फॉर्म ६ निवडणूक आयोग : फॉर्म ६ वरून निवडणूक आयोगाची कोंडी! ‘आम्ही मंजुरी दिलीच नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्ञानेश कुमारांना दणका
नवी दिल्ली : मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणावरून (SIR) आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या निवडणूक
आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक दणका दिला आहे. ‘सुधारित फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी
दिलेली नाही,’ असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर फॉर्म ६ मध्ये नेमके
बदल कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने केले, याचा रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले
आहेत.
निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबरच्या प्रसिद्धी पत्रकात SIRसाठी ऑनलाइन फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या नव्या घोषणापत्राला सर्वोच्च
न्यायालयाने मान्यता दिल्याचा दावा केला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला आम्ही मंजुरी
दिलेली नाही’ असे स्पष्ट केल्याने आयोगाच्या त्या दाव्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
फॉर्म ६ निवडणूक आयोग : ‘बदल कोणी केला ते पाहू!’
फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयासमोर रेकॉर्ड
आल्यानंतर ‘कोणी काय बदल केले ते पाहू,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता आयोगाला या बदलांची प्रक्रिया,
त्यामागील निर्णय आणि अधिकाराचा आधार न्यायालयासमोर स्पष्ट करावा लागणार आहे.
फॉर्म ६ निवडणूक आयोग: राहुल गांधींचा ज्ञानेश कुमारांवर हल्लाबोल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पुन्हा
निशाणा साधला. फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केल्याचे आता स्पष्ट झाले, असा दावा राहुल गांधी यांनी
केला. भाजपला मदत करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाची
२६ सप्टेंबरची प्रेस नोटही आपल्या पोस्टसोबत जोडली आहे.
१४ निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
SIR शी संबंधित सुमारे १४ निर्णय इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची संमती न घेता घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी
केला आहे. हे निर्णय रद्द करावेत, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करावी आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी
करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेतला. आयोगाने कायद्याच्या
चौकटीतच काम केले पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणीही करण्यात आली.
निलंबनाला मात्र तात्काळ नकार
याचिकाकर्त्यांची मागणी ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि संबंधित निर्णयांचे
रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने
नकार दिला. त्यामुळे पुढील सुनावणीत आयोगाच्या रेकॉर्डमधून काय समोर येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचा दावा आणि त्याच न्यायालयाने ‘मंजुरी दिलेली नाही’ असे केलेले स्पष्ट विधान
या दोन भूमिकांमधील तफावत आता SIR च्या वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.