Employees-transfers-2027 : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे राज्यांना कडक निर्देश : जि.प. शिक्षकांच्या बदल्यांचे गणित बिघडले : प्रशासनात खळबळ
मुंबई : जनगणना २०२७ निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, जनगणनेसाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करू नये, असे निर्देश गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात, विशेषतः बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षक वर्गात खळबळ उडाली आहे. गृह सचिव गोविंद मोहन( Govind Mohan) यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून, जनगणनेचे काम गुंतागुंतीचे असल्याने अधिकारी बदलल्यास अडथळा येईल, असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, जनगणना २०२७ ची तयारी सध्या वेगाने सुरू असून, ती दोन टप्प्यांत आणि डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे, तसेच नागरिकांना ‘स्वयं-नोंदणी’ची (auto-registration’)सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांच्या गणितात गोंधळ; (Employees-transfers-2027)
या निर्णयाचा फटका शिक्षण क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकार शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण राबवते. परंतु, जनगणनेच्या कामामुळे आता बदलीपात्र शिक्षकांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सध्याच्याच ठिकाणी राहावे लागणार आहे. यामुळे बदलीस पात्र हजारो शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली असून त्यांच्या कौटुंबिक आणि प्रशासकीय नियोजनावर पाणी फेरले आहे.
प्रक्रियेत पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पार पडणार असून, यात घरगुती यादीकरण व गृहनिर्माण जनगणना करण्यात येणार आहे. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये असून यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना होणार आहे. जनगणना अधिनियम १९४८ नुसार, या कामासाठी नियुक्त अधिकारी कायदेशीररीत्या जबाबदार असतात,
बदलीपात्र शिक्षकांच्या आशेवर पाणी
२०२७जिल्हा, तहसील ते अगदी ब्लॉक स्तरापर्यंत नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाच काम सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य असल्याने, जनगणनेसाठी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करू नये.
बदली केल्यास प्रशिक्षणात व्यत्यय येईल, कामाची साखळी तुटेल आणि तांत्रिक चुका होण्याची शक्यता आहे. एकदा जबाबदारी सोपवल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्याला ती पूर्ण होईपर्यंत त्याच पदावर ठेवणे अनिवार्य आहे. या सूचनेनंतर, राज्य सरकारांना तातडीने प्रशासकीय आदेश काढून त्याची प्रत भारताचे निबंधक महासंचालक व जनगणना आयुक्त कार्यालयाला पाठवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता एप्रिल २०२७ पर्यंत बदल्या थांबल्या आहेत.