Land-buying-selling-UP : जमीन आणि घरांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने 16 अंकी युनिक कोड लागू केला आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक कृषी, निवासी आणि व्यावसायिक जमिनीला एक युनिक आयडी मिळेल.
यूपी सरकार १२१ कोटी रुपयांच्या डिजिटायझेशन प्रकल्पांतर्गत राज्यातील प्रत्येक मालमत्तेला १६ अंकी युनिक प्रॉपर्टी आयडी देणार आहे. यामुळे मालमत्तेची नोंदणी पूर्ण होताच मालकी हक्काच्या नोंदी आपोआप अद्ययावत होतील.
उत्तर प्रदेशातील जमीन आणि मालमत्ता मालकांसाठी लवकरच एक महत्त्वाचा बदल अपेक्षित आहे. आता राज्यातील प्रत्येक घर, दुकान आणि कार्यालयाला 16 अंकी युनिक प्रॉपर्टी (Unique-Property)आयडी मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकार मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली (PTMS) लागू करणार असून, याची सुरुवात लखनऊ (Lucknow) येथून होईल आणि त्यानंतर ती राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये लागू केली जाईल. या प्रणालीमुळे मालमत्ता कर संकलन सुलभ होईल, नोंदी डिजिटल होतील आणि जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील.
मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजे काय? (Land-buying-selling-UP)
PTMS UP ही अशी डिजिटल प्रणाली आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक मालमत्तेला 16-अंकी अद्वितीय ID दिला जाईल. या आयडीशी लिंक असलेली स्मार्ट नंबर प्लेट प्रत्येक घर, दुकान आणि कार्यालयात बसवली जाईल. मालमत्तेशी संबंधित संपूर्ण माहिती या प्लेटमध्ये बसवलेल्या चिपमध्ये टाकली जाईल. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याने ही चिप स्कॅन करताच त्या मालमत्तेचे संपूर्ण रेकॉर्ड सिस्टममध्ये दिसेल. ही नवीन प्रणाली स्मार्ट सिटी कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशीही जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे मालमत्ता कराशी संबंधित डेटा रिअल टाइममध्ये उपलब्ध होईल.
डिजिटलायझेशनवर भर द्या
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारचे लक्ष जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्यावर आहे. या अंतर्गत जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, नकाशे, खसरा आणि खतौनी नोंदी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यासाठी 121 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
यातून सर्वसामान्यांना काय फायदा?
16 अंकी या युनिक आयडीमुळे बनावट कागदपत्रे, डुप्लिकेट रेकॉर्ड (Duplicate-records)आणि भूमाफियांशी संबंधित प्रकरणांना आळा बसेल.
आता PTMS मुळे कोणत्याही जमिनीची किंवा घराची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन पाहता येणार आहे. यामध्ये मालकाचे नाव, जमिनीचा वापर (निवासी किंवा व्यावसायिक), कर स्थिती आणि विवादाशी संबंधित माहिती समाविष्ट असेल.
हा युनिक आयडी ‘विरासत’ (‘Legacy’) सारख्या सरकारी योजनांशी जोडला जाईल, ज्याद्वारे जमीन मालकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदी बँक कर्ज, अनुदान किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी सबळ पुरावा म्हणून वापरता येतील.
हा आयडी जमीन अभिलेख, मालमत्ता कर आणि इतर अभिलेख प्रणालीशी जोडला जाईल. त्यामुळे हस्तांतरणाचे काम सोपे होईल.
म्युटेशनसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही
उत्तर प्रदेश सरकार अशी प्रणाली तयार करत आहे ज्यामध्ये प्रत्येक मालमत्तेला एक विशिष्ट मालमत्ता ओळखपत्र दिले जाईल. मालमत्तेची नोंदणी होताच, मालकीशी संबंधित महसूल रेकॉर्ड स्वयंचलितपणे अद्यतनित केले जातील. या प्रणालीला ‘ऑटोमॅटिक म्युटेशन सिस्टम’ म्हणतात. त्यामुळे लोकांना फेरफारासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही.
सध्या उत्परिवर्तनाच्या दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत
सध्या, मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर नोंदणी आणि उत्परिवर्तन या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. प्रथम नोंदणी करावी लागते आणि नंतर नवीन मालकास महसूल विभागात स्वतंत्रपणे फेरफारासाठी अर्ज करावा लागतो. या प्रक्रियेलाही वेळ लागतो. अनेकवेळा वादही होतात. नवीन प्रणालीमध्ये नोंदणी पूर्ण होताच, रेकॉर्ड स्वयंचलितपणे अद्यतनित होईल. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
सरकारचे उत्पन्न वाढेल
नवीन नंबरप्लेट बसवल्यानंतर कोणत्या मालमत्ता कर भरत आहेत आणि कोणत्या नाहीत, याची स्पष्ट कल्पना महापालिकेला येईल. त्यामुळे आतापर्यंत जी घरे आणि दुकाने कराच्या कक्षेत नव्हती, अशा घरांपर्यंतही महापालिका पोहोचणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीला गती येऊन महसूल वाढेल. याशिवाय कराची मागणी, वसुली आणि थकबाकीची माहिती आता एका क्लिकवर मिळू शकते.