मंकी बात…

लोकशाहीच्या वैभवशाली पवित्र वास्तू आणि व्यवस्थेचे वाभाडे!; ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’!?

अखेर ३०जून पासून सुरू असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी सत्राचे सूप वाजले. देशभरात ‘संसदीय लोकशाहीचा आदर्श’ असा लौकीक असलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या प्रथा परंपरा आणि लौकीकाला काळीमा लावणा-या घटना या सत्रात घडल्याने हे सत्र नेहमी लक्षात राहणार आहे. आता याबाबत पिठासीन अधिका-यांनी काही उपाय योजना करण्याची घोषणा केली असलीतरी ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ असेच त्याचे वर्णन करावे लागणार आहे. कारण मागील दोन वर्षापासून विधीमंडळाच्या पवित्र वास्तू आणि लोकशाहीच्या वैभवशाली व्यवस्थेचे जे वाभाडे काढण्यात आले त्याचा अलिकडे हातघाईवर येण्याच्या घटना हा परमोच्च परिपाक होता असेच म्हणावे लागेल!

पूर्वसूरींच्या लौकीकाला बट्टा लावल्याचे भान हवे!

सध्या विधीमंडळाच्या पाय-यांवर आंदोलने होतात मात्र सभागृहात सदस्यांना बोलायची संधी मिळत नसल्याची ओरड होते, सभागृहात लाईव्ह चित्रीकरण होत असताना मंत्री आणि विरोधक ‘बाहेर ये तुला दाखवतो’ असे आव्हानात्मक संवाद करताना दिसतात. विधीमंडळाच्या प्रवेशव्दारावर लोकप्रतिनीधींच्या समर्थकाची हाणामारी होते, लोकप्रतिनीधी एकमेकांबद्दल आर्वाच्य वक्तव्ये करताना दिसतात. विधीमंडळात प्रवेश मिळावा म्हणून वारेमाप प्रमाणात प्रवेशिका दिल्या जातात आणि त्यासाठी बोली लावल्याचे आरोप केले जातात. हे सगळे काही पाहून स्व. दादासाहेब मावळंकर, वि स पागे, बाळासाहेब भारदे, रामभाऊ म्हाळगी इत्यादी संसदीय विधान कार्याचे मानबिंदू असलेल्या पूर्वसूरींच्या लौकीकाला आपण बट्टा लावत आहोत याचेही भान या बेभान लोकप्रतिनीधींना नसावे हे सारेच दुर्दैवी आहे.

‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?’

भारतीय संविधानाने ज्या स्वायत्त संस्था स्थापन करुन त्यांच्याकडे लोकशाहीच्या सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले त्यात न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, विधीमंडळे, कार्यपालिका यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. दुर्दैवाने मागील काही वर्षापासून संविधानकारांना अपेक्षीत सद्विवेक, शुचिता आणि न्यायसंगत वर्तन या सभागृहात होत नसल्याचे दिसून येवू लागले आहे. किमान शिक्षणाचा गंध नसलेल्या, गुन्हेगारी स्वरुपाचा पूर्वेतिहास असलेल्या लोकांना जेंव्हा राजकीय पक्षांनी केवळ सत्तासिंहासन पटकावण्यासाठी, विरोधकांना कसेही करुन नामोहरम करण्याचे आयुध म्हणून आमदार खासदार करुन या सभागृहात पाठवले, तेंव्हा तर या सभागृहात हे लोकप्रतिनीधी कसे वर्तन करतात याचा वस्तुपाठ नुकताच दिसून आला आहे. ज्या स्व. गोपीनाथ मुंडे (Gopinath Munde) यांनी राजकारणात गुन्हेगारीला स्थान मिळू नये म्हणून जीवाचा आटापिटा केला त्यांच्याच पक्षात आक्रस्ताळे, आक्रमक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य, वर्तन आणि वृत्तीच्या सदस्यांचा भराणा असल्याचे दुर्दैवाने दिसत आहे. फक्त पडळकरांकडेच का बोट दाखवता? असे जेंव्हा मुख्यमंत्रीच म्हणाले तेंव्हा त्यांना त्यांच्या पक्षांचा हा जुना संदर्भ लक्षात ठेवायला हवा. ज्या गोपीनाथ मुंडे(Gopinath Munde) यांच्या मुशीत ते तयार झाले त्यांच्याकडून राजकारणातील गुन्हेगारीला कडाडून विरोध करण्यात आला होता.

