मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्यातील वादाच्या बातम्या चर्चेत आहेत. फडणवीस सरकारने शिंदे यांच्या आधीच्या सरकारदरम्यान किमान आधारभूत किंमत (MSP) आधारित शेतीमाल खरेदीत झालेल्या कथित अनियमिततांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात नवीन धोरण आखण्यासाठी आणि शेतीमाल खरेदीच्या मंजुरी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघाचे (MSCMF) प्रशासकीय संचालक करतील, तर नाफेडचे राज्य अध्यक्ष, सध्याचे आणि माजी विपणन संचालक आणि MSCMF चे महाव्यवस्थापक हे इतर पाच सदस्य असतील. या समितीला एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारशी सरकारला सादर करायच्या आहेत, असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे.
रविवारी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशात शिंदे सरकारने नाफेडला सुचवलेल्या नोडल एजन्सींच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव शिंदे मुख्यमंत्री असताना आणि त्यांच्याकडे विपणन खाते असताना माजी विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले होते. आता फडणवीस सरकार नोडल एजन्सींच्या नियुक्तीसाठी नवीन धोरण, रणनीती आणि निवड प्रक्रिया निश्चित करणार आहे. ज्या एजन्सी निकष पूर्ण करणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.
सरकारने नाफेडच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. या एजन्सींना शेतीमाल खरेदीचा अनुभव नसताना आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांचा समावेश झाल्याचा आरोप आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात फक्त आठ एजन्सी कार्यरत होत्या, पण आता त्यांची संख्या ४४ पर्यंत वाढली आहे, विशेषतः कांदा आणि सोयाबीन खरेदीत अनुभव नसलेल्या एजन्सींची. शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या एजन्सींना परवानगी मिळवून देण्यासाठी नाफेडला प्रस्ताव पाठवले होते, जे मंजूरही झाले.
फडणवीस सरकारचा हा निर्णय शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील मतभेद आणखी वाढवू शकतो. काही दिवसांपूर्वीच शिंदे यांनी “मला हलक्यात घेऊ नका” असे सूचक विधान केले होते. २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार पाडताना आपल्याला कमी लेखल्यामुळे आपण सरकार उलथवले, असा दावा त्यांनी केला होता. हा वाद त्यावेळी तीव्र झाला जेव्हा फडणवीस यांनी शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर झालेल्या जालना येथील ९०० कोटींच्या प्रकल्पाला स्थगिती देऊन त्याच्या वैधतेबाबत आणि शिंदे यांच्या हेतूंबाबत चौकशीचे आदेश दिले.
शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील हा वाढता तणाव महायुती सरकारच्या अंतर्गत गटबाजीचे संकेत देतो. शिंदे यांच्या मागील निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि नवीन धोरणांद्वारे त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न फडणवीस करत असल्याचे दिसते. या घडामोडी शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्या ठरू शकतात.
एकनाथ शिंदे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत व्यासपीठ शेअर करण्याचे टाळत असल्याचे दिसत होते आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या अनेक बैठका टाळल्या होत्या. या दोघांनी राज्य सचिवालयात समांतर वैद्यकीय सहायता कक्षही उभारले आहेत, ज्यामुळे सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्री पदांवरून झालेल्या वादामुळे हा मतभेद आणखी खोल झाला आहे, हा मुद्दा अद्याप अनिर्णित आहे.
मात्र, या आठवड्याच्या सुरुवातीला शिंदे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी “कोणताही शीतयुद्ध नाही” असा दावा केला. “विकासाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध आम्ही एकजुटीने लढत आहोत,” असे शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने PMAY अंतर्गत ग्रामीण घरांसाठी ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान केले मंजूर