि सामान्य नागरिकांचे उत्पन्न त्याच वेगाने वाढत नसेल, तर ती वाढ शाश्वत नसते.

वाढती विषमता : श्रीमंत अधिक श्रीमंत

भारतातील संपत्तीचे वितरण हे गेल्या दशकातील सर्वात चिंताजनक आर्थिक वास्तव आहे.

विविध स्वतंत्र संशोधन संस्थांच्या अहवालांनुसार देशातील अव्वल 1% लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा अत्यंत मोठा हिस्सा केंद्रित झाला आहे. तर दुसरीकडे मध्यमवर्ग आणि निम्न-मध्यमवर्गावर महागाई, शिक्षण खर्च, आरोग्य खर्च आणि घरांच्या किमतींचा वाढता भार पडत आहे.

याचा परिणाम असा झाला आहे की शेअर बाजार विक्रमी उच्चांक गाठत असताना लाखो कुटुंबांचे वास्तविक जीवनमान फारसे सुधारलेले नाही.

GDP वाढ आणि शेअर बाजार वाढ हे समाजातील सर्व घटकांच्या प्रगतीचे निर्देशक नसतात.

रुपयाची घसरण : दीर्घकालीन इशारा(Indian-Economy-Modi-Era)

भारतीय रुपया गेल्या दशकभरात डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने कमजोर झाला आहे.

काही प्रमाणात यामागे मजबूत अमेरिकी डॉलर आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव कारणीभूत असले तरी रुपयाची दीर्घकालीन घसरण भारताच्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

भारत तेल, खत, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उपकरणे आणि अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. रुपया कमजोर होत गेल्यास या सर्व आयाती महाग होतात आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न(The issue of energy security)

कोविडनंतर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली.

माजी IMF अधिकारी Gita Gopinath यांनी भारत हा पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याचे नमूद केले आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे तेल, अन्नधान्य आणि खत पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारत अजूनही आपल्या तेल गरजांचा मोठा भाग आयात करतो. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत भारत पूर्णपणे आत्मनिर्भर नाही.

खत संकटाची शक्यता

भारत रासायनिक खतांच्या उत्पादनात मोठा देश असला तरी फॉस्फेट आणि पोटॅशसारख्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.

पश्चिम आशिया आणि रशिया-युक्रेन प्रदेशातील अस्थिरता वाढल्यास खत पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

पंतप्रधान मोदी यांनी नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हा सकारात्मक विचार असला तरी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक शेतीतून नैसर्गिक शेतीकडे संक्रमण करताना उत्पादन घट होण्याचा धोका अनेक कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

उत्पादन घटल्यास अन्नधान्य महागाई वाढू शकते आणि अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो.

बेरोजगारी : सर्वात मोठे आव्हान

भारताची सर्वात मोठी समस्या आजही रोजगार आहे.

दरवर्षी लाखो तरुण रोजगार बाजारात प्रवेश करतात. परंतु उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे आणि खाजगी क्षेत्रातील उच्च दर्जाच्या रोजगारांची निर्मिती पुरेशा वेगाने होत नाही.

ग्रामीण भागातील लपलेली बेरोजगारी, करारावर आधारित रोजगार आणि कमी वेतनाच्या नोकऱ्या हीदेखील गंभीर समस्या आहे.

GDP वाढ असूनही रोजगारवाढ तुलनेने कमी असणे हे आर्थिक संरचनेतील कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाते.

संरक्षण क्षेत्रातील वास्तव

भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण आयातदारांपैकी एक राहिला आहे.

विशेषतः लढाऊ विमानांच्या बाबतीत भारतीय हवाई दलाने अनेक वर्षांपासून स्क्वाड्रन कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

भूराजकीय वातावरण अधिक अस्थिर होत असताना संरक्षण क्षमता वाढविणे आवश्यक मानले जाते. मात्र अनेक महत्त्वाचे निर्णय अजूनही वाटाघाटी आणि खरेदी प्रक्रियेत अडकलेले दिसतात.

IMF आणि गीता गोपीनाथ यांचे इशारे

गीता गोपीनाथ(Geeta Gopinath) यांनी वारंवार जागतिक भू-राजकीय तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय जोखीम आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक आव्हाने याबाबत इशारे दिले आहेत. त्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्ष भारतासाठी तेल, अन्न आणि खत पुरवठ्याच्या दृष्टीने विशेषतः धोकादायक असल्याचेही म्हटले आहे.

तसेच IMF ने भारतीय GDP आकडेवारीच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने आर्थिक धोरणनिर्मिती अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असण्याची गरज अधोरेखित होते.

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था तात्काळ संकटात आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल; परंतु ती पूर्णपणे मजबूत आणि सुरक्षित आहे असे म्हणणेही वास्तववादी ठरणार नाही.

रोजगार निर्मितीचा अभाव, वाढती विषमता, रुपयाचे अवमूल्यन, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व, खत सुरक्षा, कृषी क्षेत्रातील अनिश्चितता, संरक्षण क्षेत्रातील क्षमता तूट आणि आर्थिक आकडेवारीवरील प्रश्न ही अशी आव्हाने आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.

आज भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान GDP वाढीचे नाही, तर समावेशक, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन टिकाऊ आर्थिक विकासाचे आहे. जर या मूलभूत समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उच्च GDP वाढ असूनही सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानातील अपेक्षित सुधारणा साध्य होणार नाहीत.

 

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)