मंकी बात…

अनावस्था प्रसंग टाळण्याचे श्रेय मराठा आंदोलनाचे आणि सरकारचे!  दोन तासात दोन जीआर? निर्णय आधीच का बरे घेतला नाही?

अखेर मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी मनोज जरांगे(Manoj Jarange) यांनी ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत सुरू केलेले उपोषण त्यांना उच्च न्यायालयाच्या धाकामुळे पाचव्या दिवशी मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे या आंदोलनाची सरकारची एकूण हाताळणी सुरुवातीपासून अशी राहिली की त्याबद्दल समाजमाध्यमातून सरकार आणि मुख्यमंत्र्याबद्दल नकारात्मक माहिती आणि बातम्या मोठ्या प्रमाणात प्रसारीत झाल्या. त्यात अगदी पिण्याचे पाणी जेवण मिळु न देण्यापासून पार्किंगसाठी जागा न देण्यापर्यंत सरकारच्या यंत्रणांची दंडेली असल्याचे सांगण्यात आले. त्या शिवाय मराठा आंदोलनात काही हुल्लडबाजांकडूनही काही प्रमाणात मुंबईत येवून ‘जीवाची मुंबई’ करण्याचा जो प्रकार झाला त्याच्या देखील बातम्या प्रसारीत झाल्या. त्याशिवाय मग पत्रकारांच्या विशेषत: महिला पत्रकारांच्या बाबतीत मराठा आंदोलकांच्या हुल्लडबाज वर्तनाबाबत चर्चा रंगल्या. एकूणच ऐन गणेशोत्सवात या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यापासून न्यायालयातून आंदोलकाना आझाद मैदाना व्यतिरिक्त प्रतिबंध करण्याबाबतच्या आदेशापर्यत पाच दिवस गाजले.

कौन जिता, कौन हारा? संभ्रम कायम!

त्यानंतर समाजमाध्यमांवर आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गुलाल उधळून जल्लोष करण्यात आला. मात्र आंदोलन यशस्वी झाले का?, मनोज जरांगे जिंकले की सरकार किंवा फडणवीसांचा ‘बामणी कावा’ यशस्वी झाला? अश्या चर्चा सर्वत्र होवू लागल्या. मात्र या चर्चांचे कुणी ठोसपणे उत्तर देऊ शकले नाही. आंदोलकांच्या समर्थकांमध्ये जरांगेचा विजय झाल्याचे चित्र होते तर मंत्रिमंडळ उपसमिती अचानक मेहरबान होवून त्यांनी हैदराबाद गॅझेटसह औंध आणि सातारा गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे पुरावे सादर करणाऱ्या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केल्यानंतर काही जणांनी देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) जिंकल्याची हाकाटी केली! अगदी वर्तमानपत्रात निनावी पानभर जाहिरात देवून देवाभाऊंनी कसे छत्रपतींना वंदनीय काम केले? याचा प्रचार करण्यात आला. मात्र छत्रपती शिवराय काही केवळ मराठा समाजाचे प्रतिनीधीत्व करत नाहीत ते राज्यातील अठरापगड जाती आणि संपूर्ण देशाचे आराध्य दैवत आहेत याचा विसर क्षुल्लक राजकीय हेतू ठेवून राजकारण करणारांना पडल्याचे यातून पहायला मिळाले.

आता पुन्हा या साऱ्या आंदोलनात गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून जी भुमिका घेण्यात आली आणि त्याहीपेक्षा ज्या खालच्या थराची भाषा वापरून माध्यमांसमोर अरेरावी करण्यात आली त्याला शासकीय वरदहस्त होता यात काहीच शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र आता प्रश्न असा आहे की,  हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जो जीआर(GR) काढलाय त्याचा मराठा समाजाला कितपत फायदा होणार आहे? त्याला न्यायालयात आव्हान दिले तर त्याचे काय होणार? याबद्दल अद्याप संभ्रम कायम आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे मनोज जरांगे(Manoj Jarange) यांनी उपोषण मागे घेत आंदोलन स्थगित केल्याने दक्षिण मुंबईत युध्दजन्य स्थिती निर्माण होवून जो तणाव निर्माण झाला होता तो मावळला. अवघ्या काही तासांत हा परिसर मोकळा झाला. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सोबतच आंदोलनाने सरकारची आणि सरकारकडून आंदोलकांची जी कोंडी झाली होती ती दूर झाली. त्यामुळे अनावस्था प्रसंग टाळण्याचे श्रेय मराठा आंदोलनाचे नेते आणि सरकारचे नेते या दोघांना द्यायलाच हवे!

