‘दोन आयुक्तांच्या आक्षेपांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह’; ज्ञानेश कुमार यांच्यावर उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

उद्धव-ठाकरे-SIR-वाद : SIR वादावर उद्धव ठाकरे आक्रमक; निवडणूक आयोगातील 14 आक्षेपांचा दाखला देत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सवाल

SIR प्रकरणावर उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? उद्धव-ठाकरे-SIR-वाद

मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विरोधकांकडून सातत्याने घेतले जाणारे आक्षेप आता आयोगातील अंतर्गत

मतभेदांमुळेच ऐरणीवर आले आहेत, असा दावा शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केला. आयोगातील

तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनीच विविध निर्णयांवर वारंवार लेखी आक्षेप नोंदविल्याच्या वृत्ताचा दाखला देत ठाकरे यांनी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मतदारयादीतील बदल, नव्या मतदारांच्या

नोंदणीसाठीच्या अर्जातील कथित अनधिकृत बदल आणि मतदारयादी व्यवस्थापनाच्या संगणकीकृत प्रणालीतील अधिकारांचे

केंद्रीकरण या मुद्द्यांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे “आम्ही वर्षानुवर्षे सांगत असलेल्या मनमानी कारभारावर आता आयोगातीलच आक्षेपांनी पुष्टी मिळाली आहे,” असा दावा

ठाकरे यांनी केला.

निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या आक्षेपांचा मुद्दा काय? उद्धव-ठाकरे-SIR-वाद

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्ताचा दाखला देत ठाकरे यांनी सांगितले की, गेल्या दहा महिन्यांत संधू आणि जोशी यांनी विविध निर्णय व

आदेशांवर किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदविले आहेत. निवडणूक आयोग तीन सदस्यांचा घटनात्मक आयोग असताना

दोन आयुक्तांनी निर्णयप्रक्रियेवर आक्षेप घेणे ही गंभीर बाब असल्याचे ठाकरे म्हणाले. आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता

आणि सामूहिकता असली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षाचे नाव

आणि निवडणूक चिन्हाबाबत आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांचाही ठाकरे यांनी संदर्भ देत आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेवरही ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी

मतदारसंख्येत झालेल्या वाढीचा संदर्भ देत मतदारयादीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील मतदारयादीतील बदलांचाही त्यांनी उल्लेख केला. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने

मतदारांची नावे समाविष्ट किंवा वगळण्यात आल्याचा दावा करत, संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

10 महिन्यांत 14 आक्षेपांचा दावा काय सांगतो?

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील निवडणुकांचा पुनर्विचार करून गरज असल्यास फेरनिवडणुका

घेण्यात याव्यात, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. पुढील निवडणुका मतदानयंत्रांऐवजी मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात याव्यात,

अशीही त्यांची मागणी आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारामागे कोणाचा दबाव किंवा हस्तक्षेप आहे, याची चौकशी करून

संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.

या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाने कोणीतरी याचिका दाखल करण्याची वाट न पाहता स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणीही

ठाकरे यांनी केली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्याची स्वतंत्र न्यायालयीन तपासणी होणे

आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनीच काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याने हा विषय

केवळ विरोधकांचा राजकीय आरोप राहिलेला नसून त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला.

महाराष्ट्रातील मतदारयादीबाबत ठाकरे यांची मागणी काय?

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांमुळे राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत निर्माण झालेले

वाद यांचाही ठाकरे यांनी उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीकडे लक्ष देताना स्वतःच्या

निर्णयप्रक्रियेतही पारदर्शकता आणि स्वायत्तता राखली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

निवडणूक आयोगातील आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदविल्याबद्दल ठाकरे यांनी त्यांचे कौतुक केले.

“तुम्ही धाडस दाखवले, त्याबद्दल देशाच्या जनतेतर्फे धन्यवाद,” असे ते म्हणाले. प्रसारमाध्यमांनीही कोणत्याही दबावाला बळी न

पडता निवडणूक प्रक्रियेतील प्रश्न जनतेसमोर आणावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. या संदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध

केलेल्या वृत्ताचेही त्यांनी कौतुक केले.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने आयोगातील निरीक्षणे अथवा मतभेद हे निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले असून,

गेल्या वर्षभरातील निर्णय पूर्ण आयोगाने एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत आक्षेप,

मतदारयादीतील बदल आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यावरून राजकीय वाद

अधिक तीव्र झाला आहे.

 

Published by – SanvadMedia

 

 

Social Media