मंकी बात – ३

बिनविरोध निवड : नव्हे, लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावण्याचे षडयंत्र?

महाराष्ट्रात सध्या महापालिका निवडणूकांचा धुरळा रंगात आला आहे. उममेदवारी अर्ज दाखल करणे,अर्जाची छाननी आणि अंतिम उमेदवारांची घोषणा असा निवडणूक कार्यक्रम सुरू असताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या देशातील लोकशाही आणि संविधान यांच्यातील बारकाव्यांचा गैरवापर केला जातो की काय? अशी सार्थ शंका निर्माण झाली आहे.

. . . . हा म्हणे गुजरात पॅटर्न(Gujarat pattern)

केवळ निवडणूका आणि त्यातुन सत्ता मिळवण्यासाठी एका पक्षाच्या काहीही करण्याच्या त-हा सध्या २०१४पासून आपण अनुभवल्या आहेत. त्यात निवडणूक मार्केटिंगच्या नविन नविन क्लृप्त्या पहायला मिळाल्या आहेत. सदा सर्वत्र वरपासून खालपर्यत कायम आपलीच सत्ता हवी या एकमेव ध्येयातून अश्या अव्यापारेशू संकल्पना राबविल्या जात आहेत हे देखील लपून राहिलेले नाही. पुन्हा युध्दात आणि प्रेमात सारे काही माफ आहे असे म्हणतात म्हणून त्यात राजकारणात हा एक शब्द जोडण्याचा मानभावपणा देखील त्यांच्याकडे आहे.

महाराष्ट्रात वर्षभरापूर्वी मतदारयाद्यांचा घोळ करून बोगस मतदार निर्माण करुन परप्रातातील लोकांना आणून त्यांच्याजागी मतदान करण्याचा आणि खरे मतदार गायब करून त्यांच्या हक्काला हरताळ फासण्याचा नवा खेळ पहायला मिळाला. त्याचा भंडाफोड केला गेला तरी शहाजोगपणाचा आव आणून एसआयआर(SIR) नावाचे सर्वेक्षण नियमबाह्य पध्दतीने करत लाखो मतदारांना अवैध ठरविण्याचा उद्योग निवडणूक आयोगा मार्फत बिनबोभाटपणे केला जात आहे. त्यात आता नगरपालिका निवडणूकीत मोठ्या प्रमाणात पैश्याचा वापर करत मतदान उमेदवार खरेदी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आता तर उमेदवार निवड करताना संबंधित पक्षांकडून उमेदवारीच जाहीर केली जाणार नाही याची प्रथम तजवीज केली गेल्याचे पहायला मिळाले. जागावाटपात मिळालेल्या जागा त्यामुळे वंचित सारख्या पक्षांकडून परत देण्यात आल्या आणि ऐनवेळी त्या जागांवर कुणीच उमेदवार उभे राहिले नाहीत. तरी देखील काही जणांचे  अर्ज या शर्यतीत दाखल झाले तर ते थातूर मातूर कारणे देवून त्यांच्या विरोधात तक्रारी कुभांड रचून निवडणूक प्रक्रियेवर दबाव आणून रद्द करण्याचा उद्योग करण्यात आला. त्यानंतरही ज्यांचे अर्ज रिंगणात राहिले त्यांना अमिषे देवून धमक्या दबाव आणून उमेदवारी मागे घेण्यास लावण्याचे प्रकार झाले, आणि परस्पर त्या जागा बिनविरोध जिंकल्याचे भासवत तसे जाहीर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.. याला कौतुकाने काही लोक गुजरात पॅटर्न(Gujarat pattern) म्हणत आहेत!

कोण हवा की नाही हा मुलभूत अधिकार मतदारांचा

महापालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत शुक्रवारी संपल्यानंतर विविध महापालिकांमध्ये आपले सुमारे ७० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा करण्यात महायुतीचे सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर आहेत, याचा अर्थ शासकीय यंत्रणा राबविण्यात आल्या हे स्पष्ट होते.. उमेदवारी अर्जाची छाननी झाल्यावर आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर संबंधित निवडणूक प्रभागात जो एकमेव वैध उमेदवार शिल्लक राहिला तो बिनविरोध निवडून आला, अशा गृहितकाच्या आधारे हे दावे करण्यात आले आहेत. पण निवडणूका म्हणजे केवळ उमेदवार नव्हेत तेथे मतदार आणि त्यांचे निष्[क्ष मतदान हे दोन्ही आवश्यक आहे. कारण निवडणूक रिंगणात एक जरी उमेदवार असेल तरी तो मतदारांना हवा आहे की नाही हे ठरविण्याचा मुलभूर अधिकार मतदारांचा आहे, कदाचित तेथे सर्वाधिक नोटा मतदान देखिल होवू शकते अश्यावेळी बिनविरोध कसे ठरविणार? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

