ओबीसींचे-राजकीय-आरक्षण-संकटात : मराठा व ओबीसी आरक्षणाची(Maratha and OBC reservation) गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis)सरकार व भारतीय जनता पक्षच जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे(Atul Lodhe) यांनी म्हटले आहे.