NTA-NEET-Paper-leak : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे.
एनईईटी पेपर लीक प्रकरणाचा तपास करत असताना सीबीआय आता या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या तीन आरोपींच्या मालमत्तेचीही चौकशी करत आहे. पेपर लीक रॅकेटमधून कमावलेल्या पैशातून आरोपींनी अनेक मालमत्ता खरेदी केल्याचा तपास यंत्रणेला संशय आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ मध्ये उघडकीस आलेल्या कथित NEET पेपर लीक प्रकरणात हेच आरोपी सामील होते का याचाही तपास CBI करत आहे.
एजन्सी या दोन प्रकरणांमधील संबंधांचा तपास करत आहे आणि हीच टोळी दीर्घकाळ हे रॅकेट चालवत होती का हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. याप्रकरणी पुण्यातील अनेक प्राध्यापकही चौकशीच्या कक्षेत येऊ शकतात. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही शिक्षकांची चौकशी केली जाऊ शकते आणि त्यांची भूमिका तपासली जात आहे.
नेटवर्कशी संबंधित सर्व लोकांना ओळखण्यात गुंतले आहे (NTA-NEET-Paper-leak)
सीबीआय या पेपर लीक नेटवर्कशी संबंधित सर्व लोकांची ओळख पटवण्यात व्यस्त आहे. सोमवारी सीबीआयने पुण्यातील वनस्पतिशास्त्राच्या शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांधरे आणि भौतिकशास्त्राच्या लेक्चरर मनीषा हवालदार यांच्याशी संबंधित असलेल्या जागेवर पुन्हा छापे टाकले. तपास यंत्रणेला आशा आहे की, शोध मोहीम आणि जप्त केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी या प्रकरणातील महत्त्वाचे संकेत मिळतील. सध्या सीबीआय या संपूर्ण नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि संबंधितांची कसून चौकशी करत आहे.
याआधी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. 2026 च्या पेपर लीकच्या कथित वादानंतर NEET-UG परीक्षा प्रणालीमध्ये मोठ्या सुधारणा आणि संगणक-आधारित परीक्षा त्वरित लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ मे रोजी होणार आहे
न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने याचिकांच्या प्रती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ मे, शुक्रवारी निश्चित केली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की NEET-UG 2024 वाद आणि त्यानंतर इस्रोचे माजी प्रमुख के राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी असूनही, परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले की, “त्याने यातून कोणताही धडा घेतला नाही हे खेदजनक आहे.” सुप्रीम कोर्टाने (Supreme-Court)स्मरण करून दिले की 2024 च्या वादानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्यांच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या होत्या आणि एक देखरेख यंत्रणा देखील लागू करण्यात आली होती.
सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलली
या संदर्भात, न्यायालयाने एनटीएला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या देखरेख समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्याच्या सद्य स्थितीचा तपशील आणि त्याच्या कार्यप्रणालीचा तपशील देण्यात यावा. कोर्टाने प्रोफेसर के. राधाकृष्णन(K. Radhakrishnan) यांना समितीच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत हे सांगणारे स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन आणि युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंटच्या अनेक याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान या सूचना देण्यात आल्या, ज्यांनी NEET-UG परीक्षा आयोजित करताना जबाबदारी आणि सर्वसमावेशक सुधारणांची मागणी केली आहे.