(Legislatures)विधीमंडळे : दात-नखे नसलेल्या सिंहासारखे किंवा पांढरा हत्ती झाले आहेत का?
व्दि-सभागृहांची लोकशाही व्यवस्था स्विकारताना राज्यघटनाकारांना अपेक्षीत कामकाज आणि जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक या पवित्र लोकशाहीच्या मंदीरात आता होत आहे का? या सार्वभौम सदनांचे महत्व, आवश्यकता आता राहिली आहे का? दांत-नख्या नसलेल्या सिंहासारख्या किंवा पांढरा हत्ती झालेल्या या व्यवस्थांकडे आता आपण लक्ष कधी देणार आहोत की नाही?
जुन्या- नव्यांचा मेळ
Legislatures : महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या सत्राची सुरुवात २३ फेब्रुवारीला झाली आणि तीन सप्ताहाचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. आता २५ मार्च पर्यंत सुमारे सहा दिवसांचे कामकाज अपेक्षीत आहे. या सत्रात चिमूटभर दिसणाऱ्या विरोधीपक्षांच्या सदस्यांकडून त्यांचे विरोधकांचे काम सरकारच्या चुका उणिवा दाखवणे आणि जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी जागे करणे हे अगदी चांगल्या पध्दतीने केले जात असल्याचे सांगता येईल. फ्लोअर मॅनेजमेंट हा प्रकार फारसा नसतानाही विरोधकांकडून विस्कळीत स्वरुपात का होइना सरकारला धारेवर धरल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यात वरुण सरदेसाई, सिध्दार्थ खरात, अभिजीत पाटील, रोहित पाटील या पहिल्यांदाच सभागृहात आलेल्या सदस्यांचाही चांगला प्रभाव दिसून आला आहे. तर भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, अमीन पटेल, जयंत पाटील, अमीत देशमुख, नितीन राऊत, नाना पटोले त्यांच्या अनुभवानुसार संख्याबळ नसतानाही चांगल्या पध्दतीने सरकारला आरसा दाखविण्याचे काम करत आहेत.
सरकारच्या त्रिपक्षांत मरगळ?(Legislatures)
मात्र यावेळी विशालकाय बहुमत असलेल्या सरकारच्या तीनही पक्षांमध्ये मात्र समन्वय असल्याचे दिसत नाही, अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्या गुढ अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार(Sunetra Pawar) यांच्याकडून अद्याप संसदीय राजकारणाची तोंडओळख सुरू असल्याने आणि या धक्क्याने त्यांच्या पक्षातील सदस्यांवर अनामिक दडपण असल्याने त्यांच्याकडून फारसे काही अपेक्षीत नाही. मात्र अमोल मिटकरी यांच्यासारखे किंवा सरोज अहिरे यांच्यासारखे काही सदस्य सध्या लढायच्या पवित्र्यात दिसतात.
मग मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटपाचा अर्थ काय?
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या पक्षाच्या मंत्री आणि सदस्यांकडूनही त्यांच्या त्यांच्या खात्याच्या किंवा मतदारसंघाच्या कामकाजाचा चांगला प्रभाव दाखविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. खासकरून निलेश राणे, मुरजी पटेल यांच्या सारख्या नवख्या सदस्यांचा कामकाजात सहभाग लक्षणीय आहे. तर प्रताप सरनाईक, उदय सामंत, शंभुराज देसाई या मंत्र्याकडे शिंदे यांच्या मंत्रालयांचा अतिरिक्त भार देवून स्वत: शिंदे विधानसभेत प्रश्नोत्तरे लक्षवेधी विधेयके या कामकाजापासून स्वत:ला दूर ठेवत असल्याचे दिसले. आता तर मुख्यमंत्र्याकडूनही या चुकीच्या पायंड्याचे अनुकरण होताना दिसत आहे. मंत्री आपल्याकडच्या विभागांची सभागृहासमोर जावून चर्चा टाळणार असतील तर मग मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटपाचा अर्थ काय? त्यांच्या सरकारच्या सदस्यांकडून मांडण्यात आलेल्या विषयांना हवा तसा न्याय मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सभागृहात विषय मांडायचा आणि नंतर भाईंना दालनात जावून भेटायचे असे काही सदस्यांकडून केले जाते मात्र पटलावर त्याची अधिकृत नोंद होताना दिसत नाही. याचा परिणाम शिंदे यांचे अफाट काम सभागृहाच्या नोंदीत मात्र अभावानेच येताना दिसते. त्यांची विधानपरिषदेचे नेते म्हणून तेथे जास्त उपस्थिती असते मात्र त्या सभागृहात त्यांच्या समोर शिवसेना कॉंग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या चार पाच दिग्गजांकडून मांडण्यात येणाऱ्या विषयांना राजकीय टोलवाटोलवी पलिकडे फारसे महत्व नसल्याने संसदीय कामकाजात शिंदे यांच्या खात्यावर फारशी काही कामगिरी नोंदवली जात