विधानसभा समालोचन दि. १२ डिसें. २०२५

Legislative-Assembly :  नागपूर येथे महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे.

अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या पाचव्या दिवशीही सभा दोन सत्रांत पार पडली.

सकाळी साडेनऊ वाजता झालेल्या विशेष बैठकीत लक्षवेधी सूचनांवरील कामकाज घेण्यात आले.

विशेष बैठक : लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा(Legislative-Assembly )

महत्त्वाचे म्हणजे, विशेष बैठकीनंतर नियमित सभेत प्रश्नोत्तरे, विधेयके तसेच अनेक दिवसांपासून

प्रलंबित असलेली ‘अर्धा तास चर्चा’ घेण्यात आली. याशिवाय नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी व

विरोधी पक्षांच्या चर्चांचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यामुळे आजचे कामकाज हे अत्यंत व्यापक आणि अर्थपूर्ण ठरले.

सकाळी अकरा वाजता विशेष बैठकीत पुन्हा लक्षवेधी सूचनांवरील चर्चा झाली. यावेळी आमदार

मिहिर कोटेचा यांनी मुंबईतील काही भागांमध्ये नाले, कांदळवन व शासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात

भरणी करून अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभारल्या जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यामध्ये बांगलादेशी व इतर परदेशी नागरिक वास्तव्यास असल्याचा आरोप करण्यात आला.

यावर उत्तर देताना प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर बाबी

आढळल्यास तातडीने निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कठोर

कारवाई केली जाईल. यासंदर्भातील माहिती ‘म्हाडा’ने विकसित केलेल्या ‘नेत्रम’ ॲपवर उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्ह्यातील विकास आराखड्यावर प्रश्न(Legislative-Assembly)

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील लोहगावसह इतर गावांचा समावेश विकास आराखड्यात केल्यामुळे

शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी उपस्थित केला.

यावर उपप्रश्न आमदार भीमराव तापकीर यांनी विचारले. अनावश्यक आरक्षणे व अवास्तव रस्ते

रुंदीबाबत तक्रारी दूर करण्यासाठी सुनावण्या घेण्यात येतील, असे आश्वासन प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

‘उमेद’ अभियानाबाबत स्पष्टीकरण

राज्यात सुरू असलेले ‘उमेद’ अभियान बंद होणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात

असल्याबाबत चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

आमदार संतोष बांगर यांनी ही लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या अभियानाअंतर्गत ६.५३ लाख बचत गट स्थापन करण्यात आले असून ५.३५ लाख गटांना निधी वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत २,२२२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री गोरे यांनी दिली.

प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शोकप्रस्ताव

सकाळी अकरा वाजता नियमीत कामकाजात तारांकित प्रश्नोत्तरे पुकारण्यात आली.

नियमित कामकाजात तारांकित प्रश्नोत्तरे घेण्यात आली. यावेळी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी माजी

लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनावर शोकप्रस्ताव मांडण्याची सूचना केली.

मात्र, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राजशिष्टाचारानुसार अंत्यविधीनंतरच शोकप्रस्ताव घेतला जातो, असे स्पष्ट केले.

आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत

मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

शिक्षक भरतीबाबत बोलताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यातील जिल्हा परिषद

शाळांमध्ये १५,१५८ शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे सांगून लवकरच भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, असे जाहीर केले.

राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी उमेद मॉल उभारण्यात येतील,

त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असून येत्या वर्षभरात

त्यातील 10 मॉल उभारण्यात येतील अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याबाबतचा मूळ प्रश्न राणा जगजीत सिंग पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

त्यावर मुरजी पटेल, विजय वडेट्टीवार, योगेश सागर आदींनी उपप्रश्न विचारले.

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या 15,158 इतक्या जागा रिक्त असून त्यासाठीची

पदभरती प्रक्रिया लवकरच राबवली जाईल

अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या संदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात दिली याबाबतचा

मूळ प्रश्न मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता

त्यावर विजय वडेट्टीवार ,नाना पटोले, नमिता मुंदडा आदींनी उपप्रश्न विचारले.

आतापर्यंत 66 हजार शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे,

मात्र बदली धोरण नव्यानं आणण्याचा विचार सुरू आहे. मे महिन्यापर्यंत ही बदली प्रक्रिया पूर्ण

करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल अशी ग्वाही देखील मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी दिली.(Legislative-Assembly)

प्रश्नोत्तरानंतर कागदपत्रे पटलावर ठेवणे स्थगन प्रस्ताव, औचित्यांचे मुद्दे इत्यादी कामकाज घेन्यात आले.

यावेळी विधानसभा विशेषाधिकार समितीचा अहवाल समिती प्रमुख नरेंद्र भोंडेकर यांनी सादर केला.

या अहवालात १७ जुलै २०२५ रोजी विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा सदस्य

जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये

झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेबाबत चौकशी अहवाल आणि शिफारसी करण्यात आल्या,

त्यानुसार संबंधित व्यक्तीना दोन दिवस कारावास आणि २०२९ पर्यंत परिसरात मज्जाव

करण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबईतील गिरगाव जवळील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या जागेचा

(भाडेपट्टा) प्रश्न राज्य सरकारने निकाली काढला आहे.

