India-US-deal : ‘दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार वृद्धिंगत करणारा भारत-अमेरिका (India-U.S) करार: अर्थ मंत्रालयाची प्रतिक्रिया’
नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका (India-U.S) व्यापार कराराचे अर्थ मंत्रालयाने स्वागत केले आहे. या करारामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार अधिक विस्तारित आणि दृढ होईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव (Arvind Srivastava) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार कामगार-आधारित व उत्पादन क्षेत्रांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध करून देईल, तसेच उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देईल. (India-US-deal)
भारत-अमेरिका (India-U.S) करार: अर्थ मंत्रालयाची प्रतिक्रिया (India-US-deal)
श्रीवास्तव म्हणाले की भारत-अमेरिका (India-U.S) व्यापार करारामुळे दोन्ही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार वाढेल, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी संधी निर्माण होतील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढेल. पंतप्रधान मोदींनी या कराराला ‘मोठा निर्णय’ म्हटले असून तो देशासाठी फायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
NDA आघाडीच्या सदस्यांनी EU आणि US सोबतच्या व्यापार कराराबद्दल मोदींचे अभिनंदन केले. या करारांमुळे भारतीय उत्पादक, निर्यातदार आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल, असे ते म्हणाले. भारत-अमेरिका व्यापार करार हा एक “मोठा निर्णय” असून त्याचा देशातील सर्वांना फायदा होईल, असे पंतप्रधानांनी बैठकीत सांगितले.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातर्फे घोषणा झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार कराराबद्दल भारताचे वित्त मंत्रालय सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहे. या कराराबद्दल वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की हा करार जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार आणखी विस्तृत आणि मजबूत करेल.
वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या व्यापार करारामुळे भारताच्या श्रम-प्रधान आणि विनिर्माण क्षेत्रांना यूएसच्या बाजारात नव्याने संधी मिळणार आहेत, तसेच उच्च आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात पेहेलून परस्पर-लाभदायक सहकार्याला चालना मिळेल.
करारानुसार अमेरिका भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवरील टैरिफ कमी करून ते सुमारे 18 टक्क्यांपर्यंत नेणार आहे, ज्यामुळे “मेड इन इंडिया” (Made in India) उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. उद्योग क्षेत्र, निर्यातदार आणि MSME-साठीही हे फायदेशीर ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीदेखील या करारास महत्त्वाचा आर्थिक टप्पा असल्याचे म्हटले असून, या निर्णयामुळे भारताच्या निर्यातींना चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही (National democracy) अल्पसंख्यांक पक्षात झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra-Modi)यांनी हा निर्णय देशासाठी मोठा निर्णय असल्याचे सांगितले आणि सरकार देशहितात काम करत असल्याचे जाहीर केले.
या व्यापार करारामुळे भारत-यूएस आर्थिक संबंधांना भरभराट मिळेल अशी अर्थतज्ज्ञांची अपेक्षा असून, आगामी काळात व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य आणखी वाढेल अशी आशा आहे.