Ajit-Kesralikar:आरक्षित समाजातील बुद्धिवंतांना गुणवत्तेच्या जोरावर मिळणारी संधी नाकारणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना मागासवर्गीय समाजांनी गाव बंदी करावी
मुंबई : गुरुवार,दिनांक १५ मे २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर मिळणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील जागांवरील अधिकारापासून वंचित ठेवणारा निर्णय घेत असताना आरक्षित समाजातील मंत्री मुग गिळून गप्प कसे ?
असमान लोकांना समान पातळीवर आणण्यासाठी समान संधी,समतोल विकास, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी सरकारने धोरण ठरविणे गरजेचे असताना गुरुवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आरक्षित समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारा असमानतेचा निर्णय घेत असताना मागासवर्गीय समाजातील खासदार आमदारांसह सत्ताधारी पक्षातील मागासवर्गीय नेते गप्प कसे.?
एखादा राखीव प्रवर्गातील उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेवर खुल्या प्रवर्गातून आपली गुणवता सिध्द करत असेल,तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून निवडले जाणे हा त्याचा अधिकार असतांना केवळ वयोमर्यादा किंवा शुल्कातील सवलतीचे तांत्रिक कारण पुढे करून त्याला खुल्या प्रवर्गातून बाद करणे म्हणजेच गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे होय.!Ajit-Kesralikar
राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना क्वचितच एखादी संधी मिळत असताना अशा जाचक अटींमुळे मिळालेली संधी हिरावून घेतली जाणार असेल तर मात्र प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसेल. महायुती सरकार कडून विशिष्ट लोकांना खूश करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे आरक्षित समाजाचे नुकसान होणे योग्य नाही.सद्यस्थितीतील आरक्षणाची टक्केवारी ७२ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे कारण दाखवून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची सहानुभूती मिळवत असताना ‘प्रस्थापितांना अधिकच सक्षम बनवून नव्याने असमानता वाढविणे योग्य नाही.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनुसार गुणवत्ताधारक उमेदवार कोणत्याही प्रवर्गातील असला तरी तो खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी पात्र असायला हवा, परंतु सरकारने घेतलेला हा निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा नाही का ?
राखीव प्रवर्गातील मुले प्रतिकूल परिस्थितीत अभ्यास करून पुढे येत असतील तर केवळ सवलती घेतल्या म्हणून त्यांना शर्यतीतून बाहेर काढणे म्हणजेच गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा अपमान नव्हे का? खरेतर बुद्धिमत्ता व गुणवत्तेवर कोणाचीही मक्तेदारी नसावी. *मागासवर्गीयांनी खुल्या प्रवर्गाशी स्पर्धाच करू नये का ? असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे. राखीव प्रवर्गातील मुलांची गुणवत्ता दडपून टाकून केवळ त्यांना त्यांच्या प्रवर्गा पुरतेच मर्यादित ठेवणे योग्य राहणार नाही.