मंकी बात…

राज्यात बळीराजा उध्वस्त, सामान्य अत्यवस्थ! मोठ्या राजकीय घडामोडीचे संकेत?                … तरीही दिल के ख़ुश रखने को ‘ग़ालिब’ ये ख़याल अच्छा है!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात येत्या काळात फार मोठ्या घडामोडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. याची कारणे अनेक आहेत. त्यात सर्वात महत्वाचे आहे ते भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत राज्याचे सुविद्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांचे नांव अग्रक्रमाने घेतले जात आहे. नुकतेच राज्याचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन(C P Radhakrishnan) यांची उपराष्ट्रपती पदावर निवड झाली त्यानंतर नवे राज्यपाल म्हणून गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

 निवडणूका टाळण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय कारणे?

दुसरे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जानेवारी अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे बंधन घातले आहे. मात्र सत्ताधारी महायुतीच्या तीन पक्षात आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्यापही निवडणूकांना सामोरे जाण्याची तयारी नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोव्हेंबर अखेरपर्यत निवडणूका जुन्या आरक्षण नियमांनुसार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र पावसाचे आणि सण उत्सवांचे कारण देत सत्ताधारीपक्षांकडून त्याला यशस्वीपणे फाटे फोडण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. खरेतर राज्यात मुंबईसारख्या आशियाखंडातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकेचा कारभार तीन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ प्रशासकांच्या भरवश्यावर सुरू आहे. अगदी कोरोनाच्या काळात देखील या कारभारावर प्रश्नचिन्ह लावून ईडी सीबीआयकडून चौकश्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर देखील लोकशाही प्रथा परंपरा धाब्यावर ठेवून राज्यात यच्चयावत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकाच घेण्यात आल्या नाहीत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे तकलादू कारण देवून त्या ताटकळत ठेवण्यात येत होत्या मात्र आता न्यायालयानेच डोळे वटारून दोनदा निक्षून सांगितल्याने सत्ताधाऱ्यांना निवडणूका तर घ्याव्याच लागणार आहेत. त्या टाळण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय कारणे आहेत यावर आता शासकीय वर्तुळात अनेक गोष्टी पडद्यामागे बोलल्या जात आहेत.

‘चोरीचा मामला हळूहळू बोंबला’

त्याचे सर्वात मोठे कारण विरोधीपक्ष विशेषत: कॉंग्रेसचे नेते आणि देशाचे संसदीय विरोधीपक्षनेते राहूल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी तर महाराष्ट्रात आणि देशात वोटचोरी(Vote chori) करून अनेक निवडणूकांमध्ये आयोगाच्या मदतीने सत्ताधारी भाजपाने हेराफेरी केल्याची भुमिका सातत्याने मांडत राहून सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत. राज्याच्या राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की राहूल गांधीच्या या वोटचोरीच्या आरोपांच्या टार्गेटवर महाराष्ट्र असल्याने भविष्यात येवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांच्या मतदार याद्यांवर बारकाईने लक्ष दिले जाणार आहे. या याद्या आता उपलब्ध झाल्याने त्यामध्ये राहूल गांधी यांनी सांगितल्यानुसार जर काही गोंधळ आढळून आलाच तर सत्ताधाऱ्यांविरोधात भविष्यातील निवडणूकांना सामोरे जाताना मतदारयाद्यांचा गोरखधंदा समोर येण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय या याद्यांवरून न्यायालयात दाद देखील मागितली जावू शकते असे सांगण्यात येत आहे. कारण विरोधकांना सबळ सज्जड पुरावा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून ‘चोरीचा मामला हळूहळू बोंबला’ असे विरोधकांना सांगितले जात आहे म्हणे! त्याचा परिणामस्वरुप निवडणूक कार्यक्रमाची प्रक्रिया लांबविण्यात होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय राजकीय समिकरणांमध्येही मोठ्या प्रमाणात फेरबदल होण्याची शक्यता असून २०२२मध्ये भाजपकडून सुरू झालेला राजकीय लपंडाव आता संपविला जाण्याची शक्यता आहे. कारण स्थानिकच्या निवडणूकांना सामोरे जाण्यापूर्वीच सुरेश भट यांच्या गझलमधील ओळीनुसार ‘लपंडाव माझा तुझा संपला, तुझे तेच माझे असू लागले’ ‘मला गाव जेंव्हा दिसू लागले, लुळे पाय माझे रुसू लागले’ अश्या शब्दात भाजपकडूनच आता सहयोगी पक्षांना संकेत दिले जावू लागले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडींची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करुन सत्ता हस्तगत केल्याचे काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात ६८५० मत चोरी झाल्याचे पुराव्याने सिद्ध केले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआरही दाखल केला आहे, त्यामुळे मतचोरी करून सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

