हसन मुश्रीफांची फाईल बंद : मंत्री हसन मुश्रीफांची ‘फाईल बंद’ हीच मोदी सरकारच्या ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणाची खरी ओळख: सचिन सावंत
मुंबई : मोदी सरकार तपास यत्रणांचा राजकीय वापर करते हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते हसन
मुश्रीफ यांच्यावरील पीएमएलएअंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करण्याची मागणी स्वतः ईडीने न्यायालयात करून हसन मुश्रीफ व त्यांच्या
कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. विरोध पक्षातील लोकांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप कारायचे व तेच भाजपाबरोबर आले की स्वच्छ केले जातात,
हीच मोदी सरकारच्या वॉशिंग मशीन राजकारणाची खरी ओळख आहे, असा आरोप काँग्रेस राष्ट्रीय सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत
यांनी केला आहे.
हसन मुश्रीफांची फाईल बंद : हसन मुश्रीफांविरोधात २७०० पानांची तक्रार ईडी आणि आयकर विभागाकडे देणारे भाजपाचे किरीट सोमय्या आता गप्प का?
तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर सचिन सावंत (Sachin Sawant)पुढे म्हणतात की, गेल्या बारा वर्षांपासून मोदी सरकार विरोधकांना बदनाम
करण्यासाठी, त्यांचा राजकीय छळ करण्यासाठी आणि त्यांना सत्तेपुढे झुकवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर करत आहे.
हसन मुश्रीफ(Hasan Mushrif) यांनी सरेंडर केले, राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत सहभागी झाली आणि लगेचच भाजपची वॉशिंग मशीन सुरू झाली.
त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आणि आच तेच अचानक स्वच्छ झाले. हसन मुश्रीफ जर विरोधात असते, तर त्यांना हाच दिलासा मिळाला असता का?
मुश्रीफ यांच्याविरोधात २७०० पानांची तक्रार ईडी आणि आयकर विभागाकडे देणारे भाजपाचे किरीट सोमय्या(Kirit Somaiya) आज गप्प का आहेत?
त्यांची आरोपांची फाईल आता कुठे गेली? विरोधी पक्षातील नेत्यांवर बेछूट आरोप करून त्यांच्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्यासाठी तपास
यंत्रणांवर दबाव आणला जातो; मात्र तेच नेते सत्ताधारी आघाडीत सामील झाले की त्यांच्यावरील कारवाईचा वेग अचानक मंदावतो किंवा
कारवाईच मागे घेतली जाते. हा योगायोग नसून मोदी सरकारच्या राजकारणातील वॉशिंग मशीन संस्कृतीचे बोलके उदाहरण आहे.
देशाच्या हितासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात काम करायला हव्या असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीसाठी केला जात आहे.
गेल्या बारा वर्षांत या यंत्रणांनी केलेल्या कारवायांमधून न्यायालयात दोषसिद्धी होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य राहिले आहे. मग या कारवायांचा खरा
उद्देश भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आहे की विरोधकांचा राजकीय छळ, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या यंत्रणांवर होणारा खर्च जनतेच्या
करातून केला जातो. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थांचा वापर सत्तेचे राजकारण साधण्यासाठी नव्हे, तर निष्पक्षपणे कायद्याची अंमलबजावणी
करण्यासाठी झाला पाहिजे असेही सचिन सावंत म्हणाले.
Published by – SanvadMedia