Taj-Story : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता परेश रावल(Paresh Rawal) यांच्या ‘द ताज स्टोरी’ या आगामी चित्रपटाविरोधात दाखल
करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. ही याचिका वरिष्ठ वकील शकील अब्बास यांनी दाखल केली होती,
ज्यामध्ये चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर इतिहासाचे विकृतीकरण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बातमीचे तपशील:(Taj-Story)
- चित्रपटाचे नाव: द ताज स्टोरी
- रिलीझ तारीख: ३१ ऑक्टोबर २०२५
- याचिकाकर्ता: शकील अब्बास, वरिष्ठ वकील
- आरोप: चित्रपटात ताजमहल आणि त्याच्या इतिहासाचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले असून त्यामुळे धार्मिक आणि सांप्रदायिक
- तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- पक्षकार: परेश रावल (अभिनेता), चित्रपटाचे निर्माता-दिग्दर्शक, केंद्रीय सरकार आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)
न्यायालयाचा निर्णय:
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर
कोणतीही तातडीची बंदी लागू करण्यात आलेली नाही
याचिकेतील मुद्दे:
- याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की चित्रपटात ऐतिहासिक माहितीचा राजकीय हेतूने वापर केला गेला आहे.
- याचिकेत ‘द कश्मीर फाइल्स'(The Kashmir Files) आणि ‘द बंगाल फाइल्स'(The Bengal Files) या चित्रपटांचा उल्लेख करत,
- ‘द ताज स्टोरी’ देखील राजकीय दृष्टिकोन वाढवणारा असल्याचे नमूद केले आहे.
-
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता परेश रावल यांच्या आगामी ‘द ताज स्टोरी’ या चित्रपटाच्या विरोधात दाखल केलेली जनहित
-
याचिका तातडीने ऐकण्यास सरळसरळ नकार दिला आहे.वरिष्ठ वकील शकील अब्बास यांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत थेट आरोप करण्यात आला होता की,
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सिनेमात इतिहासाची मोडतोड केली असून तो विकृत करून दाखवला आहे. मात्र, यावर तात्काळ सुनावणी घेण्याची गरज न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
ही घटना चित्रपटाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ऐतिहासिक सत्यतेच्या सुसंगतीबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा निर्माण करत आहे. तुम्हाला वाटतं का की अशा चित्रपटांवर अधिक कठोर सेन्सॉरिंग असावी?