Mega-scam : १६ हजार संशयित दावे, ९,५०० प्रकरणे एकट्या नाशिकची; १९ रुग्णालयांचे परवाने रद्द, एसआयटी चौकशीची विरोधकांची मागणी
मुंबई : गरीब रुग्णांसाठी आधार ठरलेल्या “महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजने” तील कथित गैरव्यवहाराने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. बुधवारी विधानसभेत या मुद्द्यावर सरकारलाच बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली.संशयित दाव्यांचा वाढता आकडा, एकाच मोबाईल क्रमांकावरून हजारो नोंदी, वेबसाइटवरील डेटा गायब झाल्याचे आरोप आणि शेकडो कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या दाव्यांमुळे हा विषय केवळ आरोग्य विभागापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. (Mega-scam)
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर(Prakash-Abitkar) यांनी आरोग्य योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन करण्याची घोषणा सभागृहात केली. याशिवाय आयआयटीच्या सहकार्याने सहभागी रुग्णालयांवर रिअल-टाइम देखरेख ठेवणारा “डॅशबोर्ड” तयार करण्यात येणार असून,अनियमितता आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
महाघोटाळ्याच्या आरोपांनंतर प्रशासनाची धावपळ; (Mega-scam)
भाजपचे डॉ.राहुल आहेर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी योजनेत गैरप्रकार झाल्याची कबुली दिली.१ जुलै २०२४ पासून ते आतापर्यंत यासंदर्भात १९ रुग्णालयांचे परवाने रद्द, ४९ रुग्णालयांचे परवाने निलंबित, ६६ रुग्णालयांविरोधात दावे दाखल आणि १३६ रुग्णालयांवर तब्बल २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
त्यात नाशिक जिल्ह्यातील शिव मल्टिस्पेशालिटी (Shiv-Multispecialty)अँड क्रिटिकल केअर,(Critical-Care) ऋषिकेश हॉस्पिटल,(Rishikesh-Hospital) मॅग्नम मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि संतकृपा मल्टिस्पेशालिटी अँड ॲक्सिडेंट हॉस्पिटल या चार रुग्णालयांतील संशयास्पद दाव्यांमुळे त्यांचे सर्व दावे स्थगित करण्यात आले असून संबंधित प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच या गैरप्रकारात शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेदरम्यान डॉ.राहुल आहेर यांनी २०२४ ते २०२६ या कालावधीत राज्यात १६ हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद, त्यापैकी ९,५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील असल्याची धक्कादायक माहिती देतानाच विशेष म्हणजे, या हजारो नोंदी एकाच मोबाईल क्रमांकावरून करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही केला. मात्र चौकशी सुरू होताच योजनेची वेबसाइट बंद करण्यात आली आणि सर्व्हरवरील डेटा हटविण्यात आल्याचाही गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा एसआयटीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
या चर्चेत भाजपच्या नमिता मुंदडा, सुमीत वानखेडे, हरीष पिंपळे, शेकापचे बाबासाहेब देशमुख (Babasaheb-Deshmukh) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे (Ajit Pawar) अभिजित पाटील (Abhijit-Patil) यांनीही सहभाग घेत सरकारवर जोरदार टीका केली. “हा गरीबांच्या उपचारासाठी असलेल्या सरकारी निधीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे,” असा आरोप करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचीही मागणी केली.
आता आरोग्य योजनेतील कथित गैरव्यवहारामुळे सरकारने कारवाईची गती वाढवली असली, तरी विरोधकांनी हा मुद्दा आगामी अधिवेशनात अधिक आक्रमकपणे लावून धरण्याचे संकेत दिल्याने गरीबांच्या आरोग्याच्या नावावर झालेल्या कथित गैरव्यवहाराचे राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.