भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट? माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केली चिंता

India’s-economy : बेरोजगारी आणि रोजगार निर्मिती मोठे आव्हान,खासगी गुंतवणुकीचा वेग मंद

नवी दिल्ली: भारताची अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात असली, तरी सध्या तिच्यासमोर काही गंभीर आव्हाने उभी ठाकल्याची चिंता माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केली आहे. वाढती बेरोजगारी, खाजगी गुंतवणुकीतील घट, उत्पन्नातील विषमता आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला धोका निर्माण झाला आहे, असे मत माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केले आहे. भारत(India) वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असला तरी, या आव्हानांमुळे चिंता वाढली आहे.

आर्थिक वाढ असूनही सामान्य नागरिकांपर्यंत लाभ नाही(India’s-economy)

माजी आर्थिक सल्लागारांच्या मते, GDP वाढीचे आकडे सकारात्मक दिसत असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील मागणी कमकुवत असून मध्यमवर्गावर महागाईचा मोठा ताण आहे. इंधन, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती घटत चालली आहे.

बेरोजगारी आणि रोजगार निर्मिती मोठे आव्हान

देशात तरुणांची संख्या मोठी असताना अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे(unemployment) प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याचा वेग मंदावल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे.

खासगी गुंतवणुकीचा वेग मंद

सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असला तरी खासगी क्षेत्राकडून अपेक्षित गुंतवणूक होत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. धोरणात्मक अनिश्चितता, जागतिक मंदीची भीती आणि मागणीतील घट यामुळे उद्योगपती गुंतवणुकीबाबत सावध भूमिका घेत आहेत.

जागतिक परिस्थितीचाही परिणाम

जागतिक पातळीवरील युद्धसदृश परिस्थिती, वाढते व्याजदर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. निर्यातीत घट, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कमी होणे आणि चलनवाढीचा दबाव ही आव्हाने अधिक तीव्र होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उपाययोजनांची गरज(India’s-economy)

या परिस्थितीत सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, MSME क्षेत्राला अधिक सहाय्य देणे, रोजगारनिर्मितीवर भर देणे आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देणारी धोरणे राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकालीन आणि समावेशक आर्थिक धोरणांशिवाय ही आव्हाने दूर करणे कठीण ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट नाही; उलट 2026 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ जागतिक सरासरीपेक्षा दुपटीने वेगाने होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि सरकारी आकडेवारीनुसार भारताची वाढ दर 6.6% ते 7.4% दरम्यान राहणार असून जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारत मजबूत गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि ग्राहक मागणीमुळे स्थिर आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था: संकट की संधी?

जागतिक परिस्थिती

• जागतिक अर्थव्यवस्था 2026 मध्ये फक्त 2.7% वाढणार अशी अपेक्षा आहे.
• अमेरिका, युरोपसारख्या मोठ्या बाजारपेठा मंदीच्या दबावाखाली आहेत.
• टॅरिफ वाढ, व्यापारातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे जागतिक पातळीवर संकटाची छाया आहे.

भारताची स्थिती

• भारताची जीडीपी वाढ 6.6% ते 7.4% दरम्यान राहणार आहे.
• 2025 मध्ये वाढ दर 6.5% होता, तर 2026 मध्ये तो अधिक वेगाने वाढेल.
• गुंतवणूकदारांचा विश्वास, पायाभूत सुविधा विकास, आणि देशांतर्गत मागणी हे भारताच्या स्थैर्याचे मुख्य आधार आहेत.
• सरकारच्या धोरणात्मक बदलांमुळे उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत आहे.

संभाव्य आव्हाने

• निर्यात क्षेत्रावर दबाव: अमेरिकन बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्याने काही उद्योगांना फटका बसू शकतो.
• महागाईचा धोका: जागतिक तेल दर आणि अन्नधान्य पुरवठा यामुळे महागाई वाढू शकते.
• टॅरिफ(Tariff) वाढीचा परिणाम: आयात-निर्यात(Import-Export) व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, पण भारताची अंतर्गत मागणी हा धक्का कमी करते.

सकारात्मक घटक

• देशांतर्गत खप वाढ: मध्यमवर्गीयांची खरेदी क्षमता वाढत आहे.
• पायाभूत सुविधा प्रकल्प: रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला गती देत आहे.
• तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स: डिजिटल इंडिया, फिनटेक, ई-कॉमर्स यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढत आहे.

सारांश

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्या मोठे संकट नाही. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाढ दर जागतिक सरासरीपेक्षा दुपटीने जास्त आहे. आव्हाने आहेत, पण मजबूत अंतर्गत मागणी, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक बदलांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि आशादायी दिसते.