मुंबई: Purchase-sale-of- land : जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे ठरावीक कागदपत्रांशिवाय जमीन व्यवहार करता येणार असून, यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर करण्यात आला आहे. जर जमीन दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटविण्यासाठी पुरेसे वर्णन नमूद केलेले असेल आणि ती जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसेल, तर अशा दस्तासाठी मोजणी नकाशा जोडण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमावस्था दूर झाली आहे. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्तामध्ये पूर्वीप्रमाणेच मिळकतीचे ओळख पटविणारे पुरेसे वर्णन नमूद केले असणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, दस्त नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादीही पूर्ववतच ठेवण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा थेट फायदा जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. मोजणी नकाशा मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ, श्रम आणि खर्च आता वाचणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि जमीन व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही एक मोठी दिलासा देणारी बाब आहे.
नवीन नियमांनुसार:(Purchase-sale-of- land)
- खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी काही पारंपरिक दस्तऐवज अनिवार्य राहणार नाहीत.
- सरकारी जमीन अनुदान, न्यायालयीन विक्री प्रमाणपत्र, आणि अल्पकालीन भाडे करार यांसाठी नोंदणीची आवश्यकता राहणार नाही.
- काही विशिष्ट प्रकारच्या करारपत्रांना नोंदणीपासून सूट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सोपे होतील.
नवीन धोरणामुळे:
- जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार.
- नागरिकांना अनावश्यक कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून मुक्ती मिळणार.
- नवीन नियमांमुळे व्यवहाराचा वेग वाढणार आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना तज्ज्ञांनी सांगितले की, नवीन नियमांमुळे जमिनीच्या व्यवहारात मोठा बदल होईल आणि नागरिकांना अधिक सोयीस्कर प्रक्रिया मिळेल.
शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत मोठा बदल! मोजणी नकाशा जोडण्याची गरज नाही
शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेसंदर्भात प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे, जर जमीन दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटविण्यासाठी पुरेसे वर्णन नमूद केलेले असेल आणि ती जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसेल, तर मोजणी नकाशा जोडण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
नवीन नियमांनुसार:
- जमिनीच्या दस्तऐवजात स्पष्ट आणि पुरेसे वर्णन असल्यास मोजणी नकाशा जोडण्याची गरज नाही.
- प्रमाणभूत क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा मोठ्या जमिनींसाठी मात्र मोजणी नकाशा आवश्यक राहील.
- नवीन नियमामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि सुलभता वाढणार आहे.
या निर्णयामुळे:
- शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना व्यवहार अधिक सोपा आणि वेगवान करता येणार.
- अनावश्यक कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून मुक्ती मिळणार.
- जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
तज्ज्ञांचे मत:
भूमी प्रशासन तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, नवीन नियमांमुळे जमिनीच्या व्यवहारात मोठा बदल होईल आणि नागरिकांना अधिक सोयीस्कर प्रक्रिया मिळेल.