भारतातील गरिबी : जागतिक बँकेने भारतातील दारिद्र्य घट होण्याचे कारण वाढ आणि रोजगार विस्तार असल्याचे स्पष्ट केले.
द बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात भारतातील अत्यंत गरिबीत झालेली घट विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे.
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2011 मध्ये 27.1% असलेली अत्यंत गरिबी 2023 पर्यंत 2.6% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. शाश्वत आर्थिक वाढ,
वाढलेला उपभोग, रोजगार निर्मिती आणि प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांमुळे भारताने 6 दशलक्षाहून अधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले
असल्याचे प्राथमिक माहिती आहे. याच कालावधीत, 4.2 डॉलर प्रतिदिन उत्पन्न असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण 57.7% वरून 16.1% पर्यंत कमी झाले.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर 2011 मधील 27.1 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 2.6 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, वाढता उपभोग आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांमुळे भारताने गरिबी कमी करण्यात मोठे यश मिळवले आहे.
जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालानुसार, $4.2 (कमी मध्यम-उत्पन्न दारिद्र्यरेषा) प्रतिदिन वापरून गरिबीचा दर 57.7 टक्क्यांवरून 16.1 टक्क्यांपर्यंत
खाली आला आहे.
भारतातील गरिबी : 12 वर्षांत अत्यंत गरिबीचा दर 27.1% वरून 2.6% पर्यंत
जागतिक बँकेने अलीकडील वाढीबद्दल सावध केले आहे की ती केवळ कल्याणकारी सुधारणा आणि मोजमाप पद्धतींमधील सुधारणा दर्शवते. या सुधारणा सर्व
प्रदेशांमध्ये सारख्या नाहीत. भारतातील ५७% गरीब लोकसंख्या उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालपर्यंतच्या प्रदेशात एकवटलेली आहे.
उच्च आर्थिक वाढ, इतर तीन प्रमुख घटकांसह, गरिबी कमी करण्यात महत्त्वाची ठरली आहे. भारताने 2010 ते 2025 या काळात मजबूत वाढ राखली असून,
महामारीनंतर 2022-2025 दरम्यान आर्थिक विस्तार सरासरी 7 टक्क्यांहून अधिक राहण्याचा अंदाज आहे.
रोजगार निर्मितीमुळे लाखो कुटुंबांचे आर्थिक जीवन सुधारले
घरगुती खर्च 2015 मधील $1.24 ट्रिलियनवरून 2025 पर्यंत $2.24 ट्रिलियनपर्यंत जवळजवळ दुप्पट होईल, ज्यामुळे आर्थिक आरोग्य सुधारेल आणि
व्यवसायाच्या संधी निर्माण होतील. रोजगारातील वाढ, विशेषतः महिलांमधील, ही भारताच्या दारिद्र्य कमी करण्याच्या कामगिरीचा मुख्य चालक आहे.
2014 ते 2024 दरम्यान, भारतात 17 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या, म्हणजेच दरवर्षी सरासरी 1.7 कोटी नोकऱ्या.
अहवालानुसार, देशातील बेरोजगारी 2015 मधील 7.6 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 4.2 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील सामाजिक सहाय्य
कार्यक्रमांचे वाढते डिजिटलायझेशन, त्यांचा विस्तार, महिला-केंद्रित कल्याण, कृषी आणि ग्रामीण सहाय्य तसेच सामाजिक सहाय्याच्या विस्तारामुळे गरिबी
कमी होण्यास मोठी मदत झाली आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या 12 वर्षांत भारतातील अत्यंत गरिबी 27.1% वरून 2.6% पर्यंत घटली आहे. आर्थिक विकास, वाढता घरगुती खर्च,
उपभोग, रोजगार निर्मिती(Job creation) आणि महिलांच्या योगदानामुळे हे शक्य झाले. सरकारी योजना व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांचाही यात महत्त्वाचा
वाटा आहे. उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालमध्ये गरिबीचे प्रमाण अधिक असले तरी, भारतासमोरील आर्थिक आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
Published by – SanvadMedia