मंकी बात – १३

गृह आणि वित्त हाती आल्याने ‘देवेंद्र’ ठरलेल्या मुख्यमंत्र्यांची मनसोक्त ‘फडणविशी’ सुरू?!

राज्याच्या राजकीय इतिहासात कधी नव्हे असा राजकीय निरंकुशतेचा काळ सध्या सुरू झाल्याचे प्रतित होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या हाती राज्याच्या विकासाची सारी सूत्र एकवटली आहेत. समोर विरोधीपक्षनेता नाही, मंत्रिमंडळातही त्यांच्या समोर टिकेल असे राजकीय व्यक्तिमत्व राहिले नाही. त्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने देवेंद्र ठरले आहेत शिवाय त्यांना आता मनसोक्त फडणविशी करून राज्याचा हवा तसा विकास करता येत आहे! हेच पहिल्या आठवड्याच्या अधिवेशनात पहायला मिळाले आहे.

राजकीय हालचालींचा सप्ताह

State-Legislature : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीला सुरू झाले. प्रचंड राजकीय घटना, घडामोडी आणि त्यांच्यासाठीच्या राजकीय हालचालींचा हा सप्ताह राहिला. पहिल्या सप्ताहातील सलग सहा दिवसांच्या कामकाजातून अनेक महत्वाच्या गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. या अधिवेशना दरम्यान राष्ट्रपतींचा महाराष्ट्र आणि मुंबईचा दौरा होता, तर पहिला दिवस राज्यपालांचे अभिभाषण आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्या निधनाच्या शोकप्रस्तावाच्या कामकाजाचा होता.

पहिल्याच दिवशी अजीत पवार(Ajit-Pawar) यांच्या अपघाती निधनामुळे साऱ्यांच्याच चेहऱ्यावर सुतकी भाव आणि कसल्याश्या गुढ अनामिक भितीचे सावट जाणवत होते. भाजपचे काही आमदार नेते मात्र आता ‘तुला भिती कश्याची, पर्वा बी कुणाची?’अश्या अविर्भावात वावरताना दिसत होते. रोहित पवार(Rohit Pawar), अमोल मिटकरी(Amol Mitkari), शशिकांत शिंदे(Shashikant Shinde) अश्या काही नेत्यांच्या मनात या अपघातानंतरच्या संशयाच्या धुक्याचे निराकरण व्हावे यासाठीची धडपड असल्याचे दिसले, तर ‘वरिष्ठ नेते पाहतील आपण उगाच कश्याला राजकारणात पडा’ असा नेमस्त भाव अनेकांच्या चेहऱ्यांवर पहायला मिळाला. या अधिवेशना दरम्यान सभागृहात आणि बाहेर देखील वेगवान घटना घडामोडी घडत होत्या, मात्र त्यांचे फारसे प्रतिबिंब येथे उमटलेले दिसले नाही.

‘दया कुछ तो गडबड जरूर है’

अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर डिजीसीए(DGCA) चा प्राथमिक अहवाल समोर आला त्यानंतर विमान अपघात चौकशी प्राधिकरणाचा (AAIB )  प्राथमिक अहवाल देखील समोर आला आहे. त्यात विमान कंपनीने देखभाल दुरूस्तीमध्ये हयगय केल्याने त्यांची पाच विमाने जमीनीवरच ठेवण्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला. याचा अर्थ सदोष विमानातून हा प्रवास करण्यात आला होता. हे नकळत दुर्लक्षाने झाले की, जाणिवपूर्वक असे करण्यात आले?, याचा तपास आता झाला पाहिजे. या मागणीसाठी संबंधित व्हिएसआर(VSR) कंपनीवर ‘एफआयआर’ (FIR)दाखल करुन तपास केला पाहीजे या मागणीसाठी राष्ट्रवादीचे काही आमदार मरिनलाइन्स पोलीस ठाण्यात गेले मात्र त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला जात असतानाच त्यांना तेथे दाखल झालेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून तेथे नकार देवून उर्मटपणे वागणूक देत घालवून देण्यात आल्याचे नंतर रोहित पवार(Rohit Pawar) यांनी माध्यमांसमोर सांगितले. त्या नंतर याच मागणीसाठी पवार यांनी बारामती येथे जावूनही प्रयत्न केला मात्र पोलीसांनी त्यांचा प्राथमिक गुन्हा अहवाल घेण्यास नकार दिला. दोनच दिवसांपूर्वी अजित पवार यांच्या निधनामुळे अतिव दु:ख व्यक्त करणारे सरकार, तोंडभरुन त्यांच्या कुटूंबियाच्या पाठिशी असल्याचे सांगणारे मुख्यमंत्र्यासह सारेच नेते दोन दिवसांनी त्यांच्या मृत्यूच्या अपघाताची चौकशी व्हावी म्हणून प्राथमिक गुन्हा कायदेशीर घटनात्मक पध्दतीने नोंदवून घेण्यास तयार का होत नाहीत? या सामान्यांच्या मनात पडलेल्या प्रश्नामुळे अजित पवारांच्या मृत्य़ूमागे मोठे षडयंत्र आणि मोठ्या शक्ती असल्याच्या संशयाला बळ मिळाले आहे. यातून ‘दया कुछ तो गडबड जरूर है’ असा जनमानसाचा संशय दृढ झाला आहे.

