Big-decision-in-inflation : वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढण्याची अपेक्षा वाढली आहे. अनेक राज्यांमध्ये डीए आणि थकबाकीबाबत लवकरच महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
पंजाब,(Punjab) पश्चिम बंगाल (West-Bengal) आणि हिमाचल प्रदेश (Himachal-Pradesh) सरकार डीए वाढवून थकबाकी देण्याचा विचार करत आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वीच डीए 2% वरून 60% पर्यंत वाढवला आहे. वाढत्या महागाईमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक जुलैमध्ये नवीन डीए वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांची नजर राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आणि आगामी सरकारी घोषणांवर लागलेली आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत (DA) एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश सरकार DA वाढवण्यासोबतच थकबाकी देण्याचा विचार करत आहेत. महागाईनुसार दर सहा महिन्यांनी (जानेवारी आणि जुलैमध्ये लागू) ‘ऑल-इंडिया कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स’ (AICPI) च्या आधारावर DA निश्चित केला जातो, ज्यामुळे वाढत्या महागाईचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम कमी होतो.
हा भत्ता केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, (Public-sector-employees)संरक्षण कर्मचारी, (defence-personnel) बँक कर्मचारी (bank employees) आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ वेतनाचा भाग असतो. DA पूर्णपणे करपात्र आहे आणि केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या वाढीमुळे सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना (संरक्षण कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त लोकांसह) लाभ मिळेल.
डीए वाढविण्याच्या विचारात असलेल्या राज्यांची यादी (Big-decision-in-inflation)
पंजाब
पंजाब सरकारने 30 मे रोजी सांगितले की ते राज्य सरकारी कर्मचारी (सर्व श्रेणी) आणि पेन्शनधारकांसाठी 1 जुलै 2021 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीतील थकबाकी DA आणि DR देय विचारात घेईल. सरकारने असेही म्हटले आहे की एक उपसमिती 1 जानेवारी 2016 ते 30 जून 2021 या कालावधीतील सुधारित पगार आणि पेन्शन लाभांच्या आधारे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या देय देयकावर चर्चा करेल.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पुष्टी केली आहे की सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए 22 जून रोजी राज्याच्या पुढील अर्थसंकल्पात जाहीर केला जाईल. अहवालानुसार, 7 व्या राज्य वेतन आयोगाबाबत, ते म्हणाले की 2016 ते 2019 मधील डीएची थकबाकी सुमारे 3 लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अदा करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी आश्वासन दिले होते की राज्य डीए थकबाकी भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करेल.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू (Sukhvinder-Singh-Sukhu)म्हणाले की, राज्य सरकार आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए आणि थकबाकीचा आढावा घेत आहे. पगार पुढे ढकलण्यासंबंधीची नोटीस मागे घेण्याचे आणि निवृत्ती वेतनाची थकबाकी सोडण्याचे निर्देश वित्त विभागाला देण्यात आले आहेत. सखू यांनी सरकारी कर्मचारी हे राज्याचा कणा आहे आणि त्यांचे कल्याण आणि हितसंबंध जपण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
DA च्या घोषणा केव्हा झाल्या?
विशेष बाब म्हणजे या वर्षी 1 जानेवारीपासून DA आणि महागाई रिलीफ (DR) मध्ये 2% वाढ झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने ही घोषणा केली आहे. यासह, हा हिस्सा मूळ वेतनाच्या 58% वरून 60% पर्यंत वाढला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) चे वर्षातून दोनदा पुनरावलोकन केले जाते; नवीन DA घोषणा मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये केल्या जातात आणि जानेवारी आणि जुलैमध्ये लागू केल्या जातात.