३० जिल्ह्यात ६३ लाख ५८ हजार ३०० एकर क्षेत्र उध्वस्त

राज्यात गेल्या महिनाभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३६ पैकी ३० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान झेलावं लागलं आहे. या अतिवृष्टीमध्ये राज्यात प्रामुख्याने खरीप हंगामातील जिरायती, बागायती आणि फळपिके अशा सर्वच शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. सोयाबीन, मका, कापूस, उडीद, तूर, मूग, बाजरी, ऊस, कांदा आणि ज्वारी या पिकांचं नुकसान जास्त आहे. तसेच या व्यतिरिक्त, काही ठिकाणी भाजीपाला, फळपिके आणि हळद या पिकांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासाठी काही जिल्हायात पाहणी दौऱ्यादरम्यान दिलेल्या माहितीनुसार,“राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३० जिल्ह्यातील ६३ लाख ५८ हजार ३०० एकर क्षेत्र बाधित झाले आहे.सरकारने आतापर्यंत पंचनामे पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांना निधी मंजूर केला आहे. पहिल्या टप्यात जून आणि जुलै महिन्यातील नुकसानग्रस्तांसाठी ७३ कोटी ९१ लाख ४३ हजार इतका निधी मंजूर झाला असून यात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याचा समावेश आहे. तर दुसऱ्या टप्यात नांदेड जिल्ह्याला ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. यात जिरायती पिकांना ८५०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांना १७००० रुपये प्रति हेक्टर आणि फळ पिकांना २२५०० रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Dada Pawar)यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या राज्यात पंचनाम्यांचं काम अंतिम टप्प्यात आले असून उर्वरित जिल्ह्यांना लवकरच नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.”

हेक्टरी पाच लाख मोफत बियाणे-खते कर्जमाफीची मागणी!

नांदेड, वाशिम, यवतमाळ, बीड, वाशीम, सोलापूर, धाराशिव, बुलढाणा, अहिल्यानगर, जालना, अकोला, हिंगोली, अमरावती, वर्धा, परभणी, जळगाव, कोल्हापूर, नाशिक, चंद्रपूर, सांगली, छ. संभाजीनगर, नागपूर, गडचिरोली, पुणे, नंदुरबार, रत्नागिरी, रायगड, सातारा, धुळे, लातूर, आणि सिंधुदुर्ग. हे ३० जिल्हे पूरग्रस्त असल्याने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. शिवसेना ठाकरे राष्ट्रवादी शप आणि कॉंग्रेसकडून केली जात आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र एनडीआरएफ च्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी केली जात आहे मात्र खरिप जवळपास पूर्णत: हातचा गेल्याने आता केंद्र सरकारकडून राज्याला भरीव मदतीची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले असून सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत. शेतपिकाबरोबरच लाखो एकर शेतजमीन खरडून गेली आहे. त्यापोटी हेक्टरी ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. आताचा हंगाम पुर्ण वाया गेला असल्याने रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे व खते द्यावीत आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशा मागण्याही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी केल्या आहेत.

भाषेची सक्ती लादू देणार नाही

राज्यात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्यासाठी आता ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने समिती गठीत केली असून ही समिती जनसुनावणी आणि जनमताचा कौल घेवून सकारात्मक अहवाल देणार असल्याचे जाधव यांनी नुकतेच मंत्रालयात पत्रकारांसमोर सांगितले. खरेतर गेल्या अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी भाषेसह सर्व भाषा गुण्यागोविंदाने नांदल्या आहेत. विविधतेत एकता ही भारताची ओळख आहे त्या आधारेच भाषावार प्रांत रचना देशात लागू करण्यात आली आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव समिती ही हिंदी भाषा लादण्यासाठी गठीत करण्यात आली आहे. समितीचा निर्णय काहीही येवो भाषेची सक्ती लादू देणार नाही, असा इशारा महायुतीवगळता राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष भाषाप्रेमी संघटनानी दिला आहे.

राज्यात अश्या वेगवेगळ्या घटना आणि घडामोडी होत असल्याने नव्या फेरबदलांचे संकेत दिले जात आहेत. अतिवृष्टीने बळीराजा उध्वस्त झाला आहे, बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराने सामान्य माणसांच्या जीवनात मात्र त्याने फारसा चांगला बदल अपेक्षीत नाहीच. तरीही येणाऱ्या प्रत्येक नव्या वर्षापूर्वी किंवा नव्या सरकारच्या आगमनापूर्वी किंवा कोणत्याही नव्या बदलापूर्वी त्याच्या मनात आशा निर्माण होत असते. येणारे वर्ष सामान्यांच्या फायद्याचे असेल, सरकार सामान्यांचे हित साधेल, होणारे बदल त्यांच्या हिताचे असतील अशी आशा करूया! गालिबनेही त्याचे वर्णन करताना म्हटले आहे, हम को मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन; दिल के ख़ुश रखने को ‘ग़ालिब’ ये ख़याल अच्छा है! सामान्य नागरिकांसाठी ही हे सारे तसेच आहे नाही का? तुर्तास इतकेच!

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)