मंकी बात…

देश-राज्य नव्या यादवी युध्दजन्य आराजकाच्या तोंडावर?. . . देव करो असे काही न घडो!

सरत्या सप्ताहात महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राशी संबंधित बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. राज्य सरकारने संकटातील शेतकऱ्यांना पॅकेजचा दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. तर पंतप्रधानांच्या हस्ते मुंबईच्या विशेषत: दक्षिण मुंबईच्या विकासाच्या इतिहासातील एक्वा मेट्रो३ प्रकल्प (Metro-3-Project)अखेर सुरू झाला आहे. थेट दक्षिण ते उत्तर मुंबई असा सुमारे ३५ किमीचा पल्ला त्यामुळे आता उपनगरी रेल्वे कोस्टल रोड नंतर मेट्रोने जोडला गेला आहे! तरीही राज्यालगतच्या गोव्यात सध्या जेन-झी (Jen-Zhi)आंदोलनासारखेच जनक्षोभाचे आंदोलन पेटले आहे, दक्षिण मुंबईत कुणबी मराठा आंदोलनाच्या वेळी काही प्रमाणात नुकतेच आपण त्याचा ट्रेलर अनुभवला आहे. महाराष्ट्र खदखदतोय, त्याचा उद्रेक कधीही होवू शकेल आपण सारेच एका त्रस्तसमंध ज्वालामुखीच्या तोंडावर जगत आहोत अशी भिती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारच ‘दे माय धरणी ठाय’

महाराष्ट्रात(Maharashtra) सध्या अतिवृष्टीने खरिप हंगाम हातचा गेला आहे. शेतकरी हवालदिल आहे, राज्य सरकारकडून मदतीचे ३० हजारकोटी पेक्षा जास्त रकमेचे पॅकेज जाहीर करून राज्य सरकारने आपली वैधानिक जबाबदारी पूर्ण केल्याचा भास निर्माण केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यात शेती शेतकरी आणि त्यांच्याशी संबंधीत अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त धक्का बसला आहे. अशातच देशाचे गृहमंत्री अमित शहा(Amit Shah) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांचा राज्याचा दौरा झाला मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कोणतीही ठोस घोषणा किंवा आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले नाही. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. लाडक्या बहिणीने तिजोरीवर आधीच भार आल्याने १लाख कोटीची तूट यंदाच्या वर्षाखेर येण्याची शक्यता आहे. त्यात आता अस्मानी संकटाला केंद्राने मदत जाहीर करण्यास टाळटाळ केल्यानंतर राज्य सरकारच ‘दे माय धरणी ठाय’ झाले आहे. सध्या राज्याच्या आस्थापनांचा खर्च भागवणे कठीण असल्याने त्यात निवडणूकांचा भार असल्याने शासकीय तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडला आहे.

