Tribal-Sub-Plan : अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्या: खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी.
अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी Al आधारित पडताळणी प्रणाली, डिजिटल डेटा विश्लेषण आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करा.
मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% निधी दिला पाहिजे अशी मागणी खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी (Adv. Goval K. Padvi) यांनी केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे ९.३५ टक्के असल्यामुळे त्याच प्रमाणात आदिवासी विकासासाठी अर्थसंकल्पीय निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. शासनाच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार व अनेक वर्षांपासूनच्या प्रस्थापित धोरणानुसार अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली पाहिजे मात्र प्रत्यक्षात ही तरतूद होत नसल्याने आदिवासी भागातील विकास कामांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे खासदार पाडवी यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी (Tribal-Sub-Plan)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात ५२ वी आदिवासी सल्लागार परिषद बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला खासदार म्हणून नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी (Adv. Goval K. Padvi) यांनी सहभाग घेतला व आदिवासी समाजाच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर मांडणी केली.
खासदार पाडवी यांनी या बैठकीत आदिवासींबाबत विविध मुद्दे मांडले. बैठकीच्या सुरुवातील ५१ व्या आदिवासी सल्लागार परिषद बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुपालन अहवालावर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः वनहक्क, जमीन हक्क, वनजमिनीवरील दावे, आदिवासी विकासाशी संबंधित विषय आणि शासनाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मागील बैठकीतील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आली.
खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पात Committed Expenditure (पगार, निवृत्ती वेतन, प्रशासकीय खर्च इत्यादी) हाच आदिवासी विकासासाठीचा खर्च म्हणून दाखविला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकास योजनांसाठी उपलब्ध होणारा निधी मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे.
Committed Expenditure हा खर्च सामान्य प्रशासनाच्या खर्चाखाली स्वतंत्रपणे वर्गीकृत करण्यात यावा आणि आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी स्वतंत्र व अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, जेणेकरून शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आदिवासी विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तेलंगणा राज्यातील Tribal Sub-Plan कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र आदिवासी कायदा करण्यात यावा, ज्यामुळे आदिवासी निधीचा इतर कामांसाठी वापर होणार नाही, निधीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियोजन होईल आणि निधीचा पारदर्शक व उत्तरदायी वापर सुनिश्चित करता येईल असेही खासदार पाडवी यांनी मागणी केली आहे.
बैठकीत अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खोटी कागदपत्रे, चुकीची माहिती अथवा फसवणुकीच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार अॅड. गोवाल के.पाडवी यांनी केली.
डिजिटल डेटा विश्लेषण आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर
जात पडताळणी समित्यांनी स्वतःहून (Suo Motu) गुन्हे दाखल करावेत या विषयावर अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर सूचना करताना खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी सांगितले की संबंधित कायद्यातील तरतुदी दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ तक्रारीची वाट न पाहता जात पडताळणी समित्यांनी स्वतःहून (Suo Motu) कारवाई करण्याचा पुढाकार घ्यावा. ज्या प्रकरणांमध्ये फसवणूक करून जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविल्याचे निदर्शनास येते, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध स्वतःहून प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी त्यांनी ठाम मागणी केली.
अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातील रिक्त व अधिसंख्य पदे तातडीने भरावीत. आदिवासी विकास विभागातील प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP), अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त कार्यालये तसेच नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या अडचणींचाही मुद्दा खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी उपस्थित केला.
अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची अभिनव सूचना खासदार अॅड.गोवाल के.पाडवी यांनी केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – Al) आधारित पडताळणी प्रणाली, डिजिटल डेटा विश्लेषण आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक जलद, पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासा करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
बैठकीच्या शेवटी खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी (Adv. Goval K. Padvi) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या धनगर समाजाशी संबंधित प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राज्य शासनाने त्या प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेबाबत चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. मात्र हा विषय मांडण्यास सुरुवात करताच राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री यांनी त्यास आक्षेप घेतला आणि हा मुद्दा मांडू दिला नाही. त्यानंतर आदिवासी सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री(Chief Minister) यांनी बैठक अचानक तहकूब करून सभागृहातून बाहेर पडल्याचे खासदार अॅड. के. पाडवी(Adv. Goval K. Padvi) यांनी सांगितले.