मंकी बात…

तीन महिन्यात महाराष्ट्रात महाराजकीय भूकंप? ‘न भूतो न भविष्यती’ राजकीय घडामोडीची शक्यता ?

मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात आणि राष्ट्रात सर्वसामान्यांच्या जीवनाच्या दैनंदिन समस्यांपलिकडच्या अनेक विषयांचे वाद विवाद वादंग यात आपण गुरफटून गेलो आहोत. धर्म जाती भाषा यांच्या नंतर आता हत्तीण, कबुतरे अश्या विषयांवर सामाजिक दुही आणि राजकीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण होताना दिसत आहे. पहेलगाम हल्ला आणि त्यानंतरचे केंद्र सरकारचे ऑपरेशन सिंदूर यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये भवती न भवती होत राहिली आहे. त्यानंतर ट्रम्प काकांच्या टेरिफ धमक्या आणि बदलत्या राजकीय स्थितीमध्ये विरोधी पक्षांसोबत केंद्रातील भाजपचा संघर्ष अश्या घडामोडींचा हा काळ होता.

पुन्हा मत चोरीचे आरोप?

मात्र फिरुन फिरुन एका विषयावर  महाराष्ट्रात आणि आता केंद्रात देखील जोर पकडला आहे तो निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतदार याद्यांमध्ये बोगस मतदारांची नोंद करून वोट चोरीच्या आरोपाचा! मतदान चोरुन केंद्रात आणि अनेक राज्यात २०१४पासून अनेकवेळा भाजप शत प्रतिशत सत्तेवर आल्याचा कॉंग्रेस नेते आणि देशाचे विरोधीपक्षनेते राहूल गांधी(Rahul Gandhi) यांचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी हे मॉड्यूल कसे काम करते याचा नमूना म्हणून बंगळुरूच्या महादेवपूर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक आयोगानेच देवू केलेल्या मतदारांच्या याद्यांचा आभ्यास केल्याचा दावा करत काही आकडेवारी आणि निष्कर्ष समोर ठेवले आहेत.

राहूल गांधी यांच्या मते त्यांना २०१४ नंतर सातत्याने प्रत्येक निवडणूकीत कॉंग्रेसपक्ष पिछाडीवर जात असल्याचे पाहताना संशय येत होता. मात्र त्याचे नेमके कार्यकारण समजत नव्हते. मात्र जस जसे दहा अकरा वर्षे गेली त्यांनी हळुहळू आयोगाच्या मदतीने भाजपने केलेल्या हेराफेरीचा अभ्यास करत प्रातिनीधीक स्वरुपात सुमारे १ लाख फ्लोटिंग मतदार शोधून काढले आहेत जे भाजपच्या प्रत्येक राज्यात आणि देशातील निवडणुकीत मतदान करुन भाजपला यश मिळवून देतात. अश्या बोगस मतदारांची नोंदणी आयोगाशी संगनमत करुन केली जाते आणि संपूर्ण देशात सुमारे १ ते दिड कोटी पर्यंत असे हमखास मतदार असलेल्या अस्तित्वात नसलेल्या लोकांकडून निवडणूका जिंकण्याचा गोरखधंदा केला जात आहे असा आरोप करण्यात आला आहे. या मध्ये केवळ मतदार याद्याच नव्हे तर इवीएम यंत्रे, निवडणुकांच्या तारखा, निवडणूक यंत्रणा, त्यातील कर्मचारी अधिकारी या सगळ्यांचा केवळ एका पक्षासाठी खुबीने वापर केला गेला असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला. या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाने गांधी यांना त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत सत्यप्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. किंवा गांधी यांनी माफी मागावी आणि आरोप मागे घ्यावे असे म्हटले आहे. मात्र आयोगाच्या या आवाहनाला प्रतिसाद न देता गांधी यांनी नव्याने काही आरोप करत आयोगाच्या सा-या कारनाम्याबाबत दोषी लोकांना नजिक भविष्यात दंडीत करण्याचा इशारा दिला आहे.

एनडीए सरकारच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह ?

दुसरीकडे बिहार राज्यात एसआयआर(SIR) च्या निमित्ताने आयोगाने ६५लाख मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून हटविल्याने बिहारच्या येवू घातलेल्या निवडणूकांपूर्वीच तेथे विरोधीपक्ष आणि आयोग सर्वोच्च न्यायालयात आमने सामने आले आहेत. या प्रकरणाला राहूल गांधी यांच्या नव्या आरोपांची जोड मिळाल्यानंतर आता केंद्रातील एनडीए सरकारच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागल्याचे मानले जात आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अचानक राजीनामा आणि निवास स्थानातून गायब होण्याच्या प्रकरणी देखील विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. सपाचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी याबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करत केंद्र सरकारला न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या हेराफेरीच्या मुद्याला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी पूर्वीच उच्च न्यायालयात आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यात सर्व इंडिया आघाडीने सह याचिका करण्याचे आवाहन केले आहे. तर मारकडवाडीच्या अपयशी प्रयोगानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार(Sharad Pawar) पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी राहूल यांच्या वक्तव्यांना दुजोरा देताना विधानसभेत १६० जागा हमखास निवडून आणून देतो असे प्रस्ताव घेवून काही तरूण भेटल्याचे सांगत गांधी यांच्यावरील फोकस पळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र या विषयावर आपण राहूल गांधी यांच्याशी चर्चा करत त्याचवेळी शॉर्टकट राजकारण न करता जनतेला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचेही पवारांचे म्हणणे आहे.

