Uday-Samant-Suo-motu : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची ‘सुओ मोटो’ चौकशीची घोषणा
मुंबई : राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या स्वप्नांवर डल्ला मारणाऱ्या पुण्यातील बनावट नोकरी आणि अनुभव प्रमाणपत्र रॅकेटचा स्फोट सोमवारी विधानपरिषदेत झाला. पुणे महानगरपालिका आणि टीसीएससह नामांकित आयटी कंपन्यांच्या नावाने बनावट नियुक्तीपत्रे, अनुभव प्रमाणपत्रे,(Experience certificates,) सॅलरी स्लिप (Salary-Slip) व बँक स्टेटमेंट (Bank statement) तयार करून लाखो रुपयांची फसवणूक होत.
असल्याचे उघड होताच सभागृहात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडत राज्यातील रोजगार व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ‘सुओ मोटो’ सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची घोषणा करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. (Uday-Samant-Suo-motu)
नोकरीच्या आमिषाने तरुणांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप; (Uday-Samant-Suo-motu)
काँग्रेसचे आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajit-Tambe) आणि भाई जगताप (Bhai-Jagtap) यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय लावत, बेरोजगारीचा गैरफायदा घेत फ्रेशर तरुणांकडून पाच ते दहा लाख रुपये उकळणाऱ्या संघटित टोळीचे धक्कादायक वास्तव सभागृहासमोर मांडले. नामांकित कंपन्यांच्या नावाचा वापर करून रोजगाराचा काळाबाजार सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्यातील भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित केला.
चर्चेदरम्यान निलेश राठोड,(Nilesh Rathod) भरतलाल पांडे (Bharatlal-Pandey) आणि अभिनव मिश्रा या संशयितांची नावे समोर आली असून या टोळीविरोधात दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्यांखाली कारवाई केली जाईल, असाही इशारा उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिला. या रॅकेटचा सूत्रधार शोधून संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी विशेष तपास यंत्रणा कामाला लावण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ पुण्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर शहरांतही अशाच टोळ्या सक्रिय असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व पोलीस आयुक्तालयांना विशेष तपासाचे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रारी दाखल होऊनही तपासात होत असलेल्या दिरंगाईवर भाजपचे आमदार प्रवीण पोटे (Pravin-Pote) यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत, निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी केली.
या प्रकरणात पीडित तरुणांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येणार असून, भविष्यात अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येणार आहे. रोजगाराच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या ‘फेक जॉब माफिया’चा (Fake-job-mafia) मुद्दा आता केवळ गुन्हेगारीचा राहिलेला नसून तो थेट राज्याच्या रोजगार धोरण, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारची पुढील कारवाई आणि ‘मास्टरमाईंड’(‘Mastermind’) पर्यंत पोहोचणारा तपास याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.