गेले अनेक वर्ष विधीमंडळाच्या कामकाजाचे वार्तांकन करणारे पत्रकार, कर्मचारी, अधिकारी अगदी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सुजाण लोकप्रतिनीधी खाजगी चर्चांमध्ये या चुकीच्या बाबींवर नेहमी आपसात चर्चा करतात. मात्र सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेते, पिठासीन अधिका-यांच्या मनमानीला खतपाणी घालतात तेंव्हा अश्या दबक्या आवाजातील चर्चांना काही अर्थ राहात नाही. ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?’ म्हणून अनेकांचा नाईलाज होतो. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री, पिठासीन अधिकारी हे विधीज्ञ अभ्यासू आणि संवेदनशील सजग प्रहरी असताना अश्या प्रकारच्या अश्लाघ्य घटना आणि कृत्य त्यांच्याच पक्षांचे त्यांच्या निकटवर्तुळातील लोकप्रतिनीधी करत असतील तर त्यावर काहीच न बोलणे सर्वोत्तम नाही का? उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी अधिवेशनाच्या कामकाजावर भाष्य करताना पत्रकारांसमोर नेहमीच्या रोखठोक शैलीत नेमके हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला. विधीमंडळात ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, अनेक चांगली कामे या अधिवेशनात झाली आहे. यापूर्वी पेक्षा यंदा मोठ्या प्रमाणात अर्धातास चर्चा व लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. रात्रभर तयारी करून अधिकाऱ्यांनी लक्षवेधी प्रश्नांची उत्तरं दिली. एकेका दिवशी २५-३० लक्षवेधी मांडल्या गेल्या, जे अभूतपूर्व होते. असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते भास्कर जाधव(Bhaskar Jadhav) यांनी देखील विधानसभा अध्यक्षांच्या वर्तणुकीबाबत माध्यमांसमोर जाहीर वाच्यता केली, या अध्यक्षांना आम्ही सहन करत आहोत पण आता संयम ठेवणे कठीण आहे असे देखील त्यांनी वक्तव्य केले, अर्थात नंतर त्यांनी त्याबाबत दिलगीरी व्यक्त केली. मात्र अँड राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांच्या कार्यकाळात कार्यपत्रिकेवरील कोणतेही कामकाज पहिल्या दिवसांचा अपवाद केल्यास दिवसभराच्या नियत कालावधीपेक्षा दोन तीन तास जास्तकाळ सभागृह चालवून देखील पूर्ण होत नाही असा अनेकांचा अनुभव आहे. पहिल्या आठवड्यातील नियम २९३च्या चर्चा शेवटच्या दिवसांपर्यत पूर्ण होत नाहीतच, तीन तीन आठवड्याच्या साचलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या २९३च्या प्रस्तावाच्या चर्चाचे एकूण सहा प्रस्ताव शेवटच्या दिवशीच्या कामकाजात दाखवले जातात, शिवाय शेवटच्या दिवसांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेला आणि उत्तरांला मग वेळच मिळत नाही, मग त्या चर्चानाही सरकारचे उत्तर देखील मिळत नाही?!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे कायदे मंडळ असणा-या या सदनात सध्या विधेयकांवर अपवादानेच चर्चा होताना दिसतात तर नियम५७ आणि ९७च्या सूचनांचे कामकाज होवूच दिले जात नसल्याचा अनेक सदस्यांचा आक्षेप आहे. वित्तीय मागण्या अर्थसंकल्पाच्या कपात सूचनांचे कामकाज गुंडाळून ठेवले गेले आहे, त्यावरही सदस्यांना बोलायला संधी मिळत नाही आणि निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी गावभर फिरत मग हे लोकप्रतिनीधी करत राहतात. या साऱ्या देखील खासच उपलब्धी म्हटल्या पाहीजेत की नाही. सध्याच्या विधानसभाध्यक्षांचा महत्वाचा लौकीक असा की, त्यांनी घेतलेले निर्णय कुणालाच बदलता येत नाहीत अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही ते बदलता येत नाहीत असे त्यांच्याकडूनच सदस्यांना सांगण्यात येते.!

‘आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी’

विधानपरिषदेत तर शरद पवार(Sharad Pawar) गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी विधीमंडळात प्रवेश करण्यासाठी प्रवेशिका देण्यास मनाई असतानाही त्या देण्यासाठी बोली लागत असल्याचा गंभीर आरोप करताना याचे पुरावे देखील असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली तरी विधीमंडळाच्या एकूणच व्यवस्थेचा दर्जा घसरल्याचे या सत्रात प्रकर्षाने जाणवल्याचे साऱ्यांनीच मान्य केले आहे. आता सदस्यांना इथिक्स (नितीमत्ता) कमिटी स्थापन करुन वळण लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे म्हणे! पण हे देखील पुन्हा ‘आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी’ अशीच एकूण स्थिती आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात ९० टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ(NDRF) व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये ६७ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. अधिवेशनात एकूण १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अगा जे घडलेच नाही’. . . ?

विधीमंडळात या सा-या घटना होत असताना राज्यात संभाजी ब्रिगेडच्या नेत्यावर हल्ला होण्याची घटना गाजली, तर गेल्या अनेक वर्षापासून राज्याच्या सत्ताकारण प्रशासनात कार्यरत माजी आजी सनदी अधिकारी, लोकप्रतिनीधी यांचा ‘हनिट्रॅप’ करण्यात आल्याची खळबळजनक बातमी चर्चेत आली. मुख्यमंत्र्याकडून त्याचा सभागृहात कपोलकल्पीत म्हणून उल्लेख करत ‘अगा जे घडलेच नाही’ असा प्रतिवाद करण्यात आला. मात्र या हनिट्रॅपमुळेच राज्यात २०२२मध्ये सत्तांतर झाले असा आरोप कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आला. या सर्वपक्षीय संबंधित अधिकारी नेते अडकल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. या विषयाची चर्चा सभागृहात जितेंद्र आव्हाड यांनी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संबंधित हल्ला प्रकरण घडवून संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची शंका शरद पवार(Sharad Pawar) गटाच्या राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर व्यक्त केली. त्यातही त्यांनी थेट शंका उपस्थित न करता माध्यमांकडून असे सांगण्यात येत असल्याचा दावा केल्याचे पहायला मिळाले. यावरून इतकेच लक्षात घ्यायला हवे की, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सत्ताकारणाचा हा सारा जिवघेणा खेळ आता सा-यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्यासारखे चित्र आहे. छत्रपतींच्या राज्यात दिवसेंदिवस सत्ताकारण राजकारण समाजकारणाला जी उतरती कळा लागली आहे, त्याला सध्याचे राजकीय नेत्यांच्या अति महत्वाकांक्षा जबाबदार आहेत याचा ते आता तरी विचार करतील का? महाराष्ट्राला या बदनामीपासून कोण वाचविणार आहे?

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)