Totally-Illegal : प्रेस क्लब निवडणुकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा वॉच – स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती
मुंबई : प्रेस क्लबच्या(Press-Club) निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१५ जुलै २०२६) स्वतंत्र न्यायालयीन निरीक्षकाची नियुक्ती केली. हा निर्णय सध्याच्या व्यवस्थापन समितीच्या(Management-Committee) कामकाजावर न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या तीव्र नाराजीचे द्योतक मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती अरिफ (Justice-Arif) डॉक्टर यांनी १४ व १५ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान तोंडी निरीक्षण नोंदवत, निवडणूक प्रक्रियेत क्लबने केलेल्या कारवाया “पूर्णपणे बेकायदेशीर (Totally Illegal)” असल्याचे म्हटले. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी किर्ती पराडे यांच्या कृतींमध्ये “गंभीर दुर्भावना (Gross Malafides)” असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने अॅड. मिचाईल बेहल यांची निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या सेवेसाठी प्रेस क्लबने ₹४५,००० मानधन अदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, नियोजित निवडणूक एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलत २४ जुलै २०२६ रोजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
प्रेस क्लबचे सदस्य अनिल के. सिंग, मधू नैनन (K. Singh,)आणि ओ. पी. तिवारी (O. P. Tiwari) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. त्यांच्या स्वाक्षऱ्या जुळत नसल्याचे कारण देत निवडणूक निर्णय अधिकारी किर्ती पराडे यांनी त्यांचे नामनिर्देशन अर्ज फेटाळले होते. हे कारण क्षुल्लक व अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
याचिकेत आणखी एक गंभीर आक्षेप असा होता की, किर्ती पराडे यांचे पती शशांक पराडे हे विद्यमान व्यवस्थापन समितीचे सदस्य असून निवडणुकीत कोषाध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) असतानाही किर्ती पराडे यांनी अर्ज छाननीच्या प्रक्रियेतून स्वतःला दूर केले नाही. उलट, त्यांचे प्रतिस्पर्धी ओ. पी. तिवारी यांचा अर्ज फेटाळून शशांक पराडे यांची बिनविरोध निवड घोषित केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन निरीक्षकाची नियुक्ती(Appointment-of-Inspector) करत निवडणूक एक आठवडा पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.