LPG-Price-Hike-MDR : LPG च्या दरात पुन्हा वाढ होऊ शकते, पण यावेळी युद्धामुळे नाही तर सरकार सिलिंडरवर कर वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. गॅसचा बफर स्टॉक(Gas-buffer-stock) वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे, मात्र त्याची किंमत ग्राहकांकडून वसूल केली जाऊ शकते.
एलपीजी किमतीत वाढ: आखाती युद्धामुळे भारतात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या होत्या. गेल्या दोन महिन्यांत सरकारने व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या, मात्र घरगुती सिलिंडरच्या(Domestic-cylinder) दरात कोणतीही कपात झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या येत आहेत.
UPI लगेच चार्ज होईल का? (LPG-Price-Hike-MDR)
या विधेयकाचा अर्थ असा नाही की MDR किंवा इतर कोणतेही शुल्क UPI वर ताबडतोब लादले जाईल. ग्राहकांसाठी अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. या विधेयकामुळे भविष्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारलाच मिळणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारले जावे आणि कोणत्या पूर्वीप्रमाणेच सवलत मिळत राहतील यावर सरकार नंतर निर्णय घेऊ शकेल. त्यामुळे UPI वापरकर्त्यांनी आत्ता घाबरण्याची गरज नाही.
शेवटी MDR म्हणजे काय?
एमडीआर(MDR) हे एक शुल्क आहे जे दुकानदार डिजिटल पेमेंट(Digital-Payments) घेण्याच्या बदल्यात बँक,(Bank) पेमेंट (Payment)ॲप किंवा इतर नेटवर्कला देते. हे शुल्क सहसा थेट ग्राहकाकडून घेतले जात नाही, परंतु व्यापाऱ्याने दिले आहे. तथापि, अनेक वेळा व्यापारी या खर्चाचा परिणाम त्यांच्या वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतीत जोडू शकतात. या कारणास्तव एमडीआरबद्दल नेहमीच चर्चा होते.
सरकारला हा बदल का करायचा आहे?
भारतात UPI चा वापर विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. दरमहा कोट्यवधींचे व्यवहार होत आहेत. जानेवारी 2020 मध्ये, सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी MDR रद्द केला. यानंतर, पेमेंट कंपन्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले.
संसदीय समिती काय म्हणाली?
संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीनेही या विषयावर आपले मत मांडले होते. समितीने म्हटले आहे की 2026-27 साठी निश्चित केलेले सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन संपूर्ण उद्योगाच्या खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे. समितीने मान्य केले की दीर्घकाळ शून्य-एमडीआर(Zero-MDR) मॉडेलवर प्रणाली पूर्णपणे चालवणे कठीण होऊ शकते. मजबूत डिजिटल पेमेंट नेटवर्क राखण्यासाठी, कंपन्यांना कमाईचा एक शाश्वत मार्ग आवश्यक आहे. सध्या, UPI वापरणाऱ्या लोकांसाठी कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही.
भविष्यात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. मग कोणाकडून शुल्क आकारले जाईल, ते किती असेल आणि कोणत्या पेमेंट पद्धतींना सूट दिली जाईल हे देखील स्पष्ट केले जाईल. त्यामुळे UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या लोकांना काळजी करण्याची गरज नाही आणि सध्याची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.