एनआयए मालेगाव केस : नसीम खान यांच्या मागणीनंतर गृहविभागाचा निर्णय; मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून केली होती मागणी.
मुंबई : केंद्र सरकारच्या इशा-यावर एनआयए मालेगाव केस कमकुवत करू पहात असल्याचे दिसत आहे.
या प्रकरणी दोषींना कडक शासन होणे गरजेचे असल्याने या केसची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सुनावणीवेळी
एटीएसचे वकील आणि अधिकाऱ्यांनी उपस्थित ठेवण्याची माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान
यांची मागणी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मान्य केली असून सुनावणीवेळा एटीएसचे वकील न्यायालयात उ
पस्थित राहणार आहेत.
गृह मंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत करून नसीम खान म्हणाले की, मालेगाव स्फोट प्रकरण एनआयएकडे दिल्यानंतर
प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला व त्यांची निर्दोष सुटका व्हावी यासाठी खटाटोप सुरु आहे. एनआयएवर
दबाव टाकून राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा खराब करण्याचे काम सुरु आहे. आरोपींना दिलासा मिळालेल्या
कोणत्याच निर्णयाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही यातून एनआयएची भूमिका संशयास्पद वाटते.
राज्य सरकार व एटीएसवरील जनतेचा विश्वास कायम रहावा यासाठी या प्रकरणात जे चौकशी अधिकारी होते त्यातील
अधिकारी या केसच्या सुनावणीवेळी कोर्टात प्रत्येक सुनावणीसाठी पाठवावा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उद्धवजी
ठाकरे व गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून केली होती तसेच यासंदर्भाच एटीएस प्रमुखांची भेटही घेतली होती.
आपल्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने आता सुनावणीवेळी एटीएसचे तपास अधिकारी आणि वकिलांना न्यायालयात उपस्थित ठेवणार आहे. त्याबद्दल नसीम खान(Naseem Khan) यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.