Gram-Panchayat : भारतामध्ये दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी विकास साधणे, तसेच समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांना आधार देणे हा असतो. परंतु या योजनांची खरी यशस्विता स्थानिक पातळीवर किती प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होते यावर अवलंबून आहे. शासनाकडून पैशांची तरतूद झाली, योजना आखल्या गेल्या, तरी ग्रामपंचायत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी केली नाही, तर करदात्यांचे कष्टाचे पैसे वाया जातात.
ग्रामपंचायती हा भारतीय ग्रामीण विकासाचा पाया मानला जातो. इथेच अनेक योजना थेट अंमलात आणल्या जातात. पण जेव्हा ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा उदासीनता वाढते, तेव्हा त्या योजनांचा उद्देश अपूर्ण राहतो. याचा थेट फटका गावकऱ्यांना बसतो आणि अप्रत्यक्षपणे देशातील प्रत्येक करदात्याला. कारण शासनाच्या तिजोरीत जाणारे पैसे हे जनतेने भरलेल्या करांमधून येतात.
करदात्यांनी जे प्रामाणिकपणे सरकारला कर दिले आहेत, ते पैसे जर विकासासाठी न वापरता गैरवापरासाठी वळवले गेले, तर हा करदात्याशी अन्याय आहे. योजनांचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचार जर सुरूच राहिला, तर भविष्यात करदाता स्वतःच कर भरण्यास नाखूष होईल. करदात्यांचा विश्वास उडाला तर शासनव्यवस्थेची पायाभरणीच ढासळेल. म्हणून प्रत्येक योजना ही पारदर्शकतेने, जबाबदारीने आणि कार्यक्षमतेने अंमलात आणली गेली पाहिजे.
योजनेतील निधी योग्य ठिकाणी पोहोचतो का, त्याचा खराखुरा उपयोग होतो का, याची जबाबदारी ग्रामपंचायत, स्थानिक अधिकारी आणि संबंधित जनतेची आहे. फक्त शासन किंवा अधिकारी वर्गावर सर्व जबाबदारी टाकून चालणार नाही. गावकऱ्यांनीही जागरूक राहून आपल्या पैशांचा योग्य उपयोग होतोय का, हे पाहणे ही आपली कर्तव्य आहे.
आज गरज आहे ती पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची. करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर थांबवायचा असेल, तर ग्रामपंचायतीपासून केंद्रापर्यंत सर्वांनी एकत्र येऊन ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा या भ्रष्टाचारामुळे विकासाची स्वप्ने कागदावरच राहतील आणि लोकशाहीवरील विश्वास ढासळेल.
-लेखक: संदीप यशवंत मोने,
मोबाईल: 8698779546
पेण, रायगड