निवडणुकांवर डोळा ठेवून घाईघाईने उद्घाटन

गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) तर पूरग्रस्त अहिल्यानगर जिल्ह्यात लोणी येथे सहकाराच्या कार्यक्रमासाठी आले आणि गेले तर पंतप्रधान मोदी नवी मुंबईत नव्या विमानतळाच्या उदघाटनासाठी येवून गेले आणि हे विमानतळ आता त्यांचे परममित्र अदानी यांच्याकडे सूपूर्द होणार असल्याने त्यांनी लगेचच वर्तमानपत्रात पानभर जाहिराती देवून मोदींचे आभार सुध्दा मानले. तर याच दौऱ्यात मुंबईत मुक्कामी थांबून मोदींनी ब्रिटनसोबत नव्या व्यापार करारासाठी अंबानीच्या जीओ संकुलात हजेरी लावली! म्हणजे हा दौरा खरेतर ए१-ए२ साठीच होता. त्यातच मुंबईच्या बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या एक्वामेट्रो३(Aquametro 3) चे उदघाटनही त्यांनी केले. तर नवीमुंबईत नव्या विमानतळाचे औपचारीक उदघाटन घाईने पार पाडले. नवी मुंबई विमानतळ प्रत्यक्षात सुरु होण्यास अजून अवधी आहे पण मुंबईसह राज्याच्या शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून घाईघाईने उद्घाटन उरकण्यात आले आहे. यापूर्वीही नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांच्या हस्ते २०१७-१८मध्ये अरबी समुद्रातील भव्य शिवस्मारकाचे जलपूजन करण्यात आले, इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे उद्घाटनही करण्यात आले, मात्र या योजनांचे नंतर  काय झाले? असा प्रश्न कुणीच विचारायचा नाही बरे! त्यातच नवी मुंबई विमानतळाला ज्येष्ठ नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी राज्यसरकारने मान्य केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्याकडून करण्यात आली मात्र घाईने उदघाटनाला आलेल्या पंतप्रधानाकडून मात्र त्यावर ब्र देखील काढण्यात आला नाही. दि. बा यांचा गुणगौरव करून प्रत्यक्षात त्यांचे नाव का दिले नाही? अश्या चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. त्यात कुणी म्हणाले की अदानीला घाबरून दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तर कुणी म्हणाले की भाजप संघ परिवाराला अपेक्षीत नव्या नावाच्या शोधात हे काम अपूर्ण राहिले आहे.

हा विमानतळ अजून पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यास बराच काळ लागणार आहे. त्यासाठी पर्यावरणाच्या अनेक बाबींना फाटा देण्यात आला आहे. उलव्याचा डोंगर नाहीसा करण्यात आला आहे तर नदीचा मार्ग बदलण्यात आला आहे खारपर्णी जंगलाची अतोनात कत्तल करण्यात आली आहे. शिवाय फ्लेमिंगोंचा अधिवास देखील येथे आंतरराष्ट्रीय विमानांची वर्दळ सुरू झाल्यावर धोक्यात येणार असल्याचे पक्षीप्रेमींचे मत आहे. पण केवळ राक्षसी विकासाची भूक आणि मित्राची भरपाई असे धोरण ठेवून मागच्या आठ-दहा वर्षात हा प्रकल्प रेटण्यात आला. त्यातच महाराष्ट्रावर अस्मानी संकट कोसळले असताना देशाच्या पंतप्रधानांनी त्याचे काहीच सोयरसुतक नसल्यासारखे वर्तन देखील केल्याची टिका कॉंग्रेसने केली आहे. नुकसानग्रस्त मराठवाड्यात हवाई पाहणी तरी ते करतील अशी अपेक्षा होती मात्र विकासकामांचे केवळ श्रेय घेण्याच्या आणि विरोधकांवर टिका करण्याच्या कामासाठीच पंतप्रधान पुढे येतात पण संकटातील लोकांसाठी येत नाहीत, असेच पुन्हा प्रतित झाले आहे.

थेट हल्ला करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न?

या साऱ्या कोलाहलात सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याशी संबंधित दोन घटना घडल्या आहेत. देशाचे सरन्यायाधिश भूषण गवई(Bhushan Gavai) याच राज्याच्या विदर्भातून सर्वोच्च पदी कमी कालावधीसाठी विराजमान झाले आहेत, मात्र त्यांच्यावर चक्क भरन्यायालयात बूट भिरकवून हल्ला करण्याचे कृत्य एका राकेश तिवारी नामक ज्येष्ठ वकीलाने केले आहे. या हल्ल्यानंतर या वकीलावर केंद्रसरकारच्या पोलीसांनी काहीच कारवाई केली नाही मात्र बार कौन्सिलने त्याची वकीलीची सनद रद्द केली आहे. त्यापूर्वीच न्या. गवई यांच्या मातोश्री डॉ. कमल गवई यांना संघाच्या शंभराव्या संचलनाच्या कार्यक्रमात विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रीत करण्यात आले होते, मात्र बराच वादंग झाल्यानंतर त्यांनी या कार्यक्रमाला जाणे टाळून केवळ शुभेच्छा संदेश पाठवून दिला होता. कदाचित त्यांच्या या वर्तनानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक पदावर बसलेल्या न्या. गवई यांच्यावर थेट हल्ला करून त्यांच्यावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर झाला नाहीना? या दिशेने तपास व्हायला हवा, मात्र अजूनही तशी काही सूतराम शक्यता दिसत नाही!

