Monkey-baat : आहे मनोहर तरी गमते उदास. . . !
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथ घेतल्यानंतर आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने विकास, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक आकर्षणावर भर दिला असला तरी, विरोधकांच्या टीकेमुळे आणि सामाजिक मुद्द्यांमुळे राज्याची राजकीय व आर्थिक स्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना- एनसीपीच्या महायुतीने २३५ जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत साधले, तर महाविकास आघाडीला केवळ ५० जागा मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे ध्येय ठेवले असले तरी, जनतेच्या अपेक्षांसमोर ते किती खरे उतरले याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. सी-व्होटर्सच्या ‘मूड ऑफ महाराष्ट्र’ सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील ३५ टक्के लोक फडणवीस यांना सर्वाधिक विश्वासार्ह नेते मानतात, जे शिंदे (२४.६%), ठाकरे (२२.४%) आणि इतरांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, भ्रष्टाचार, शेतकरी संकट आणि आरक्षणासारख्या मुद्द्यांवर जनतेची असमाधान व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा विचार केला तर, २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये राज्याची जीएसडीपी(GSDP) ९ टक्क्यांनी वाढून ४९.३९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. एकूण खर्च ७ लाख कोटींवर पोहोचला असून, महसूल तूट ०.९ टक्के जीएसडीपी (४५,८९१ कोटी) राहण्याची शक्यता आहे. हे आधीच्या वर्षाच्या ०.६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. तरीही, सरकारने हरित ऊर्जेच्या नियोजनामुळे पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदी खर्च १.१३ लाख कोटी रुपयांनी कमी करण्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांपेक्षा कमी होईल. परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) ३४ टक्क्यांची वाढ होऊन १.६४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली, ज्यामुळे महाराष्ट्राला भारतातील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून स्थान मिळाले. वाढवण बंदर, नवीन मुंबई विमानतळ (२५ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होणार) आणि विरार-अलीबाग(Virar-Alibag) मल्टिमोडल कॉरिडॉरसारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली. मात्र, कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात नाराजी आहे. विरोधी नेते संजय मते यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “सरकार स्वतःची पाठ थोपटत आहे, पण जमीनीवर समस्या जसेच्या तसे आहेत.”
पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सरकारचे प्रदर्शन सर्वाधिक उल्लेखनीय आहे. सी-व्होटर्स सर्वेक्षणानुसार, ४२.७ टक्के लोकांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर सरकारला सर्वोत्तम गुण दिले आहेत, जे शिंदे सरकारच्या २४.६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. समृद्धी महामार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला असून, मुंबई मेट्रोचा विस्तार, कोस्टल रोड आणि ट्रान्स हार्बर लिंक यांसारख्या प्रकल्पांना वेग मिळाला. ‘जलयुक्त शिवार २.०’ अंतर्गत ३७,००० हून अधिक जलसंधारण कामे पूर्ण झाली, तर वैनगंगा-नळगंगा आणि दमणगंगा-वडवान नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यामुळे सिंचन क्षमता वाढली आणि शेतीला बळकटी मिळाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितल्याप्रमाणे, “महायुतीने शाश्वत विकासाच्या दिशेने मजबूत पाया रचला असून, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे.” १.५ लाख सरकारी नोकऱ्या आणि ४५,००० पोलिस भरती पूर्ण झाल्याने बेरोजगारीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळाले. मात्र, शक्तीपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावरून विवाद निर्माण झाले, ज्यामुळे ग्रामीण असंतोष वाढला.
कानून-व्यवस्था आणि सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत मिश्रित चित्र आहे. सर्वेक्षणानुसार, कानून-व्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचे ३० टक्के लोकांचे मत आहे, पण भ्रष्टाचारावर नियंत्रण नसल्याची तक्रार ४० टक्के लोकांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने सरकारला हादरवले, ज्यामुळे ओबीसी(OBC) आरक्षणावरही प्रश्न उपस्थित झाले. फडणवीस सरकारने आरोग्य विमा योजनेचा विस्तार करून २,३९९ उपचारांचा समावेश केला आणि मोठ्या प्रत्यारोपणांसाठी आर्थिक मदत मंजूर केली. महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू असली तरी, लाखो लाभार्थ्यांची नावे गायब असल्याची तक्रार आहे. विरोधी नेते अंबादास दानवे यांनी १५ मुद्द्यांवर टीका करत म्हटले, “लाडकी बहीणमध्ये नावे गायब, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे फक्त गाजर दाखवले जाते.” स्त्रियांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित करताना, बलात्कार आणि गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. तरीही, ‘महिला सशक्तीकरण’ योजनांद्वारे स्वयंसहाय्यता गटांना बळकटी दिली गेली.
राजकीय स्थिरतेच्या दृष्टीने, महायुतीतील गठबंधनाचे संतुलन राखणे हे सरकारचे मोठे आव्हान आहे. भाजपला १३२ जागा मिळाल्या असल्या तरी, शिवसेना(Shiv Sena) आणि एनसीपीच्या मागण्यांमुळे अंतर्गत तणाव आहे. फडणवीस यांनी मंत्र्यांना ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’ चे धोरण दिले असून, डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक विभागाची १०० आणि १५० दिवसांची प्रगती तपासली जाईल. गुजरातच्या धर्तीवर मंत्रिमंडळाची शिफारस शक्य आहे, ज्यात खराब कामगिरी करणाऱ्यांना हटवले जाईल. विरोधकांनी ‘व्हाइट पेपर’ची मागणी केली असून, मतदार हेराफेरीचे आरोप केले आहेत. राहुल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील निवडणुकीत अनियमिततांचा उल्लेख केला, ज्याला फडणवीस यांनी नाकारले. २०२९ च्या निवडणुकीकडे डोळे असलेल्या सरकारसाठी हे आव्हान आहे.
एकंदरीत, फडणवीस सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुंतवणुकीत यश मिळवले असले तरी, सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेवर मात करण्यात अपयश आले आहे. जनतेचा मूड सकारात्मक असला तरी, ४० टक्के लोकांच्या असमाधानामुळे सरकारला दुसऱ्या वर्षात सुधारणा कराव्या लागतील. ‘विकसित महाराष्ट्र’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी पारदर्शकता, शेतकरी केंद्रित धोरण आणि सामाजिक न्याय यावर भर द्यावा लागेल. अन्यथा, विरोधकांच्या हल्ल्यांना तोंड देणे कठीण होईल. या वर्षाने महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने नेले असले तरी, खरी परीक्षा येणाऱ्या काळात आहे.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
हेही वाचा – मंकी बात… अजुनही व्यवस्थेतील कुंभकर्णी धुरिणांना जाग येत नाही? हेच दुर्दैव !