बजेट २०२६ : उद्योग क्षेत्राची कर वाद निराकरणासाठी जलद यंत्रणेची मागणी

Budget-2026 : आगामी बजेट २०२६ संदर्भात उद्योग क्षेत्राकडून सरकारकडे महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. कर वादांच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेमुळे उद्योगांना मोठा आर्थिक व प्रशासकीय भार सहन करावा लागतो.

त्यामुळे या वर्षीच्या बजेटमध्ये कर वाद निराकरणासाठी जलद आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अस्पष्ट करविरोधी नियम (Budget-2026)

अस्पष्ट करविरोधी नियम, प्रलंबित करारांचे प्रश्न आणि मूल्यांकनातील अनिश्चितता नवीन करविवादांना जन्म देऊ शकतात, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभतेवर परिणाम होईल, असा इशारा देत उद्योग कर निश्चितता आणि विवाद निवारणासाठी सरकारवर दबाव आणत आहे.

बजेट 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, उद्योग संघटना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नेते भारतात व्यवसाय सुलभतेस चालना देण्यासाठी कर वाद जलद आणि अधिक कार्यक्षम पद्धतीने निकाली काढण्याच्या यंत्रणांची जोरदार मागणी करत आहेत.

दीर्घकाळ चालणाऱ्या करविषयक न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात भांडवल अडकून राहते,

अनुपालन खर्च वाढतो आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होते, असे उद्योग क्षेत्राने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे फेसलेस अपील, अ‍ॅडव्हान्स प्रायसिंग अ‍ॅग्रीमेंट्स (APA) आणि डिस्प्यूट रिझोल्यूशन पॅनल्स यांसारख्या

पर्यायी वाद निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करण्याची तसेच सेटलमेंट योजनांचा व्याप वाढवण्याची मागणी उद्योग संघटनांकडून होत आहे.

तज्ज्ञांनी प्रलंबित प्रकरणांचा ठरावीक कालमर्यादेत निपटारा, कर कायद्यांचे सुलभीकरण करून

अस्पष्टता कमी करणे आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

अंदाजयोग्य आणि पारदर्शक करप्रणालीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला बळ मिळेल, असे त्यांचे मत आहे.

जागतिक उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्र

भारत स्वतःला जागतिक उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, बजेट 2026 हे जुने कर वाद निकाली काढण्यासाठी आणि अधिक सहकार्यपूर्ण व संघर्षमुक्त कर वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची संधी असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांचे मत आहे.

मुख्य ठळक मुद्दे:

• उद्योग क्षेत्राने कर वाद निराकरणासाठी जलद प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली.

• दीर्घकालीन वादांमुळे गुंतवणूक आणि व्यवसाय वातावरणावर परिणाम होत असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत.

• बजेट २०२६ मध्ये कर वाद निराकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा सुधारित कायदेशीर चौकट येण्याची शक्यता.

• उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे की, जलद निराकरणामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि व्यवसायाला गती मिळेल.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कर वाद निराकरणाची कार्यक्षम यंत्रणा उभी राहिल्यास उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.