नवा निर्णय झाल्यास थेट निवडणूकीवर परिणाम?

दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे शिवसेना (Shiv Sena)आणि एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्यात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या खटल्याची सुनावणी बऱ्याच महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात होती. मात्र यावेळी देखील न्यायालयात तारीख पे तारीख म्हणत आता नोव्हे. महिन्यातील तारीख देवून सलग तीन दिवस सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या खटल्यात शिंदे यांच्या पक्षाला चिन्ह आणि नाव देण्याच्या निर्णयाबाबत लेखी युक्तीवाद न्यायालयात सादर करण्यात आला आहेच. त्यावर सिब्बल आणि रोहतगी आदी वकीलांकडून वाद-प्रतिवाद करण्यात येणार आहे, त्यानंतर न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय काय येणार? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका डिसेंबर जानेवारीत होवू घातल्या आहेत, त्यापूर्वी या दोन्ही पक्षांच्या चिन्हाबाबत नवा निर्णय झाल्यास त्याचा थेट निवडणूकीवर परिणाम होणार आहे. कारण मूळ शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह पुन्हा ठाकरेंना मिळाले तरी आता त्यांच्याकडून मशाल चिन्हाचा प्रचार केला जात आहे. ऐन निवडणुकीआधी बाजूने निकाल लागला तरी ठाकरे यांच्या हा निर्णय राजकीय अडचणीचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही या सुनावणीबाबत त्यामुळेच फारशी घाई नसल्याचे दिसून आले आहे. कारण चिन्ह ठाकरेंना परत गेल्यास शिंदे यांचा पक्ष सर्वाधिक अडचणीत येणार आहे कारण त्यांना नवे चिन्ह घेवून स्थानिकच्या निवडणूकांसाठी उतरावे लागेल किंवा भाजपच्या चिन्हावर निवडणूका लढण्याची वेळ येवू शकते असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहिर अशी त्याची राजकीय स्थिती होण्याची शक्यता आहे.

या साऱ्या परिस्थितीमध्ये राज्यातील तरुणांना आता शेती, शेतीपूरक उद्योग यामध्येही रोजगार राहिला नाही. जमिनच खरडून गेल्याने रब्बीला पाणी असूनही शेती कठीण आहे, त्यामुळे शहरांकडे तांडे येण्याची शक्यता वाढली आहे. बाजूच्या गोव्यात अश्याच सामाजिक उद्रेकाची स्थिती आहे. जमिनी प्रकल्पांसाठी गेल्याने जनता कंगाल बेरोजगार आहे, नोकऱ्यांची आश्वासने वाऱ्यावर गेल्याने २५ ते ४५ गटातील तरुणांनी आता आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारण्याचे पेव जगभर फुटले आहे. त्याचे लोण बाजूच्या गोव्यात आले आहे. तर जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दक्षिण मुंबईत त्याची झलक पहायला मिळाली आहे. असंतोषाच्या या स्फोटक स्थितीच्या तोंडावर देश-राज्य नव्या यादवी युध्दजन्य आराजकाच्या तोंडावर आहे, त्यामुळे जनसामान्याचे जगणे अधिकच दु:सह होण्याची भिती समाजशास्त्री व्यक्त करत आहेत, देव करो असे काही न घडो! सरकारला वेळीच जाग येवो सामान्यांच्या समस्यांवर काही उपाय योजना वेळीच केल्या नाहीत तर विनाश अटळ आहे!

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)