नाही. त्यांच्या सल्लागारांकडून मात्र त्यांना याची जाणीव करून दिली जात नसावी. त्यामुळे उद्या विधीमंडळाच्या रेकॉर्डवर त्यांच्या कामकाजाच्या नोंदीत त्यांचा मंत्री म्हणून जो कामाचा झपाटा आहे आणि विविध समस्या सोडविण्याचे कसब उत्तरे देताना मार्ग काढण्याचे कोशल्य याचा अभावानेच उल्लेख येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्यावर सध्या सरकारच्या वित्त ऊर्जा गृह अश्या महत्वाच्या तीन विभागांचा भार आहे. महसूल उत्पादन शुल्क आणि नगरविकास या अन्य महत्वाच्या खात्यांचा भार भाजपच्या सहकारी पक्षांकडे आहे. मात्र अर्थसंकल्पाच्या महत्वाच्या चर्चांना मंत्री आणि त्या विभागांचे प्रधानसचिव दर्जाचे आधिकारी हजर रहात नसल्याने सभागृहात सत्ताधारी बाजुच्या सुधीर मुनगंटीवार, दिलीप वळसे पाटील अश्या दिग्गजांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी तर सनदी अधिकाऱ्यांना शेवटची सूचना म्हणत उपस्थिती बाबत गांभीर्य ठेवण्याची सूचना करताना गंभीर कारवाईचे संकेत दिले.
आयुधांची धार कमी, व्यवस्थेचा धाक कमी!(Legislatures)
सभागृहात अर्थसंकल्पाची सर्वसाधारण चर्चा नियमानुसार सात दिवसांची असते, त्यात सरकारच्या धोरणांबाबत आणि त्रुटी उणिवांबाबत तसेच योजनांच्या अडचणीबाबत सदस्यांकडून धोरणात्मक चर्चा अपेक्षीत असतात. सरकारच्या कामकाजात पूर्वी कपात सूचनांचे महत्व होते. मात्र आताशा एक ठरावच वित्तमंत्री चर्चेआधी मांडतात त्यात कुणीही कपात सूचना देणार नाही असे गृहीत धरले जाते आणि वाघाच्या जश्या नख्या आणि दात काढले की तो निष्प्रभ होतो तसे या आयुधाची धार कमी केली जाते. त्यामुळे सभागृहाच्या चर्चा आणि मुद्द्यांचे गांभीर्य संपले आहे. तर सात दिवसांच्या चर्चा देखील ठराव मांडून केवळ दोन दिवसांच्या केल्या जात आहेत. त्यातही त्यांना प्राधान्य न देता महिला दिवस, किंवा प्रासंगिक काही विषयांच्या अन्य बाबींवर वेळ घेतला जातो. त्यामुळे सभागृहाचा प्राधान्याने १-१ रूपयांच्या खर्चाचा हिशेब घेण्याचा अधिकार बासनात गुंडाळला जातो आणि सभागृहात स्वच्छंदपणे मग लक्षवेधी सूचनांच्या २०-२५ सूचनांचे चऱ्हाट दिवसभर चालवले जाते. त्यातही काही लक्षवेधी या निकषात बसणाऱ्याही नसतात, तर काही विषय प्रश्नोत्तरात आधीच होवून गेलेले असताना त्यावर पुन्हा लक्षवेधी घेतल्या जातात. त्यामुळे विधीमंडळाच्या कामकाजाचा धाक पावित्र्य आणि सार्वभौमत्वाला आपणच हरताळ फासतो आहोत याचे भान सध्या सुटल्यासारखी स्थिती आहे.
लाखोंच्या खर्चाचे ऑडीट हवे
या कामकाजाच्या व्यवस्थेसाठी लाखो करोडो रुपये शासन खर्च करते मात्र त्यातून जनतेच्या कोणत्या प्रश्नाना न्याय खरेच सध्या मिळाला आहे याचे ऑडिट (Audit)करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सदस्यांच्या वर्तनाबद्दल माध्यमांना लिहिण्याच्या काही मर्यादा आहेत. त्या पलिकडे त्यांच्या चुकीच्या वर्तनावर माध्यमांकडून सातत्याने लिहिण्यात आले तर त्यांचा वृथा अभिमान अहंकार दुखावला जातो, ज्याला विशेषाधिकार म्हटले जाते त्याची ढाल करून मग पत्रकारांना शिक्षा केल्या गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण कोट्यावधीचा खर्च केला जाणाऱ्या विधीमंडळाची व्यवस्था आता ‘पांढरा हत्ती’ झाल्या आहेत का? याचा जाब जनतेला आणि त्यांच्या वतीने कुणीतरी विचारणार आहे किंवा नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
सध्या तर कामकाजाचे लाइव्ह कव्हरेज समुह माध्यमांत दाखवले जाते. त्यामुळे लोकांसमोर आपले लोकप्रतिनीधी काय काम करतात ते नेमके समोर येते. अनेकदा तर भाषण झाल्यानंतर लगेच त्याची क्लिप आमदारांच्या मार्फत त्या त्या गावच्या वॉटसप समुहांवर टाकून प्रसिध्दी घेतली जाते. मात्र दिवसभरात पाच दहा मिनीटे बोलून दिवसभर सभागृहाबाहेर फिरण्याची मोकळीक या सदस्यांना मिळते. जी लाखो रुपये खर्चून व्यवस्था केली आहे ती जागेवर राहते आणि सभागृहात अनेकदा कोरमच्या गणसंख्ये इतकेही सदस्य नसताना रात्री ११- १२-१ वाजेपर्यंत कामकाज केले जाते. पुन्हा त्याची देखील शेखी मिरवली जाते! असा हा विधीमंडळ कामकाजाचा खेळखंडोबा कधी थांबणार आहे की नाही? असे मग जुने जाणकार लोक खाजगी चर्चेत विचारताना दिसतात.
