सन 1871 साली ब्रिटिश शासनाने लागू केलेल्या क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट (Criminal Tribes Act) या अमानवी कायद्याने काही विशिष्ट जातींना ‘गुन्हेगार जाती’ म्हणून घोषित केले. हा काळा कायदा भारतातील अनेक समुदायांच्या इतिहासातील एक वेदनादायक अध्याय होता. या कायद्यामुळे या जातींमधील हजारो समाजबांधवांना स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात अमानुष अत्याचार सहन करावे लागले, त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांवर गदा आणली गेली आणि त्यांना सातत्याने उपेक्षा व भेदभावाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्यावर असलेला ‘जन्मजात गुन्हेगार’ हा शिक्का त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला होता, ज्यामुळे त्यांना समाजात सन्मानाने जगणेही दुरापास्त झाले होते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब झाला, आणि त्याचे दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम या समाजाला भोगावे लागले. पिढ्यानपिढ्या त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सहन करावे लागले. ही एक अशी व्यथा होती जी स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावरही त्यांना ग्रासत होती.
परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नांचे फलित म्हणून, 31 ऑगस्ट 1952 रोजी ब्रिटिशकालीन क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट हा काळा कायदा रद्द करण्यात आला. हा केवळ एक कायद्यातील बदल नव्हता, तर ते एका मोठ्या सामाजिक बदलाचे प्रतीक होते. या कायद्यातून मुक्त झालेल्या जातींना “विमुक्त जाती” (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. हा दिवस त्यांच्यासाठी एक नवी पहाट घेऊन आला, एक अशी पहाट जिथे त्यांना गुन्हेगार म्हणून नव्हे तर समाजाचे अविभाज्य घटक म्हणून ओळख मिळाली.
भटके आणि विमुक्त समाज महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये नेहमीच आपले योगदान देत आले आहेत. त्यांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील योगदान असो किंवा राष्ट्र उभारणीतील सक्रिय सहभाग असो, त्यांनी आपल्या क्षमता आणि कर्तृत्वाने वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे की ते समाजाचा एक महत्त्वाचा आणि रचनात्मक भाग आहेत. त्यांच्या अदम्य जिद्दीने, कलेने, परिश्रमाने आणि सामाजिक सलोख्यासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यांच्या या योगदानाला योग्य तो सन्मान मिळावा, त्यांच्यावरील ऐतिहासिक अन्यायाची दखल घेतली जावी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी एक प्रेरणा मिळावी या उद्देशाने गेली पस्तीस वर्ष विविध संघटनांच्या माध्यमातून एक लढाच उभारल्या गेला होता.भटके विमुक्त विकास परिषद, भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद, अखिल भारतीय घुमंतु, अर्ध घुमंतू विकास परिषद यांचे मोलाचे प्रयत्न सुरु आहेत.
भटके आणि विमुक्त समाजबांधवांसाठी प्रामुख्याने कार्य करणारे डॉ. भीमराव गस्ती, श्री महादेवराव गायकवाड, पद्मश्री प्रभाकरराव मांडे, श्री रमेश पतंगे, पद्मश्री दादा ईदाते, पद्मश्री गिरीशजी प्रभुणे, श्री रेणके, श्री उद्धवराव काळे, डॉ. संजय पुरी, श्री सुनील पवार या सारख्या अनेक कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न सार्थकी लागलेत.
भटके-विमुक्त समाजा करीता कार्यरत विविध संघटनांनी वेळोवेळी या विषयाचा पाठपुरावा करीत, प्रत्यक्ष तसेच लेखी स्वरूपात शासनासोबत संवाद साधला. विविध संस्था आणि कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त प्रयत्नांना आलेले हे यश आहे.
“भटके विमुक्त दिवस” साजरा करण्याच्या या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने “31 ऑगस्ट” हा दिवस “भटके विमुक्त दिवस” म्हणून साजरा करण्यास अधिकृत मान्यता केली आहे. हा शासन निर्णय केवळ एका दिवसाची घोषणा नाही, तर भटक्या विमुक्त समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला, त्यांच्या संघर्षाला आणि राष्ट्रउभारणीतील त्यांच्या योगदानाला दिलेली एक आदरांजली आहे. हा दिवस राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे.
या दिवशी भटक्या विमुक्त समाजाच्या समृद्ध संस्कृतीचे, त्यांच्या जीवनमूल्यांचे आणि परंपरांचे दर्शन घडवणारे विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि माहितीपर उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. यामुळे समाजातील इतर घटकांना या समाजाची संस्कृती, त्यांच्या कला आणि त्यांच्या जीवनशैलीची ओळख होईल. हा दिवस केवळ उत्सवापुरता मर्यादित नसेल, तर तो जनजागृती आणि माहितीच्या प्रसाराचा एक महत्त्वाचा भाग असेल.
विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. या शिबिरांमधून विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणी, आधारकार्ड नोंदणी, जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांविषयी माहिती दिली जाईल. हे उपक्रम भटक्या विमुक्त समाजाच्या मुला-मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास आणि त्यांना आवश्यक प्रशासकीय सेवांचा लाभ घेण्यास मदत करतील, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक सक्षमीकरण होईल.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या विभागातील/जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करून त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, 31 ऑगस्ट या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी (शनिवार व रविवार) किंवा स्थानिक सुट्टी असली तरीही “भटके विमुक्त दिवस” त्याच दिवशी साजरा करण्यात येईल. यावरून शासनाची या दिवसाच्या महत्त्वाप्रती असलेली कटिबद्धता दिसून येते.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय भटक्या विमुक्त समाजाला सन्मान देण्यासाठी, त्यांच्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
“भटके विमुक्त दिवस” हा केवळ एक उत्सव न राहता, तो सामाजिक समानतेचे, न्यायाचे आणि सौहार्दाचे प्रतीक बनावे हीच अपेक्षा!
“सब समाज को लिये साथ मे, आगे हैं बढते जाना।” या गीताच्या ओळी यथार्थ ठरविणारे, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीद्वय आणि संबंधिताचे खूप खूप आभार.
या निर्णयामुळे समाजातील प्रत्येक घटकामध्ये भटक्या विमुक्त समाजाविषयी अधिक जागरूकता निर्माण होईल आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल अशी खात्री आहे.
श्रीकांत तिजारे