Science-Laboratory : भारत सरकारी शाळा विज्ञान : देशातील सुमारे 49% सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत. सरकारने संसदेत सांगितले की, राजस्थान आणि बिहार या बाबतीत मागे आहेत, तर दिल्ली आघाडीवर आहे. राज्यांची संपूर्ण परिस्थिती, सरकारी आकडेवारी आणि STEM शिक्षणावरील (STEM-Education) त्याचा परिणाम जाणून घ्या. (Science-Laboratory)
STEM विज्ञान,(STEM-Science) तंत्रज्ञान,(Technology,)अभियांत्रिकी (Engineering) आणि गणिताच्या शिक्षणाला जगात प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत वेगाने काम करत आहे. विशेषत: मुलींचा सहभाग वाढवण्यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये अतिसंख्येच्या जागा वाढवण्यात आल्या असून विज्ञान शिक्षणाला बळकटी देण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारी शाळांचे वास्तव या दाव्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे दिसते.
केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, आजही देशातील सुमारे ४९ टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळेची सुविधा नाही. म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेशिवाय विज्ञान शिकावे लागत आहे. तथापि, सर्वात चिंताजनक परिस्थिती राजस्थान आणि बिहारमध्ये आहे, जिथे बहुतेक सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत.
संसदेत काय उघड झाले? (Science-Laboratory)
केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी (Jayant-Chaudhary) यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारी माध्यमिक शाळांमधील विज्ञान प्रयोगशाळांच्या स्थितीशी संबंधित आकडेवारी सादर केली. 2023-24 या शैक्षणिक सत्रात देशातील 50.2 टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध होत्या.
यानंतर, 2024-25 मध्ये हा आकडा किंचित वाढून 50.7 टक्के झाला, परंतु 2025-26 मध्ये पुन्हा 50.1 टक्के झाला. याचा सरळ अर्थ असा की, देशातील सुमारे ४९ टक्के सरकारी माध्यमिक शाळा आजही विज्ञान प्रयोगशाळेविना सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत विज्ञान विषयाचा अभ्यास हा केवळ पुस्तकांपुरता मर्यादित राहतो आणि विद्यार्थ्यांना प्रायोगिक शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
राजस्थान आणि बिहार मागे का आहेत?
सरकारने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राजस्थान आणि बिहार ही विज्ञान प्रयोगशाळांच्या बाबतीत सर्वात कमकुवत राज्ये आहेत. शैक्षणिक सत्र 2025-26 मध्ये, राजस्थानमधील केवळ 20.9 टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. म्हणजे सुमारे ७९ टक्के शाळांमध्ये प्रयोगशाळा नाहीत. बिहारमध्येही परिस्थिती जवळपास अशीच आहे, जिथे केवळ 22.9 टक्के सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा आहेत.
यानंतर गुजरातचा क्रमांक येतो, जिथे केवळ 29.2 टक्के शाळांमध्ये प्रयोगशाळा आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण २९.६ टक्के आहे. या आकडेवारीवरून अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये विज्ञान शिक्षण होत असल्याचे दिसून येते
दिल्लीने सर्वात मजबूत यंत्रणा कशी निर्माण केली?
अनेक राज्ये विज्ञान प्रयोगशाळांच्या कमतरतेशी झगडत असताना, दिल्ली या बाबतीत देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य म्हणून उदयास आले आहे. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 (Academic-Session-2025-26) मध्ये दिल्लीतील 99.6 टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत.
यानंतर गोवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे ८९.४ टक्के शाळांमध्ये प्रयोगशाळा आहेत. पंजाब तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे ८२.८ टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा सुविधा आहेत. या राज्यांतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, उत्तम नियोजन आणि गुंतवणुकीद्वारे सरकारी शाळांमधील विज्ञान शिक्षणाची पातळी लक्षणीयरीत्या मजबूत केली जाऊ शकते.
STEM शिक्षणाच्या उद्दिष्टांवर काय परिणाम होईल?
भारतातील STEM शिक्षणाला चालना देणे हे सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यासारख्या विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना भक्कम पाया देणे हा त्याचा उद्देश आहे. विशेषतः मुलींचा सहभाग वाढवण्यासाठी आयआयटीमध्ये अतिरिक्त जागांसारखे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
मात्र शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेची सुविधा न मिळाल्यास विज्ञानाचे शिक्षण केवळ सैद्धांतिकच राहील. विज्ञान विषयात प्रयोग आणि प्रात्यक्षिक शिक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत विज्ञान प्रयोगशाळेच्या अभावामुळे भविष्यात उच्च शिक्षण आणि संशोधनाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होऊ शकतो.
आता पायाभूत सुविधा सुधारण्याची गरज आहे का?
संसदेत समोर आलेले हे आकडे हे स्पष्टपणे दर्शवतात की सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज अजूनही मोठे आव्हान आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि देशातील STEM शिक्षणाला चालना देण्यासाठीच्या योजना तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, आधुनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होतील.
केवळ पाठ्यपुस्तकांनी विज्ञानाचा दर्जा सुधारता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांना प्रयोग करण्यासाठी आणि वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्यासाठी उत्तम प्रयोगशाळेच्या सुविधा आवश्यक आहेत. अशा स्थितीत सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळांचा विस्तार करणे ही राज्ये आणि केंद्र सरकारपुढे येत्या काही वर्षांत सर्वात महत्त्वाची शैक्षणिक सुधारणा मानली जाईल.