दोन तासात दोन जीआर? निर्णय आधीच का बरे घेतला नाही?

आता सामाजिक आर्थिक निकषावर जसे मराठा आरक्षणाचा(Maratha reservation) कायदा केल्यानंतर तो रद्द झाला तसे यावेळच्या निर्णयाचे होणारच नाही असे नाही. पण किमान ज्या मराठा समाजाच्या तरुणांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आणि पुरावे आहेत अश्या लाखो लोकांना ओबीसी(OBC) प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामध्ये सरकारने सरसकट न करता ज्यांच्याकडे पुरावे आणि जुन्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यात अद्याप वैधानिक अडचणी आहेत मात्र तुर्तास यामध्ये दोन्ही बाजूना विन-विन स्थिती आहे असे म्हणावे लागते!

आता सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अनुषंगाने जीआर(GR) काढला त्यामुळे जातीय निकषांवर सामजिक तणावाचे वातावरण निवळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यात आता ओबीसी समाजाकडून विरोधाचा सूर येवू लागल्याने मग अचानक सरकारने त्यांच्यासाठी देखील महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली आहे. गंमत म्हणजे दहा महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर रा स्व संघाच्या मदतीने सोशल इंजिनीयरिंग करत अनेक ओबीसी समाजाच्या जातींची महामंडळे घाईने याच महायुती सरकारने स्थापन केली होती, त्यांना ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने मराठा समाजाला दोन तासात दोन जीआर काढून जर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला तर मग हे आधीच का बरे केले नाही? असाही सूर आता उमटला आहे. अगदी मुंबईत येवून संघर्षाची स्थिती येईपर्यंत सरकारने अंत का पाहिला याचा सवाल आता मराठा समाजातून सरकामध्ये असलेल्या बाबाराजेंपासून विखे पाटील आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याना विचारला जात आहे. मराठा ही जात आहे की नाही? जर मराठा आणि ओबीसी एकच असतील तर मग एक मराठा लाख मराठा ही घोषणा आता बदला आणि एक कुणबी लाख कुणबी का म्हणत नाही? अश्या शंका आता सरकारमधील ओबीसी मंत्री विचारत आहेत. तर राष्ट्रगीतामध्येही ‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा’ असा उल्लेख असल्याने मराठा ही जात नसून प्रांताचे नाव असल्याचा युक्तीवादही आता केला जात आहे.

शंभर कोटींच्या कॅम्पेनचा खर्च कोणाचा?

एकूणच ऐन गणेशोत्सवात हा आंदोलनाचा ड्रामा रंगला आणि संपला पण त्यानंतर त्याचे कवित्व मात्र अजूनही शिल्लक राहिले आहे. या आंदोलनात सरकारच्या मुख्यमंत्र्याना श्रेय देण्यासाठी निनावी जाहिराती देण्याचा मुद्दाही त्यानंतर गाजतो आहे. या जाहिरातीमध्ये देवाभाऊ असे म्हणून मराठा समाजाच्या रोषाचे धनी झालेल्या मुख्यमंत्र्याना श्रेय जाणिवपूर्वक देण्यामागे कुणाची संकल्पना आणि आर्थिक शक्ती आहे असे आता विचारले जात आहे. भाजप पक्षाकडून ही जाहिरात देण्यात आली असती तर मोदी आणि प्रदेशाध्यक्षांचा चेहरा त्यात हवा होता. सरकारकडून असेल तर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याचा त्यात चेहरा हवा होता. व्यक्तिगत समर्थकांनी हि जाहीरात दिली असेल तर त्यांच्याकडून स्वत:चा उल्लेख का केला गेला नाही? या सुमारे शंभर कोटींच्या कॅम्पेनचा खर्च कोण देत आहे? असा सवाल करत सध्या विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याना प्रश्न विचारले आहेत.