क्या पुरी दाल ही काली है?

या सगळ्या बाजुने अडचणीत येत असलेल्या आयोगाने मात्र विरोधकांच्या आरोपांना फारसे महत्व न देता आपल्या संकेतस्थळावरून याद्या हटविणे, मान्यताप्राप्त पक्षांच्या मान्यता गोठविणे अश्या उपाय योजना करत जणू काही विशेष घडलेच नसल्याचा आव आणला आहे. तर आयोगाच्या विरोधात सगळेच राजकीय पक्ष असताना भाजप आणि त्यांचे नेते प्रवक्ता मात्र आयोगाच्या बाजुने वकीलपत्र घेत प्रतिवाद करताना दिसत असल्याने “दया दाल मे काला है? की पुरी दाल ही काली है?” असा प्रश्न सामान्य मतदारांना पडला आहे.

नार्वेकरांच्या निवाड्यांवर प्रश्नचिन्ह?

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील महायुतीचे घटकपक्ष असणारे शिंदे यांच्या शिवसेनेसह अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे भवितव्य येत्या महिनाभरात न्यायालयात निश्चीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या या दोन पक्षांचे राजकीय जीवन केंद्रातील नेत्यांच्या दयेवर इतके दिवस सुरू होते. मात्र आता सरन्यायाधिश भूषण  गवई यांच्या तेंलंगणाच्या आमदारांबाबतच्या पक्षांतरबंदीवरील निकालामुळे महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या निवाड्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत. तर निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच या दोन पक्षाचां नाव आणि चिन्हाचा घेतलेला निर्णय अडचणीत सापडला आहे. पुढील तीन महिन्यात या दोन पक्षांच्या आमदारांना कोणत्याही प्रस्थापित पक्षात विलीन व्हावे लागणार असून त्यासाठी भाजप, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी आणि ठाकरे शिवसेना आणि मनसे असे पर्याय आहेत. त्यात असे मानले जात आहे की अजित पवार यांचे ४१ अधिक चार अपक्ष असे ४५ जण जुन्या पक्षासोबत जाण्याची शक्यता आहे. किंवा त्यातील २५ मूळ पक्षाकडे आणि मंत्रिपदे असणारे काही भाजपमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे. तर शिंदे गटाचे १६ ते २० जण भाजपमध्ये २० ते २२ जण ठाकरे सेनेत आणि उर्वरित काही जण शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे किंवा मनसेमध्ये विलीन होवू शकतात. म्हणजे महाराष्ट्रात महाराजकीय भूकंप येत्या तीन महिन्यात प्रस्तावित असल्याचे हे संकेत मानले जात आहेत. त्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीश्वरांच्या गेल्या काही दिवसांत अनेकदा भेटीगाठी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिंदे यांचा केंद्रातील सरकारमध्ये सहभाग शिवाय राज्यात भाजपमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर त्यांच्याकडे अधिक महत्वाच्या पदांच्या जबाबदा-या याव्यात यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

‘न भूतो न भविष्यती’ राजकीय घडामोडी?

या सा-या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उध्दव ठाकरे देखील तीन दिवस दिल्ली दौ-यावर जावून आले. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांशी गुफ्तगू करतानाच त्यांनी दूतांमार्फत आपल्या जुन्या मित्रांच्या मनात काय आहे याची देखील चाचपणी केल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. इंडिया आघाडीचा हात सोडून पुन्हा भाजपशी घरोबा करण्यासाठी देखील ठाकरे यांच्याकडे विद्यमान मुख्यमंत्र्याच्या गोटातून सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिंदे यांच्याकडील किमान ३० – ३५ जणांना घरवापसी करत ठाकरे बंधू आणि कंपनी नव्या राजकीय समिकरणांचा भाग होत राज्यात सत्तेवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे जाणकार सूत्रांचे मत आहे. तर ठाकरेंना नकोसे असणारांचा समावेश मनसेच्या माध्यमातून करत त्यांनाही सोबत ठेवून समरसता करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे या सूत्रांचे मत आहे. थोडक्यात येत्या काळात राज्यात ‘न भूतो न भविष्यती’ राजकीय घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या गरीब भोळ्या सामान्य जनतेला मात्र सत्तेच्या साठमारीच्या खेळातून फारसे काही हाती लागण्याची शक्यता आहे असे म्हणता येणार नाही! तूर्तास एवढेच.

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)