ज्ञानेश कुमार : ज्ञानेश कुमार, राजीनामा द्या किंवा सत्य सांगा’; ‘आम्ही मागे हटणार नाही’ राहुल गांधींचा इशारा
नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी(Narendra Modi) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयावरील
इंडिया आघाडीच्या प्रस्तावित मोर्चा पूर्वी त्यांनी विरोधकांची भूमिका स्पष्ट करत निवडणूक व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात
लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
ज्ञानेश कुमार : ‘सरकारमधील २०० अधिकारी माहिती देत आहेत’
पंतप्रधान मोदी यांना उद्देशून राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारमधील सुमारे २०० अधिकारी विरोधकांच्या संपर्कात असून, ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारीही माहिती देत आहेत, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना उद्देशून त्यांनी राजीनामा देण्याचे किंवा निवडणूक प्रक्रियेत नेमके काय घडले,
याची माहिती देण्याचे आवाहन केले. ‘तुम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुटू शकणार नाही,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘दिल्लीत पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त’
इंडिया आघाडीच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीला किल्ल्याचे स्वरूप देण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
दिल्लीत २० ते ३० हजार पोलिस तैनात असून, आंदोलकांना रेल्वे आणि बसने राजधानीत येण्यापासून रोखले जात आहे. तर
पोलिसांकडून तरुणांना मारहाण केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे काही
पोलिस असल्याचेही म्हटले.
‘आम्ही मागे हटणार नाही’
निवडणूक व्यवस्था दुरुस्त होईपर्यंत आणि संविधानाची पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत तरुणांचा संघर्ष सुरू राहील,
असे राहुल गांधी म्हणाले. या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा संदर्भ देत राहुल गांधी(Rahul Gandhi} यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या
भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक यंत्रणा कोसळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी, ‘तुम्हाला जे करायचे ते करा,
आम्ही मागे हटणार नाही,’ असा निर्धार व्यक्त केला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेट नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालया संदर्भातही सूचक विधान केले.
निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर पुढे नेण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.