जीआरचा निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा?

दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. आंबेडकर यांनी जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल उद्धृत केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने परिच्छेद  १३ मध्ये म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही. त्याआधीच्या पॅराग्राफमध्ये “कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे त्यात अनेक जातींचा समावेश असू शकतो. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केला की, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असं सरसकट धरता येत नाही. त्यामुळे भाजपने जीआर मार्गे काढलेला निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

दक्षिण मुंबईत आंदोलनाला मनाई?

त्यातच आता मुंबईत या आंदोलकांनी दक्षिण मुंबैला ‘ओलीस’ ठेवल्या सारख्या प्रकारावर उच्चभ्रू समाजातून तिव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. शिंदे गटाचे खासदार मिलींद देवरा(Milind Devara) यांनी त्या बाबत सरकारला पत्र पाठवून दक्षिण मुंबईत यापुढे अश्या आंदोलनाला मनाई करण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.  देवरांनी पत्रात म्हटले आहे की, “दक्षिण मुंबई हे शासन, सुरक्षा आणि अर्थकारणाचे प्रमुख केंद्र आहे. येथे मंत्रालय, विधीमंडळ, मुंबई महापालिका मुख्यालय, राज्य व मुंबई पोलिस दलाचे मुख्यालय, वेस्टर्न नेव्हल कमांड तसेच जे.जे., सेंट जॉर्ज आणि कामा यांसारखी प्रमुख रुग्णालये आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा येतो तसेच शासन, सुरक्षा व खासगी क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे आंदोलने इतरत्र हलविणे गरजेचे आहे.” या पत्रामुळे मराठा संघटनांत तीव्र नाराजी उसळली आहे. मराठी एकीकरण समितीचे प्रमुख दीपक पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, “बाप बदलला की विचार बदलत नाहीत. मिलिंद देवरा आणि त्यांचे वडील मुरली देवरा दोघांचेही विचार मराठीद्वेष्टे होते. त्यामुळे त्यांच्या पत्राची दक्षिण मुंबईतच जाहीर होळी झाली पाहिजे.” काही संघटनांचे म्हणणे आहे की, आंदोलने हा लोकशाहीतील मूलभूत हक्क असून त्यावर कुठलेही निर्बंध घालणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे.

मिटकरी, पाटलांसारख्या भक्तांमुळे दादा अडचणीत!

या सगळ्या वादंगात राष्ट्रवादीचे दहा महिन्यांपूर्वी गुलाबी जॅकेट घालून लाडक्या बहिणींना साद घालत मते मागणारे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे वित्तमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar)यांनी सनदी महिला अधिकारी बहिणीचा पाणउतारा करत दमबाजीची भाषा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बेकायदा गौण खनिज उत्खनन थांबविण्यासाठी गेलेल्या या तरूण महिला अधिकारी भगिनीला दादागिरीच्या भाषेत उपमुख्यमंत्री ‘नेहमीप्रमाणं’ समजावत असल्याची चित्रफित माध्यमांवर व्हायरल झाल्यावर मिटकरी पासून उन्मेष पाटलांपर्यंत  दादांचे  समर्थक कार्यकर्ते या महिला अधिकाऱ्यांना टार्गेट करताना दिसल्याने हेच का ते गुलाबी जॅकेट घालून बहिणींच्या रक्षणाची हमी देणारे राष्ट्रवादीचे नेते? असा प्रश्न ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांपूर्वी विचारला जात आहे. मुख्यमंत्री एकीकडे पारदर्शक भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनासाठी प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी आटापिटा करतात. तर  स्वत: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी मात्र त्याबाबत नंतर संयत प्रतिक्रिया दिली असली तरी अतिउत्साही मिटकरी, उन्मेष पाटलांसारख्या दादाभक्तांनी पक्षाला अडचणीत आणायचा जो ‘उद्योग’ केला त्यावरून या ‘गुलाबीरावांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळेच’ आहेत हेच जनतेला समजले, तुर्तास इतकेच!

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)