MMRDA भरती 2026: नवीन जाहिरात, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, रिक्त पदे व संपूर्ण माहिती,उच्चस्तरीय समितीचे स्वागत; प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेसचा लढा सुरूच.
मुंबई : MMRDA च्या २३५ पदांच्या भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, Normalisation पद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर शंका आणि उमेदवारांच्या तक्रारींबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने गेल्या सहा दिवसांपासून सातत्याने आवाज उठवला. काँग्रेसच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत MMRDA ने अखेर माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली IIT Bombay चे प्रा. श्यामप्रसाद करगडे आणि प्रा. दासका सत्यनारायण मूर्ती यांची तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत भरती प्रक्रियेतील पुढील कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा निर्णयही MMRDA ने घेतला आहे.
नवीन जाहिरात, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, रिक्त पदे व संपूर्ण माहिती(MMRDA भरती 2026)
या निर्णयाचे काँग्रेस स्वागत करते. मात्र, समितीने केवळ प्राप्त तक्रारींची पडताळणी न करता संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तांत्रिक तपासणी करणे आवश्यक आहे.याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस धनंजय रामकृष्ण शिंदे म्हणाले. “गेल्या सहा दिवसांपासून काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. MMRDA ने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून भरती प्रक्रियेतील पुढील कार्यवाही थांबवण्याचा निर्णय घेतला, ही आमच्या मागणीची दखल आहे.
मात्र, आमचा लढा केवळ समिती नियुक्त करण्यापुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण सत्य समोर येईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. समितीने केवळ उमेदवारांच्या तक्रारींची पडताळणी न करता संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया, Normalisation पद्धती, Raw Score आणि Normalised Score मधील फरक, CCTV फुटेज, डिजिटल लॉग्स तसेच TCS च्या भूमिकेची स्वतंत्र आणि तांत्रिक तपासणी करावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र गैरप्रकार करणाऱ्यांची शिक्षा प्रामाणिकपणे परीक्षा देऊन यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना होता कामा नये. दोषींना संरक्षण नाही आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय नाही, ही काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका आहे.”
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या..
१. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे.
२. Raw Score आणि Normalised Score मधील फरकाची तांत्रिक तपासणी करून Normalisationचे सूत्र आणि त्याचा प्रत्येक उमेदवाराच्या निकालावर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट करण्यात यावा.
३. परीक्षा केंद्रांवरील CCTV फुटेज, सर्व्हर लॉग्स, डिजिटल रेकॉर्ड आणि इतर सर्व संबंधित पुरावे सुरक्षित ठेवून त्यांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी.
४. TCS कडून मागविण्यात आलेल्या खुलाशाची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी करण्यात यावी.
५. उच्चस्तरीय समितीचा अंतिम अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
काँग्रेसचा प्रश्न केवळ TCS शासनमान्य आहे किंवा Normalisation शासनमान्य आहे एवढाच नाही. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह होती का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.MMRDA भरती 2026 वेतन