निवडणूक आयुक्त नन्दलाल यांच्या काळात आदेश

ज्या प्रभागांच्या बाबतीत असे बिनविरोध निवडीचे दावे केले गेले आहेत, तेथे इतर उमेदवारांना धाकदपटशा करून एक तर अर्ज भरू दिले गेले नाहीत, ते मागे घ्यायला लावले किंवा काहींचे अर्ज दबावाखाली अयोग्यपणे फेटाळले गेले  असे राज्य निवडणूक आयोगाकडूनच माजी निवडणूक आयुक्त न न्दलाल यांच्या काळातील आदेशात म्हटले आहे. उबाठा शिवसेना, कॉँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही हाआरोप  केलाच आहे. या प्रभागांचे `बिनविरोध निवडी`चे निकाल राज्य निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत. उलट, विरोधी पक्षांच्या आरोपांची दखल घेत, आयोगाने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून, त्याचा निष्कर्ष येईपर्यंत निकाल जाहीर केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. खरे तर, आयोगानेच तयार केलेल्या नियमांनुसार निवड बिनविरोध असली तरी, तसा निकाल मतमोजणीनंतरच जाहीर करता येतो. या बिनविरोध प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले तर निवडणूका रद्द होण्याची किंवा प्रक्रिया नव्याने करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने घेणे

विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य आहे किंवा तथ्य नाही यापैकी कोणताही निष्कर्ष निघाला तरी या प्रभागांमध्ये ठरल्या तारखेला मतदान घेणे किंवा तेथे आत्तापर्यंत झालेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने घेणे हे दोनच कायदेशीर पर्याय निवडणूक आयोगापुढे आहेत, असे कायदा आणि घटनात्मक बाबीचे तज्ज्ञ सांगतात.    विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य नाही, असा निष्कर्ष चौकशीअंती निघाला तरी केवळ तेवढ्यानेच संबंधित प्रभागात निवडणूक रिंगणात शिल्लक राहिलेला एकमेव उमेदवार बिनविरोध निवडून आला, असे आयोगाला परस्पर जाहीर करता येणार नाही. एकच उमेदवार असाल तरी ठरल्या तारखेला त्या त्या प्रभागात मतदान घ्यावे लागेल. कारण तसे न करण्याने मतदारांचा मतदान करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल. जो मतदान करण्यास पात्र आहे अशा प्रत्येकास मुळात मतदान करायचे की नाही आणि करायचे असेल तर कोणाला करायचे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे. हा अधिकार केवळ पसंतीचे मत देण्याचा नाही तर नपसंतीचे मत नोंदविण्याचाही. म्हणजेच, जो एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहे तोही मला पसंत नाही, असे मत NOTA चे बटण दाबून मतदार नोंदवू शकतो. मतदानाच घेतले नाही तर पसंतीचे मत देण्यासोबतच नापसंती नोंदविण्याचा हक्कही डावलला जाईल.

हे तद्दन बेकायदेशीर

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत NOTA या पर्यायला देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक महत्व आहे. कारण, ५१ टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदारांनी NOTA`चा पर्याय स्वीकारला असेल तर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी कोणालाही `विजयी घोषित न करता तेथे फेरनिवडणूक घेतली जाईल, असा नियम राज्य निवडणूक आयोगाने केलेला आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविणाऱ्या एकमेव उमेदवारासही NOTA बटण दाबून मतदारांनी नाकारण्याची शक्यता कितीही अशक्यप्राय वाटत असली तरी, केवळ तेवढ्याच आधारावर ही शक्यता तपासून पाहण्याचा मार्गच बंद करणे, हे तद्दन बेकायदेशीर ठरेल.

