महिला आरक्षण: लोकशाही, आक्षेप आणि अंमलबजावणी आव्हाने.(Womens-reservation)
लोकसभेत महिला विधेयक नामंजूर होण्याची घटना घडली आहे. याकडे भावनिक दृष्टिकोन न ठेवता, तांत्रिक आणि लोकशाही तत्वांच्या आधारावर विचार करणे आवश्यक आहे. महिला सक्षमीकरण निश्चितच आवश्यक असले तरी, विधेयक मंजूर करताना संभाव्य दुष्परिणाम, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील परिणाम विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. महिला आरक्षणाचे उद्दिष्ट संसदेत आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे असले तरी, आरक्षणाच्या स्थायी स्वरूपाचा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह आहे. लोकशाहीत प्रतिनिधित्व गुणवत्तेवर आणि मतदारांच्या निवडीवर आधारित असावे, हा मूलभूत सिद्धांत आहे.
Womens-reservation : स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा निश्चितपणे अत्यंत आवश्यक आणि स्वागतार्ह आहे. संसदेत तसेच राज्य विधानसभांमध्ये महिलांच्या आवाजांना बळ देणे ही परिपक्व समाजाची खूण मानली जाते. परंतु कोणत्याही निकषानुसार, विधेयकाला मंजुरी देताना त्याच्या प्रतिकूल परिणामांकडे, अंमलबजावणीतील अडचणींकडे आणि आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवर होणाऱ्या व्यापक परिणामांकडे समान लक्ष देणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरक्षणाच्या बाबतीत हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तिच्या भावना केवळ तांत्रिक किंवा तात्त्विक दृष्टीनेच आपल्याला मार्गदर्शन करू शकत नाहीत; उलट, पुरुषांच्या भावना देखील निर्णय घेण्याचे मार्गदर्शन करू शकत नाहीत आणि करू नयेत. महिला सक्षमीकरण आवश्यक असले तरी, महिला आरक्षण विधेयकाचे संभाव्य दुष्परिणाम, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि लोकशाहीवरील दूरगामी परिणाम यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ भावनिक आधारावर निर्णय न घेता, तांत्रिक आणि तात्विक मुद्द्यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
लोकशाही व्यवस्थेच्या कोणत्याही प्रणालीचे प्रातिनिधिक कारण किंवा गाभा हा असा की, “निर्णय गुणांच्या (मेरिट) आधारावर आणि मतदारांच्या मुक्त निवडीच्या अनुषंगानेच घेतले गेले पाहिजेत.” अखेर लोकशाहीतील मतदारांना नको असे काही त्यांच्यावर लादले जाऊ नये. महिलांसाठी केवळ राखीव असलेल्या मतदारसंघात त्या परिसरातील मतदारांना मतदानाचा हक्क नाकारला जातो, जरी त्या जागेसाठी (पुरुषांसह) दुसरा सक्षम आणि अनुभवी उमेदवार उपलब्ध असला तरीही. यामुळे गुणाधारित निवडणुकांना धक्का बसू शकतो आणि राखीव प्रवर्गांशी संबंधित असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा कमी दर्जाचे नेतृत्व पुढे येण्याचा धोका देखील निर्माण होऊ शकतो.
गुणवत्ता आणि लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व
लोकशाहीत ‘प्रतिनिधित्व गुणवत्तेवर व मतदारांच्या निवडीवर आधारलेले असावे’ हा मूलभूत सिद्धांत आहे. मतदारांना सर्वोत्तम प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य अपेक्षित असते. महिलांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवल्यास, मतदारांना इतर सक्षम (पुरुष) उमेदवारांना मत देण्यापासून वंचित राहावे लागते. यामुळे गुणवत्ता आधारित निवडणुकीच्या तत्त्वाला बाधा येते आणि केवळ आरक्षणामुळे कमी क्षमतेचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता निर्माण होते.