या जागेचा भाडेपट्टा आता ‘बाबुलनाथ चॅरिटी ट्रस्ट’ला अवघ्या १ रुपया या नाममात्र दराने

३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सभागृहात निवेदन सादर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात

निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.

मलबार-कंबाला हिल महसूल विभागातील ‘भुकर क्रमांक ४३५ पार्ट’ या मिळकतीचा हा विषय होता.

या निर्णयानुसार, एकूण ७१८.२३ चौ.मी. क्षेत्रफळापैकी १३५ चौ.मी. क्षेत्राचा वापर

हा ‘वाणिज्यिक’ (Commercial) कारणांसाठी होत असल्याने ते क्षेत्र वगळण्यात आले आहे.

उर्वरित ५८३.२३ चौ.मी. जागेचा वापर हा केवळ बाबुलनाथ मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गिकेसाठी

(पायऱ्या व रस्ता) होत असल्याने, या जागेचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.(Legislative-Assembly)

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की, “मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी आणि

ट्रस्टच्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे अधिकृत आदेश तातडीने

निर्गमित करण्यात येत आहेत.

“शासनाने यात वाणिज्यिक वापर वेगळा काढून, केवळ धार्मिक आणि सार्वजनिक

वापराच्या जागेसाठी १ रुपया नाममात्र दर आकारल्याने ट्रस्टला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तर विधानसभा सदस्यांनी महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन करत भक्तांच्या मागणीचा विचार केल्याबद्दल आभारही मानले.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या शेत रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासह,

मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करणारे तसेच वर्ग २ च्या जमीनी वर्ग १ करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

असे महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात  चार निवेदने सादर केली. दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी यासाठी महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

 ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा 

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल

विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.परिणामी

• यंत्रसामुग्रीचा वापर :  शेतीतील यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने राबविली जाईल.

• अतिक्रमण निर्मूलन : गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत त्वरित हटविली जातील.

• मोफत मोजणी व शुल्क माफी : या रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्त शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.

तसेच, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही.

खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले जाणार आहे. तसेच

• आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती : योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुंबईतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यास मुदतवाढ

भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री होल्ड) मध्ये सवलतीच्या दराने रूपांतर करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

नवीन मुदत : ही सवलत योजना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती, ती आता एक वर्षाने वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.

विलंबासाठी सवलत : न्यायालयीन प्रकरणे किंवा नियोजन प्राधिकरणाने विकास योजनेत केलेला बदल अशा कारणांमुळे

जमिनीचा वापर करण्यास ५ वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाला असल्यास, शासनाची खात्री पटल्यावर वापराबाबतची ५ वर्षांची अट शिथील करण्यात येईल.(Legislative-Assembly)

खासगी संस्थांना रेडीरेकनरच्या १० टक्के तर स्वयं पूनर्विकासासाठी ५ टक्के निधी भरावा लागणार आहे.  त्यामुळे

मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय जमिनींवर ९०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे भाडेपट्टे आहेत, त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

* ज्या जमिनींच्या करारात विशिष्ट कालावधीनंतर दर सुधारण्याची तरतूद आहे,

तिथे शासनाच्या २५ टक्के मूल्यांकनावर सुधारित भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करून वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

* तसेच, मूळ भाडेपट्टाधारकाकडून जमिनीचा ताबा सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित झाला असल्यास,

अनर्जित उत्पन्न वसूल करून संस्थेच्या नावे भाडेपट्टा नूतनीकरण केले जाईल.

विधानसभा आणि विधानपरिषदेतही अनेक सदस्यांनी महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन करुन आभार मानले.

त्यानंतर अनेक दिवस प्रलंबित अर्धा तास सूचनांचे कामकाज घेण्यात आले. त्यात सुनिल प्रभू, देवराव भोंगळे,

डॉ नितीन राऊत, महेश शिंदे,अस्लम शेख, सत्यजित देशमुख,गोपीचंद पडळकर,सुधीर मुनगंटीवार विनोद निकोले,

आदित्य ठाकरे, सुधीर मुनगंटीवार भिमराव तापकिर आदी सदस्यांच्या  सूचनांवर चर्चा घेण्यात  आल्या,

त्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लँटस बाबत सुधारणा विधेयक आणि कृषी उत्पन्न पणन सुधारणा विधेयक ही दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली.

लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज

त्यानंतर लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज घेण्यात आले. पुणे रिंग रोड च्या आराखड्याबाबत राहूल कूल यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी सदस्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे दिली. पुणे ते संभाजीनगर या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे साठी १६ हजार कोटीच्या खर्चाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

त्यानंतर भिमराव तापकिर यांच्या पुणे महापालिका हद्दीत वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहतुक व्यवस्था सुधारणा करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

त्यावर नगरविकास मंत्री उद्य सांमत यांनी उत्तर देताना उपाय योजनांची माहिति दिली.

• निष्कर्षतः हे समालोचन लिहून पूर्ण होत असताना सभागृहात लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज सुरूच होते.(Legislative-Assembly)

 

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

हेही वाचा – Vidhansabha-Comentry:विधानसभा समालोचन दि. ११ डिसें,२०२५