दुसरे म्हणजे विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला, तर हा वाद होण्याच्या टप्प्यापर्यंत संबंधित प्रभागात झालेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ती पूर्णपणे नव्याने घ्यावी लागेल. याचे कारण असे की, उमेदवारी अर्ज भरणे, त्यांची छाननी आणि त मागे घेणे या प्रत्येक टप्प्यासाठी निवडणूक अधिसूचनेत ठरवून दिलेली निश्चित कालमर्यादा उमेदवारांप्रमाणेच निवडणूक आयोगावरही बंधनकारक आहे. त्यामुळे धाकदपटशामुळे ज्यांना आधी उमेदवारी अर्ज भरू दिले गेले नाहीत त्यांना ते आता भरू देणे, ज्याचे अर्ज दबावाने फेटाळले गेले ते आता वैध ठरवून स्वीकारणे किंवा ज्यांना अर्ज मागे घ्यायला लावले त्यांना ते आता पुन्हा दखल करू देणे यापैकी काहीही करणे आयोगाला कायद्याने शक्य नाही. एवढेच नव्हे प्रकरण कोर्टात गेले तरी न्यायालयही असे काही करण्याचा आदेश देऊ शकणार नाही आणि ते तसा आदेश देणारही नाही. परिणामी, निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्याला दूषित झाली तिथपर्यंतची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने निकोपपणे पर पाडणे, हाच यावरील न्याय्य मार्ग ठरतो असे या तज्ज्ञांचे मत आहे.

किमान २०-२५ टक्के मिळाली तरच `विजयी’

राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचे स्वतंत्र नियम केले असले तरी त्यांचा मुख्य आधार आणि अशा प्रकारच्या वादाचे मूळ १९५१ च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याचे कलम ५३(२) आणि ५३(३), त्याआधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या निवडणूक प्रक्रिया नियमावलीतील नियम ११, २१ आणि २१ बी हे आहे. यानुसार केंद्रीय आयोगाकडून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणूका घेतल्या जातात.  अशा प्रकारे सन १९५२ ते २००४ या काळात एकाही मतदाराचे मत न मिळतही लोकसभेचे २६ खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत सूरत मतदारसंघात भाजहाचे मुकेशकुमार दलाल यांचा विजय हे याचे ताजे उदाहरण आहे. त्याआधी सन १९८०, १९८९ मध्ये प्रत्येकी एक, सन १९६२ मध्ये तीन , १९५१ व १९६७ मध्ये प्रत्येकी पाच तर १९५७ मध्ये सात खासदार लोकसभेवर बिनविरोध निवडून गेले होते.

– विविध राज्यांच्या विधानसभांवर आत्तापर्यंत बिनविरोध निवड झालेल्या आमदारांची एकूण संख्या २३२ आहे. गेल्या वर्षी अरुणाचल विधानसभेच्या ६० पैकी १० आमदारांची निवडही अशीच बिनविरोध झाली. लोकशाहीच्या या थट्टेविरुद्ध विधी सेंटर फॉर लीगल स्टडिज`ने केलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात असला तरी त्याला किमान २०-२५ टक्के मिळाली तरच `विजयी घोषित करण्याची तरतूद असायला हवी, असे मत सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कुमार यांनी तोंडी व्यक्त केले. केंद्र सरकारच्या वतीने यात फारसे स्वारस्य दाखविले गेले नाही. आम्ही आहेत त्या कायदा-नियमांचे पालन करातो. न्यायालयाने काही बदलाचे आदेश दिले तर त्याचेही पालन करू, अशी सावध भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली.

– पीपल्स यूनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज (PUCL) ने केलेल्या याचिकेवर सन २०१३ मधे दिलेल्या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना NOTA`चा अधिकार दिला. ` NOTA`ची `मत म्हणून मोजणी केली जात नाही. परिणामी एखाद्या मतदारसंघात बहुसंख्य मतदारांनी NOTA`चे बटण दाबून सर्वच उमेदवार नापसंत असल्याचा `कौल दिला तरी झालेल्या सकारात्मक मतदानापैकी ज्याला सर्वाधिक मते मिळाली असतील तो उमेदवार विजयी ठरतो. याचा अर्थ मतदान हा केवळ उमेदवारांचा नव्हे तर मतदरांच्या प्रक्रियेचा भाग आहे त्यानंतर अंतिम परिणाम ठरविला जातो. सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मीरच्या जम्मू आणि उधमपूर या मतदारसंघांमध्ये तब्बल ५९ टक्के मतदारांनी `NOTA`ने ज्यांना नाकारले तेच आज लोकसभेचे खासदार आहेते अशी माहिती तज्घांकडून दिली जात अहे.

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

हे ही वाचा – मंकी बात- २ लोकशाहीचा राजा ‘मतदार’ ; त्यांचे राज्य येणार आहे की नाही?