भुसावळ विधानसभा मतदारसंघात SIR दरम्यान एकाच दिवशी 186 व्यक्तींच्या नावाने 14,562 मतदारांविरुद्ध बनावट व नियमबाह्य Form-7 हरकती, FIR नोंदवून स्वतंत्र चौकशी करा

भुसावळ विधानसभा मतदारसंघात SIR : भुसावळ विधानसभा मतदारसंघात SIR दरम्यान एकाच दिवशी 186 व्यक्तींच्या नावाने 14,562 मतदारांविरुद्ध बनावट व नियमबाह्य Form-7 हरकती, FIR नोंदवून स्वतंत्र चौकशी करा.

मुंबई :  जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ विधानसभा मतदार संघात सध्या मतदार यादीचा विशेष सखोल पुनरीक्षण

(SIR) कार्यक्रम सुरू आहे. या मतदारसंघातील 14,562 मतदारांविरुद्ध त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी

Form- 7 द्वारे ऑफलाइन पद्धतीने हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व हरकती केवळ 186 व्यक्तींच्या

नावाने आणि 12/10/2026 या एकाच दिवशी दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणी FIR नोंदवून स्वतंत्र चौकशी

करावी तसेच बाधित मतदारांची नावे न वगळता तातडीने दिलासा द्यावा आणि जबाबदार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर

कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी

यांना पत्राद्वारे केली आहे.

भुसावळ विधानसभा मतदारसंघात SIR :बाधित मतदारांची नावे न वगळता तातडीने दिलासा द्या, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, भारत निवडणूक आयोगाने दि. 09/10/2026 रोजीच्या

पत्र क्र. 23/Inst/2026-ERS द्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, एक वैयक्तिक मतदार दावे व हरकतींच्या संपूर्ण

कालावधीत जास्तीत जास्त 10 Form- 7 अर्ज दाखल करू शकतो आणि ही मर्यादा ऑनलाइन व ऑफलाइन

दोन्ही पद्धतींना लागू आहे. सदर निर्देश निर्गमित झाल्यानंतर केवळ तीन दिवसांनी भुसावळ येथे हा प्रकार घडला

आहे. ज्यांच्या नावाने हे अर्ज दाखल झाले, त्यांच्यापैकी काही व्यक्तींनी स्वतःच ते अर्ज आपले नसल्याचे लेखी

कळविले आहे. तीन व्यक्तींच्या नावाने मिळून 463 हरकती दाखल आहेत. दोन निवेदनांच्या कार्यालयीन

पोचसहित प्रती परिशिष्ट-ब म्हणून जोडल्या आहेत. इतर अनेक अर्जदारांनीही आपणास Form-7 बाबत काहीही

माहिती नसल्याचे आमच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना तोंडी सांगितले आहे. हे अर्ज पूर्वनियोजित पद्धतीने व त्रयस्थ

व्यक्तींनी तयार केल्याचे दर्शवितात. एकाच व्यक्तीच्या नावाने 12 ते 20 वेगवेगळ्या यादी भागांतील शेकडो

मतदारांविरुद्ध हरकती आहेत; अर्जदार ग्रामीण भागांतील मतदार असताना हरकती मात्र वेगळ्याच भागांतील

मतदारांविरुद्ध आहेत. अनेक अर्जदारांच्या नावाने प्रत्येक भागात नेमक्या 25 किंवा 20 हरकतींचे एकसारखे गठ्ठे

दाखल आहेत. यादीत एकाच व्यक्तीचे नाव वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिलेले आहे. उपलब्ध अर्जांच्या प्रतींमध्ये एकाच

फॉर्मवर तीन ते चार वेगवेगळी हस्ताक्षरे व वेगवेगळी शाई आढळते. अनेक अर्जांत मतदार “Absent” असल्याचे

कारण दिले आहे; प्रत्यक्षात ते मतदार आपल्या नोंदविलेल्या पत्त्यावरच राहत आहेत व SIR मधील घरोघरी

पडताळणीनंतरच त्यांची नावे प्रारूप यादीत आलेली आहेत.

E.C.LTR

यामागील सूत्रधारांचा शोध घेणे आवश्यक

सदर प्रकारात आयोगाचे निर्देश, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, फौजदारी कायदा व भारतीय संविधान या चारही

स्तरांवर उल्लंघन झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लाल बाबू हुसेन वि. मतदार नोंदणी अधिकारी,

(1995) 3 SCC 100 या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीत आधीच नाव असलेल्या व्यक्तीचे नाव,

त्यास नोटीस व म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय आणि ठोस पुराव्याशिवाय वगळता येत नाही.

एकाच दिवशी, एकसारख्या गठ्ठ्यांमध्ये, 186 नावांनी इतके अर्ज दाखल होणे हे संघटित नियोजनाशिवाय शक्य नाही;

त्यामुळे यामागील सूत्रधारांचा शोध घेणे आवश्यक आहे.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 चे कलम 13A नुसार राज्यातील मतदार याद्यांची तयारी व पुनरीक्षण यांचे

पर्यवेक्षण आपल्या कार्यालयाकडे आहे आणि कलम 13CC नुसार या कामावरील सर्व अधिकारी निवडणूक

आयोगाच्या नियंत्रण व शिस्तीच्या अधीन आहेत. कलम 32 अन्वये अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यातील कसुरीची दखल

न्यायालय केवळ भारत निवडणूक आयोग किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या आदेशाने किंवा अधिकाराने

केलेल्या तक्रारीवरच घेऊ शकते. तसेच लोकसेवकास खोटी माहिती देण्याच्या गुन्ह्यात संबंधित लोकसेवकाचीच

तक्रार आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रकरणात परिणामकारक फौजदारी कारवाई होण्यासाठी आपल्या कार्यालयाचे

निर्देश अत्यावश्यक आहेत.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे मागणी.

जळगाव जिल्ह्याबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत या संपूर्ण प्रकाराची कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी.

हे अर्ज कोणी आणले, कोणत्या अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने स्वीकारले, त्यांची आवक नोंद व पोचपावत्या

आहेत काय, आणि आयोगाची मर्यादा असताना ते का स्वीकारले गेले, हे चौकशीत निश्चित करण्यात यावे.

मतदार यादीची शुद्धता व प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मताधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे. एकाही पात्र मतदाराचे

नाव बनावट हरकतीमुळे वगळले जाऊ नये, यासाठी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून निष्पक्षपणे कारवाई करा

असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

 

Published by – SanvadMedia

Social Media