हे होत असताना अचानक महिना लोटल्यावर पुण्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने पत्रकार परिषद घेत आवश्यक सर्व बाबीचे पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू असून योग्य दिशेने तपास सुरू असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या पत्रकार परिषदेतून फारसे काही बाहेर येणार नाही याची पुरेशी काळजी सीआयडीचे संबंधित अधिकारी घेताना दिसत होते. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली, तर पार्थ पवार यांचे नांव राज्यसभेच्या निवडणूकीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजातही भाग घेण्यास सुरुवात केल्याचे पहायला मिळाले.

निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता(State-Legislature)

दरम्यान महाविकास आघाडीकडून राज्यसभेचा उमेदवार म्हणून शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्या ऐवजी कॉंग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. शरद पवार यांच्या राज्यसभेचे काय? यावर मात्र अद्याप चुप्पी साधण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे सर्वाधिक आमदार असल्याने शिवसेनेकडूनही या जागेवर दावा सांगण्यात येत आहे. तिकडे भाजपकडे ’एक अनार सौ बिमार’ अशी स्थिती असल्याचे चित्र असून रावसाहेब दानवे यांच्या पासून प्रकाश जावडेकर, धैर्यशील पाटील, पुनम महाजन, गोपाळ शेट्टी, विजया रहाटकर अश्या सुमारे दोन डझन नेत्यांच्या नावांची चर्चा करण्यात येत आहे. मात्र त्यात विनोद तावडे आणि आण्णामलई या तमिळ नेत्यांचे नाव निश्चित झाले असून रामदास आठवले यांच्या शिवाय अन्य एक नाव अद्याप अंतिम व्हायचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून राहूल शेवाळे, गजानन किर्तीकर, यांच्यासह आनंदराव अडसूळ यांच्या नावांची चर्चा असून शेवाळे यांचे नाव अंतिम समजले जात आहे. शक्यतो ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता असून मतदानाची आवश्यकता राहू नये असा सत्ताधारी बाजूचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. येत्या आठवड्यात  याबाबतचा अंतिम निर्णय समोर येणार आहे.State-Legislature

मेरे अंदर एक जमाना है

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी सभागृहात अभिभाषणाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सुमारे दोन तास तडाखेबंदपणाने महाराष्ट्राच्या विकासाचा समग्र आढावा घेतानाच मनसोक्त राजकीय आवेशपूर्ण भाषण केले. त्यात त्यांच्या देहबोलीतूनही बऱ्याच काही गोष्टी ध्वनीत झाल्याचे पहायला मिळाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी  राज्यातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यामध्ये, टीपू सुलतानच्या धार्मिक विध्वंसावर बोट ठेवले तर, दावोस करारातून साध्य केलेल्या उपलब्धींचा पाढा वाचला, विरोधकांचे आरोप परतवून लावताना त्यांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केल्याने त्यांचे हसे होत असल्याचा शेलका कटाक्ष टाकला, याशिवाय एबीसीची रेड, नरहरी झिरवाळ प्रकरण, मराठी शाळा, हिंदी-मराठी भाषेसह अनेक विषयांवर चर्चा केली.

