डफरिन अग्निकांड : अमरावती स्त्री रुग्णालयातील आग प्रकरणी चौकशी समितीच्या अहवालानंतर शासनाची मोठी कारवाई; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही रडारवर
अमरावती/मुंबई : अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालय अर्थात डफरिन रुग्णालयातील नवजात शिशू निगा कक्षात (SNCU) २४ ऑगस्ट
रोजी झालेल्या भीषण अग्निकांडप्रकरणी शासनाने मोठी कारवाई केली आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे आरोग्य
विभागातील पाच जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीने या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून शासनाला
अहवाल सादर केला. या अहवालानंतर आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक तथा प्रभारी वैद्यकीय
अधीक्षक डॉ. विनोद पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अरुण साळुंखे, प्रशासकीय अधिकारी संदीप तारगे आणि एका
इलेक्ट्रिशियनवर ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर शासनाने बुधवारी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
डफरिन-अग्निकांड : २४ ऑगस्टच्या पहाटे डफरिन रुग्णालयात आग
२४ ऑगस्ट रोजी पहाटे सुमारे ३ ते ३.३० वाजण्याच्या दरम्यान डफरिन रुग्णालयातील एसएनसीयूच्या ‘आऊटबॉर्न’ विभागात अचानक आग लागली.
त्यावेळी संपूर्ण एसएनसीयूमध्ये ३९ नवजात बालके दाखल होती.
आऊटबॉर्न युनिटमधील व्हेंटिलेटरमध्ये अचानक स्फोट झाल्यानंतर आग भडकली. या दुर्घटनेत तीन नवजात बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
डफरिन-अग्निकांड : १९ सदस्यीय समितीकडून चौकशी
या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने घटनास्थळाची पाहणी केली
तसेच संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींचे जबाब नोंदवले.
समितीने तब्बल २६ पानी अहवाल तयार करून सोमवारी तो संबंधित सचिवांकडे, तर मंगळवारी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे
सादर केला.
या समितीमध्ये प्रथमच एका अशासकीय सदस्याचाही समावेश करण्यात आला होता.
रुग्णालय प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही ठपका
चौकशी समितीच्या अहवालात रुग्णालय प्रशासनासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि उपकरण पुरवठादार कंपनीच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
व्हेंटिलेटरची सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा यंत्रणा, विद्युत व्यवस्था, उपकरणांची देखभाल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याच्या सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
सदोष व्हेंटिलेटरमुळे स्फोट?
चौकशी समितीच्या निष्कर्षानुसार, ‘शिलर’ कंपनीचे ‘ब्राफनेट अॅडव्हान्स’ हे व्हेंटिलेटर सदोष आणि असुरक्षित असल्याचे आढळून आले.
त्यामध्ये शॉर्टसर्किट होऊन दाब वाढल्याने स्फोट झाल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
यापूर्वी २०२२ मध्येही याच कंपनीच्या व्हेंटिलेटरला आग लागल्याचे चौकशीत समोर आले. असे असतानाही आवश्यक सुधारणा न करता आणि स्टॅबिलायझरशिवाय उपकरणाचा वापर करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
फायर अलार्म आणि स्प्रिंकलर बंद होते
या दुर्घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे रुग्णालयातील स्मोक डिटेक्टर्स आणि फायर अलार्म सिस्टीम मॅन्युअल मोडवर बंद ठेवण्यात आली होती.
त्यामुळे आग लागल्यानंतर वेळेवर अलार्म वाजला नाही. तसेच वॉटर स्प्रिंकलर यंत्रणाही कार्यान्वित झाली नाही. फायर पंप हाऊस कुलूपबंद असल्याचेही चौकशीत समोर आले.
‘अलार्म त्रासदायक वाटतो’ म्हणून यंत्रणा बंद
चौकशीदरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. रुग्णालयात वारंवार वाजणाऱ्या अलार्ममुळे कामात व्यत्यय येत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी फायर अलार्म सिस्टीम आणि स्प्रिंकलर मॅन्युअल मोडवर बंद करून ठेवले होते.
याच निष्काळजीपणामुळे २४ ऑगस्टच्या पहाटे आग लागल्यानंतरही अलार्म वाजला नाही आणि स्प्रिंकलरमधून पाण्याचा मारा झाला नाही.
एसएनसीयूमध्ये फायर एक्झिटही नव्हते
एसएनसीयू कक्षात आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी केवळ एकच दरवाजा होता. स्वतंत्र फायर एक्झिटची सुविधाही उपलब्ध नव्हती.
उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही या कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले नसल्याचेही चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
उपकरण देखभाल करणाऱ्या कंपनीवरही कारवाई(डफरिन-अग्निकांड)
बायोमेडिकल उपकरणांच्या देखभालीचे कंत्राट असलेल्या मेसर्स एओव्ही इंटरनॅशनल एलएलपी कंपनीने व्हेंटिलेटरचे वेळेवर मॅपिंग केले नाही तसेच आवश्यक तांत्रिक सल्लाही दिला नसल्याचे चौकशीत आढळले.
सदोष उपकरणे आणि सेवा पुरवल्याच्या कारणावरून एओव्ही इंटरनॅशनल एलएलपी कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ‘शिलर’ कंपनीलाही काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तीन महिन्यांत सर्व रुग्णालयांचे फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट
डफरिन अग्निकांडानंतर राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा आणि उपकरणांच्या देखभालीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व एसएनसीयू आणि एनआयसीयूमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, नियमित मॉक ड्रिल घेणे आणि तीन महिन्यांच्या आत सर्व सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांचे फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.
३६ बालकांना वाचवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव
दरम्यान, दुर्घटनेच्या वेळी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून प्रसंगावधान राखत ३६ नवजात बालकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा विशेष गौरव करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
डफरिन रुग्णालय अग्निकांडाच्या चौकशी अहवालानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे आरोग्य विभागासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा – लंडनच्या हिथ्रो विमानतळावर सायबर हल्ला,1200 विमानांचे मार्ग बदलले