तरीही नव्यांकडून नवी आशा
सभागृहात सध्या मंत्र्यापेक्षा अनेक नवे तयारीचे सदस्य चांगली भाषणे मुद्दे मांडतानाही दिसतात, अगदी पहिल्यांदा सदस्य असलेले विक्रम पाचपुते, निलेश राणे, वरुण सरदेसाई यांच्या सारखे अनेक सदस्य चांगली भाषणे करताना दिसतात. मात्र अनेक दिवस २९३-२६० च्या च्रर्चाना उत्तरेच दिली जात नाहीत. अशासकीय कामकाजात महेश शिंदे सुधीर मुनगंटीवार चेतन तुपे यांच्यासारख्या सदस्यांकडून चांगल्या विषयावर सरकारकडून उत्तरे घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. पण मंत्री आणि सरकारकडून वेळ मारुन नेण्यापलिकडे गुणात्मक दर्जाचे कामकाज होताना दिसत नाही. ही व्यवस्था आता गंजू लागली आहे की काय? असा प्रश्न त्यामुळे जाणकार विचारतात.
प्रत्येक सप्ताहात दोन्ही बाजुचे दोन दोन महत्वाचे चर्चाचे प्रस्ताव प्रलंबित असतात त्यावर दोन तीन आठवड्यानंतरही उत्तरे दिली जात नाहीत. पिठासीन अधिकारी विधिमंडळ सचीव आणि यंत्रणा देखील यासाठी जबाबदार आहेत मात्र त्यांच्याकडून याबाबत काही सुधारणा होताना दिसत नाहीत. विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे हे जनतेच्या लोकशाही व्यवस्थेचे दोन डोळे, कान आणि नाक आहेत. त्यांच्या समोर दिसणाऱ्या बाबी येथे मांडल्या गेल्यानंतर सरकारच्या डोक्यातून त्याबाबत योग्य ती दखल घेवून हाताने कृती होण्याची आवश्यकता आहे ते होत नसेल तर ही व्यवस्था ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून केवळ शोभिवंत दिसेलही तीचा उपयोग होणार नाही.(Legislatures)
सध्या जीएसटी (GST)परिषदे सारख्या तरतूदी केल्यामुळे या सभागृहांच्या कर रचना कमी करण्याच्या आणि लागू करण्याच्या अधिकाराचा अधिक्षेप झाला आहेच. त्यामुळे आता सरकारला त्याबाबतअर्थसंकल्पात काही मांडायची सोयच राहिली नाही. मग विधीमंडळात ‘देखल्या देवा. . ‘ म्हणतात तसे केवळ ‘संविधानिक कर्मकांड’ केल्यासारखे ‘होय चे बहुमत’ वगैरे देखावे केले जात आहेत. त्याचा मूळ गाभा केव्हाच नष्ट झाला आहे. सदस्यांना अर्थसंकल्पात कपात सूचना देण्याचा त्यातील अनावश्यक तरतूदीना बाजुला करून महत्वाच्या तरतूदी सूचविण्याचा मान्य करून घेण्याचा अधिकार संपला असेल तर केवळ ‘व्यवस्थांचा सापळा’ या पलिकडे त्याला महत्व राहिले आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ‘दात आणि नखे काढलेलेल्या’ या वाघाचा धाक ना लोकप्रतिनिधीना राहिला ना सनदी अधिकारी आणि नोकरशाहीला राहिला नाही. या ‘पांढ-या हत्ती’ साठी जो खर्च केला जातो त्याच्या लेखांचे कधी सभागृहात सादरीकरण चर्चा आणि त्यातील उणिवांवर बोलले जात नाही. अश्या या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराची ही अवहेलना नाही का? यावर आपण आता लक्ष देणार आहोत की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. तुर्तास इतकेच!(Legislatures)
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषण)
