दिशाभूल करणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे गुलाबी सादरीकरण?! अर्थ तज्ज्ञांकडून टिकास्त्र!(New-financial-year-Budget)
विधिमंडळात प्रत्येक नव्या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडून सरकारकडून करायच्या नियोजित संभाव्य खर्चाला विधिमंडळाची मान्यता घेण्याची वैधानिक प्रक्रिया संविधानाने घालून दिली आहे. साधारणपणे कोणतेही सरकार पाच वर्षाच्या कार्यकाळासाठी त्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापर्यंतच्या काळासाठी आर्थिक नियोजन करणे अपेक्षीत असते. मात्र खर्चाचे अंदाजपत्रक ज्याला अर्थसंकल्प म्हणतात तो दरवर्षी मांडून त्याला विभागवार आणि सर्वसाधारण अशी मंजूरी घ्यावी लागते. सरकारला त्या त्या वर्षात केलेल्या तरतूदींवर चर्चा घेवून सभागृहाच्या मान्यता घेवून खर्च करता येतो. मात्र महायुती सरकारने चक्क वीस वर्षानंतर येणाऱ्या २०४७च्या स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंतचे उद्दीष्ट समोर ठेवून अर्थसंकल्पाला“विकसित महाराष्ट्र २०४७” या दीर्घकालीन रोडमॅपवर आधारित असल्याचे सांगत गुलाबी जॅकेट घालून गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी टिका अर्थ तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
‘ओपी आणि पीपीं’च्या अर्थसंकल्पाची कुजबूज चर्चा(New-financial-year-Budget)
New-financial-year-Budget : केंद्र सरकारकडून देशात वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला त्यानंतर राज्यांचा कर धोरणाचा अधिकार लोप पावला असून आता नवे कर लावण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार जीएसटी(GST) परिषदेकडे गेल्याने तसेही वैधानिक व्यवस्था नावालाच राहिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाचा भाग दोन अक्षरश: दोन पानांचा होता! मात्र राज्याचा सन२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ₹७,६९,४६७ कोटींचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत सादर केला. त्याच्या आदल्या दिवशी ते सहकुटूंब वानखेडे स्टेडियम येथे क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेताना दिसले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्याकडून सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे सर्वत्र कौतुक होताना उपमुख्यमंत्र्यानी वित्तसचिव ओपी गुप्ता(O.P. Gupta) यांचे विशेष कौतुक करताना ‘तुमच्या शिवाय काहीच शक्य नसल्याचा’ अभिप्रायही जाहिरपणे दिल्याचे दिसले आहे. त्यानंतर विधीमंडळाच्या परिसरात या ‘ओपी आणि पीपीं’च्या अर्थसंकल्पाची दबक्या आवाजातील कुजबूज चर्चा ही पहायला मिळाल्या! मात्र त्यात ४०५५२ कोटीची महसुली तूट प्रस्तावित केली आहे तर “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या दीर्घकालीन रोडमॅपवर आधारित तयार करण्यात आला आहे.
प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन
या अर्थसंकल्पात राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५० हजार प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. विधानसभेत दुपारी २ वाजता सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल तसेच वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी संवाद साधला.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा विकासाचे अहवाल तयार होतात; मात्र त्यांचा अर्थसंकल्पाशी संबंध राहत नाही. परंतु यावेळी प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित चार क्षेत्रे आणि १६ उपक्षेत्रांच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर, १० ते १५ पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी आणि उत्पादन खर्चात २५ टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा ३० लाख शेतकरी वापर करत असून ते सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत आतापर्यंत चार हजार मेगावॅट क्षमता पूर्ण झाली असून यावर्षी ती १३ ते १४ हजार मेगावॅटपर्यंत नेण्याचा मानस आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल. सिंचन क्षेत्रात विविध नदीजोड प्रकल्प, तसेच सांगली–कोल्हापूर येथील पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविले जाईल. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने छोट्या शहरांमध्ये ₹सहा हजार कोटींच्या मलनि:सारण आणि सांडपाणी प्रक्रिया योजना राबवण्यात येणार आहेत. असे असलेतरी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या टेरिफ करारामुळे देशातील शेती आणि शेतकरी देशोधडीला लागण्याची चिंता या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यावर या अर्थसंकल्पात चकार शब्द नसल्याने हे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न म्हणजे धुळफेकच म्हणायला हवी अशी विरोधकांनी टिका केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरूच राहणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही व्यक्तीगत लाभाची योजना असल्याने आदिवासी आणि सामाजिक न्याय तसेच ओबीसी विभागाच्या निधीतून त्यासाठीचा निधी मोठ्या प्रमाणात देण्यात आला आहे.