आदिवासी-विकास-विभाग : सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे की, २०९ कोटी ६५ लाख कोणत्या आदेशाने वर्ग करण्यात आले? यासाठीचा शासन निर्णय कुठे आहे?
मुंबई : ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या लेखाशीर्षातून २०९ कोटी ६५ लाखांची रक्कम ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी
बहीण योजना’ या योजनेकडे वर्ग करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून लाडकी बहीण योजनेसाठी एवढी मोठी
रक्कम पुन्हा का वळवली?
लाडकी बहीण योजनेचे नवीन अपडेट –
आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळवताना अडचणी येतात, शिष्यवृत्ती आणि शिक्षणासाठी निधीची
मागणी होते, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर आदिवासी समाज वर्षानुवर्षे आवाज उठवत आहे. मग आदिवासींच्या
विकासासाठी असलेला हक्काचा निधी दुसऱ्या योजनेसाठी का वळविण्यात आला?
सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे की, २०९ कोटी ६५ लाख कोणत्या आदेशाने वर्ग करण्यात आले? यासाठीचा शासन निर्णय कुठे आहे?
हा निधी वर्ग करण्याची नेमकी तरतूद कोणती?
आदिवासी विकास विभागाच्या योजना (आदिवासी-विकास-विभाग)
या निधीची आदिवासी विकास विभागाकडे आवश्यकता नव्हती का? आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा हा निधी दुसरीकडे
वापरणे का आवश्यक झाले?
आदिवासी समाजाच्या नावावर निधी दाखवायचा आणि नंतर तो दुसऱ्या कामासाठी वळवायचा, असा प्रकार सातत्याने सुरू आहे.
वंचित बहुजन आघाडी कडून ह्या निधी चोरी विरुद्ध मंत्र्याचे घरावर आंदोलन केले, तरीही भाजप आदिवासी हक्काचा निधी दुसऱ्या
योजनेत वळवत आहे.
लाडकी बहीण योजनेत अनुसूचित जमाती लाभार्थी संख्या सरकारने जाहीर केली पाहिजे. अन्यथा आता पोलिस तक्रार दाखल करू,
असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.