आरक्षणाचे स्वरूप: स्थायी विरुद्ध अस्थायी(Womens-reservation)
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, आरक्षणाच्या कायमस्वरूपी स्वरूपावर आक्षेप आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी(Dr. Babasaheb Ambedkar) आरक्षणाला तात्पुरती व्यवस्था मानली होती, ज्यायोगे समाजात समानता प्रस्थापित होऊन वंचित लोक मुख्य प्रवाहात येतील. महिला आरक्षण १५ वर्षांसाठी प्रस्तावित असले, तरी भारतातील राजकीय इतिहास पाहता, दिलेले आरक्षण सहसा मागे घेतले जात नाही. त्यामुळे, आरक्षणाचे कायमस्वरूपी स्वरूप लोकशाहीच्या उत्क्रांतीस बाधक ठरू शकते.
‘प्रॉक्सी’ किंवा नाममात्र प्रतिनिधित्वाची भीती(Womens-reservation)
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू झाले. यामुळे महिला नेतृत्व पुढे आले असले, तरी ‘सरपंच पती’/’नगरसेवक पती’ संस्कृती वाढली आहे. यात महिला केवळ नाममात्र पदावर असून राजकीय व प्रशासकीय निर्णय त्यांचे पती घेतात. अशीच स्थिती संसद आणि विधानसभेत झाल्यास, महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देश विफल होईल आणि हे ‘रिमोट कंट्रोल’ नेतृत्व महिला सक्षमीकरण साधू शकणार नाही.
मतदारसंघांचे चक्रानुक्रम (Rotation of Constituencies) आणि उत्तरदायित्व
या विधेयकातील प्रमुख अडचण म्हणजे मतदारसंघांचे ‘रोटेशन’. राखीव मतदारसंघ दर निवडणुकीत बदलल्याने, लोकप्रतिनिधी आणि मतदारसंघातील दीर्घकालीन संबंध बाधित होतील. पुढच्या निवडणुकीत मतदारसंघ राखीव झाल्यास, लोकप्रतिनिधींची मतदारसंघातील बांधिलकी व उत्तरदायित्व कमी होऊन विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
‘कोटामध्ये कोटा’ आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न
विधेयक दीर्घकाळ रखडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचा आक्षेप होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ३३% आरक्षणामुळे केवळ शहरी, उच्चभ्रू आणि राजकीय घराण्यांतील महिलांना लाभ होईल, तर ग्रामीण, दलित, आदिवासी व ओबीसी महिला मागे राहतील. त्यामुळे आरक्षणात सामाजिक गटानुसार उप-आरक्षण असावे, अशी मागणी होती. हा केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचाही कळीचा मुद्दा आहे.
परिसीमन (Delimitation) आणि जनगणनेची तांत्रिक अट
विधेयक मंजूर असले तरी, नवीन जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावरच हे आरक्षण लागू होईल. मतदारसंघांची पुनर्रचना गुंतागुंतीची व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रक्रिया आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी केलेल्या दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती असल्याने, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत.
संसद आणि विधानमंडळांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी केवळ आरक्षणावर अवलंबून न राहता इतर मार्गांचाही विचार करायला हवा. राजकीय पक्षांनी अंतर्गत लोकशाही तत्वांचा अवलंब करून महिलांना तिकीट वाटपात प्राधान्य दिल्यास आरक्षणाची गरज उरणार नाही. महिलांना केवळ आरक्षित नव्हे, तर सक्षम उमेदवार म्हणून राजकारणात आणणे हेच परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण आहे.
या विश्लेषणाच्या आधारे, राजकीय पक्षांना कायद्याने बंधन घालून त्यांनी महिलांना पक्षीय तिकिट वाटपात विशिष्ट वाटा देणे, हा आरक्षणापेक्षा अधिक चांगला आणि लोकशाहीवादी पर्याय ठरू शकेल, असे तुम्हाला वाटते का?
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