असा खुलासाही मुख्यमंत्र्याकडून करण्यात आला. तर आतापर्यंत ३७ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून यावर्षी आणखी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे. राज्यात स्थापन होत असलेल्या एज्युसिटी प्रकल्पात आतापर्यंत पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आली असून आणखी सात विद्यापीठे येणार आहेत. या ठिकाणी एक लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल आणि परदेशातील खर्चाच्या एक चतुर्थांश खर्चात शिक्षण घेता येईल. स्टार्टअप्ससाठी फंड्स ऑफ फंड तयार करण्यात आला असून निवडक स्टार्टअप्सना २५ लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय कामे थेट देण्यात येणार आहेत. तसेच ७५ हजार नवीन नोकऱ्या देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील वनाच्छादन 33 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सात वर्षांत तीनशे कोटी वृक्षारोपणाचे मिशन हाती घेण्यात आले आहे. या मोहिमेतून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याचा वित्तीय तुटीचा दर २.६० टक्के असून तो राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. महसुली तूट १ टक्क्यांच्या आत आणि राज्याचे कर्ज जीडीपीच्या १८.५ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्यात आले आहे.
राज्याचा विकासदर ७.९ टक्के असून तो केंद्राच्या ७.३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ५६६ अब्ज डॉलर (सुमारे ५१ लाख कोटी रुपये) इतकी झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्याच्या वाढीच्या गतीने महाराष्ट्र देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनू शकतो. भांडवली खर्चात २१ टक्के वाढ करून तो ₹१.१२ लाख कोटींवर नेण्यात आल्याचे त्यांनी शेवटी नमूद केले.
मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्र २०४७ या ध्येयाकडे खंबीरपणे वाटचाल करणारा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार(Ajit Pawar) यांच्या दुःखद निधनानंतर सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून त्यांना त्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आणि जलमार्ग यांचे जाळे मजबूत करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील गावांपर्यंत काँक्रीट रस्ते उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. सध्या राज्यात ८ ते १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू असून देशात सर्वाधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरूच राहणार असून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णयही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्याचा निर्णय तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांनी मांडलेल्या ‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून राज्याचा एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा उद्देश साध्य करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.(New-financial-year-Budget)
राज्यातील पर्यटन विकासालाही चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ला येथे रोपवे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून त्यामुळे पर्यटकांना ऐतिहासिक वारसा स्थळांचा अनुभव घेणे सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचे पालन करताना राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात यश आले असून महसुली तूट आणि कर्जाचे प्रमाणही मर्यादेत ठेवण्यात आले आहे. सर्वसमावेशक विकास साधणारा हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, तरुण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीला गती देणारा ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प(Budget) सर्वसमावेशक आणि विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारा असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केले. हा अर्थसंकल्प माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतींना समर्पित करण्यात आल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले. तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्या नावाने “गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार” सुरू करण्याची घोषणा ही त्यांना दिलेली खरी श्रद्धांजली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुंबईच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ग्रोथ हब उभारण्याचा निर्णयही अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. तसेच अमृतकालीन रस्ते विकास योजना आणि मेट्रो प्रकल्पांद्वारे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिन दुबळ्या वंचित दलितांना ठेंगा?
असे असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी वर्ष २०२६-२७ च्या सादर केलेल्या राज्य अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या तरतुदीत २ टक्के तर आदिवासी विभागाच्या तरतुदीमध्ये केवळ एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. मुस्लीम समुहास या अर्थसंकल्पाने काहीही दिलेले नाही. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये २३ हजार १५० कोटीची तरतूद आहे. मागच्या वर्षी २२ हजार ६५८ कोटींची तरतूद होती. ही वाढ अवघी २.१७ टक्के आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१ हजार ७२३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी आदिवासी विभागाला २१ हजार ४९५ कोटी नियतव्यय होता. यंदाची वाढ अवघी १.६ टक्के आहे. सरकार अनुसूचित जाती, जमातीच्या कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये पुरेशी तरतुद दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात निम्मा निधीसुद्धा उपलब्ध होत नसल्याचे गुरुवारी जाहीर झालेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवले.