तसेच, सभागृहात आमदार भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण अभियानासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर  देताना तर ते असे काही बोलून गेले की, ‘मुख्यमंत्री जेथे असेल तेथे अन्य मंत्र्याची काहीच किंमत नसते, त्यामुळे या अभियानातील प्रशिक्षणार्थीना कायम नोकरी देण्याची घोषणा कुणी करत असेल तर त्यांची शिफारस मी राज्यपालांकडे करेन’! हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय उध्दव ठाकरेंच्या काळातच झाल्याचे त्यांनी पुन्हा ठासून सांगताना ठाकरेबंधूना एकत्र आणल्याचे श्रेय आपल्याला दिले जात असल्याचा उल्लेख केला. त्यातून त्यांचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि राज्याच्या कारभारावर आता ‘पुन्हा येईन’ च्या पुढचा टप्पा गाठल्याचे प्रतित होताना दिसत आहे. ‘खुद से जितने की जिद है मुझे खुद ही को हराना है मै भिड नही हू दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है’ या समुह माध्यमावर गाजलेल्या अज्ञात शायरीचा आधार घेत त्यांनी लांबलेल्या प्रदिर्घ भाषणाचा समारोप केला.

लालफितशाहीच्या एकाधिकार शाहीला शह

याच अधिवेशनात राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे(Pankaja Munde) यांच्याशी संबंधीत महामंडळाचे मुख्याधिकारी सभागृहाशी संबंधीत विषयाच्या बैठकीसाठी (ब्रिफींग) हजर न राहिल्याने त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आला आणि तो मंजूरही करण्यात आला. त्यावेळी अध्यक्ष राहूल नार्वेकर, मुख्यमंत्री किंवा विरोधीपक्षाचे महत्वाचे नेते सभागृहात नव्हते. विधानसभेच्या कामकाजाला तसेच मंत्र्यांना गृहीत धरणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना महागात पडले असून २६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने एम. देवेंद्र सिंग यांना निलंबित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी तत्संबंधाने आदेश निर्गमित केला आहे. त्यामुळे राज्यात अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुरू असलेल्या लालफितशाहीच्या एकाधिकार शाहीला शह देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.State-Legislature

आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा

सध्या राज्य मंत्रिमंडळात काही मोजके मंत्री वगळता कोण्त्याही मंत्र्याचे फारसे काही चालत नाही, अनेकांच्या खात्याला निधी नाही काम नाही अशी स्थिती आहे. तर काहींच्या खात्याचा निधी परस्पर अन्य योजनांकडे वळविण्यात आला आहे अशी स्थिती असल्याचे अर्थसंकल्पापूर्वी मांडण्यात आलेल्या  पंधरा हजार कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्यातून स्पष्ट झाल्याचे दिसले. राज्याच्या मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १ लाख कोटीची तूट होती तर वर्ष संपताना सरकारकडून १ लाख कोटीच्या वाढीव मागण्या मांडण्यात आल्याने आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाला असून सरकारकडे आता विकासाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधीच शिल्लक राहिला नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे या विषयातील तज्ज्ञ सांगत आहेत.

सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या पंधरा हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्यांपैकी मोठ्या प्रमाणात रक्कम शक्तिपीठ महामार्गासारख्या जनतेचा विरोध असलेल्या योजनेच्या भुसंपादनावर खर्च होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात खनिकर्म आणि त्यासाठी आवश्यक भांडवली गुंतवणूकीवर हा पैसा खर्च होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मात्र भांडवलशहाच्या उद्योगांना या सुविधा पुरवण्यात येत असल्याचे वास्तव या चर्चातून बाहेर येणार नाही याची काळजी घेत १५हजार कोटीच्या मागण्यांपैकी केवळ दोन हजार कोटीच्या तरतूदीवर चर्चा घेवून अन्य मागण्या तश्याच मंजूर करण्यात आल्याचा आक्षेप शिंदेगटाचे आमदार डॉ. निलेश राणे यांनी नेमकेपणाने केला. विधिमंडळाच्या या अधिवेशनात आता अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मांडणार आहेत. त्यामुळे आता सत्तेच्या चाव्या पूर्णत: त्यांच्याच हाती आल्या आहेत. गृह आणि वित्त अश्या दोन्ही महत्वाच्या विभागांच्या माध्यमातून ‘फडणविशी’ ते कशी करतात तेच आता पहायला मिळणार आहे!State-Legislature

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

मंकी बात -१२