दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत : दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडे बोट दाखवू नका; राज्य सरकारने स्वतःची जबाबदारी पार पाडावी
अकोला : दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत देताना केवळ केंद्र सरकारच्या नियमांचा आधार घेऊन हात झटकणे
योग्य नाही. राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून केंद्राच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन
आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील तातडीचा दिलासा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर नियमात बसून जास्तीत जास्त मदत
करण्याचे आश्वासन केंद्राकडून मिळाल्याचे सांगितले होते. या भूमिकेवर टीका करताना पातोडे म्हणाले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद
निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीची मदत ही संपूर्ण नुकसानभरपाई नसून नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील तातडीचा
दिलासा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निकषांपलीकडे मदत देण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्राने यापूर्वीच केंद्राच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत दिल्याचे उदाहरण आहे. २०२४ मध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि
पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्याने वाढीव मदत दिली होती. कर्नाटकनेही केंद्राच्या निकषांवर अतिरिक्त राज्य
मदत दिली आहे. केरळमधील २०१८ च्या महापुराच्या वेळीही आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीचे विशेष निर्णय
घेण्यात आले होते.
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मदत
शेतकऱ्यांना मदत देताना नुकसानाची टक्केवारी, जमीनधारणा, पीक प्रकार आणि पंचनामा अशा अनेक अटींचा आधार घेतला
जातो. मात्र मोठ्या उद्योगांच्या आर्थिक अडचणींच्या वेळी करसवलती, उत्पादन प्रोत्साहन योजना, कर्ज पुनर्रचना, तडजोडीने
कर्ज निकाली काढण्याची व्यवस्था आणि दिवाळखोरी निवारण यांसारखे धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात,
असा आरोप पातोडे यांनी केला.
२०१४ नंतर मोठ्या उद्योगांच्या कर्जांचे मोठ्या प्रमाणावर निर्लेखन झाल्याचा दाखला देत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित
केला. मात्र कर्ज निर्लेखन म्हणजे थेट कर्जमाफी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्याला जगवणे ही सरकारची जबाबदारी असून दुष्काळग्रस्तांना केवळ आश्वासन न देता ठोस आर्थिक मदत देण्याची गरज
आहे, असे पातोडे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र(Maharashtra) सरकारने विशेष दुष्काळ पॅकेज जाहीर करून प्रति हेक्टर वाढीव मदत द्यावी, पीक कर्जाला दिलासा द्यावा तसेच चारा
आणि पाणी यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी सवलती आणि शेतकऱ्यांसाठी नियम हा दुहेरी मापदंड आम्हाला मान्य नाही, असा इशाराही राजेंद्र पातोडे
यांनी दिला.