बौद्धांसाठी बार्टी, मातंगांसाठी आर्टी, आदिवासींसाठी टीआरटीआय व अल्पसंख्याकासाठी मार्टी या विविध जात समुहांच्या संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांसाठी पुरेशी तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या संस्थांच्या लाभार्थींच्या संख्येमध्ये घट दिसून येत आहे. आदिवासी समाजामध्ये नवउद्योजक निर्माण करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भयता बिरसा’ ही योजना जाहीर केली. तसेच कातकरी, कोलाम, माडिया व पारधी समाजाच्या विकासाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. वांद्रे येथे चर्मकला डीझाईन व उत्पादकता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात मुस्लीम लोकसंख्या ११ टक्के आहे. मात्र या समाजासाठी अर्थसंकल्पामध्ये अवाक्षर सुद्धा नाही. आदिवासी, धनगर, चर्मकार व मातंग समाजांवर अर्थसंकल्पामध्ये कृपादृष्टी दाखवली तो न्याय मुस्लीम समाजाला दिलेला नाही. अल्पसंख्याक विभागाचा नियतव्यय केवळ ८४४ कोटी रुपयांचा आहे. दिव्यांगाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १ टक्का निधी राखून ठेवण्याचे निकष निश्चित करण्याचे एकल महिलांसाठी धोरण आणण्याचे वचन अर्थसंकल्पामध्ये आहे.(New-financial-year-Budget)
अनुसूचित जातींना शासकीय नोकरी व शिक्षणामध्ये १३ टक्के आरक्षण आहे. त्या आरक्षणामध्ये अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. त्या समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त करुन समितींच्या शिफारशींनुसार अनुसूचित जात घटकांना १३ टक्के आरक्षणातील वाटा देण्यात येईल, असे आश्वासन अनुसूचित जाती प्रवर्गात बौद्धेतर ज्या लहान ५८ जाती आहेत, त्यांना या अर्थसंकल्पात दिले आहे.
केवळ व्याजापोटी दरवर्षी ७०,०५५.१६ कोटी?
२०२६-२७ च्या अधिकृत अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे वाभाडे काढताना वित्तीय क्षेत्राच्या जाणकारांनी मात्र राज्यावर ११ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असल्याचे आणि एकूण कर्ज २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तब्बल ११,०२,६५४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे कर्ज राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या (GSDP) २०.३८% इतके महाकाय झाले आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. वाढत्या कर्जामुळे केवळ व्याजापोटी सरकारला दरवर्षी ७०,०५५.१६ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत, जे राज्याच्या एकूण महसुली जमेच्या ११.३७% आहेत. त्यामुळे महसुली तूट ४०,५५२.३५ कोटी रुपयांवर गेली आहे.(New-financial-year-Budget)
कर्जमाफीच्या घोषणेच श्रेय सरकारकडून घेतले जात असताना बीड आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी आज दुष्काळ, अवकाळी आणि नापिकीच्या संकटात होरपळत असताना, कृषी व संलग्न कार्यक्रमांची अर्थसंकल्पीय तरतूद १,३३,९८९.०५ कोटींवरून (२०२५-२६ सुधारित अंदाज) थेट १,२२,९१३.८२ कोटींवर आणली आहे. तब्बल ११ हजार कोटींची ही कपात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.तर ‘समाजकल्याण आणि पोषण आहार’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागाची तरतूद ८०,७३५.८१ कोटींवरून अमानुषपणे ५३,०००.७४ कोटींवर आणली आहे. तब्बल २७ हजार कोटींची कपात करून सरकारने थेट गरिबांच्या आणि कुपोषित बालकांच्या ताटातील घास हिरावून घेतला आहे. आरोग्य आणि रोजगाराला कात्री: आरोग्यावरील खर्च ३८,४५४.४९ कोटींवरून ३३,६५३.८६ कोटींवर, तर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या ‘उद्योग व खनिजे’ विभागाची तरतूद ३७,७३२.८६ कोटींवरून थेट २४,२३८.४३ कोटींपर्यंत खाली आणली आहे.(New-financial-year-Budget)
राज्याचा विकासेतर खर्च वाढून २,९०,८६६.३७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रशासकीय उधळपट्टी आणि अनुत्पादक खर्चाला आळा घालण्याऐवजी, सरकार कामगार हक्क आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांचा गळा घोटत आहे. बहुजन, कष्टकरी आणि शेतकरी वर्गाला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या दिशाभूल करणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण मात्र गुलाबी जँकेट घालून करण्यात आले असल्याची टिका अर्थ तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
