जनसहभागा शिवायच राज्य सरकारचे गूढ मुल्यांकन, पारदर्शक निकाल!? दिग्गज नापास, नवागतांना मेरीट?
लोकशाहीत सरकारच्या कामाचे मुल्यमापन लोकांकडून आणि विरोधकांकडून होतच असते. सध्या मात्र राज्याला विरोधीपक्षनेताच नाही. तरीही सरकारच्या कामकाजाचे गुणांकन आणि दर्जा या दृष्टीने शास्त्रोक्त आकलन सर्वसामान्याच्या दृष्टीकोनातून जनतेचा किती पाठिंबा किंवा सकारात्मक जनमत तयार झाले त्यावर बरेच काही मान्य केले जाते. सध्या मात्र सरकारनेच आरशासमोर स्वत:ला उभे करत स्वत:चे मुल्यांकन करून गुण दिले आहेत मात्र त्यात जनतेचा कसा आणि कोणता सहभाग, फायदा आणि कल्याण झाले ते देखील गूढच राहिले आहे.
मुख्यमंत्र्याचे विभाग नापास, कन्या पास!
महाराष्ट्राच्या सरकारने नुकतेच शंभर दिवस पूर्ण केले. या शंभर दिवसांत सरकारच्या सर्व विभागांना जो ‘टास्क’ देण्यात आला होता, त्यात मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ मंत्र्याचे विभाग मागे पडल्याचे किंवा वेगळ्या शब्दात नापास झाल्याचे आणि तरुण नवागत मंत्र्याचे विभाग चमकदार कामगिरी करताना दिसल्याचा अहवाल सरकारनेच जाहीर केला आहे.
सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे विभाग पहिल्या पाच मध्ये देखील नाहीत, मुख्यमंत्र्याकडील गृह विभाग ३७ टक्के, ऊर्जा विभाग ४० टक्के, सामान्य प्रशासन विभाग ८ टक्के, तर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कडील गृहनिर्माण विभाग ४५टक्के आणि अजित पवार(Ajit Pawar) यांच्याकडील उत्पादन शुल्क विभाग(Excise Department) पाच टक्के आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग३४ टक्के कामे पूर्ण करु शकला आहे. त्या तुलनेत १२ विभागांना १०० टक्के गुण मिळाले आहेत, त्यात जलसंपदा, ग्रामविकास पशुसंवर्धन, बंदरे, कामगार अश्या नवागत तरुण मंत्र्याचे विभाग आहेत. तर १८ विभाग ८० ते ९९ टक्के गुण मिळवू शकले आहेत. १० विभागांना ६० ते ७९ टक्के गुण मिळाले आहेत. १०० दिवसांच्या या टास्क मध्ये मुख्यमंत्र्याकडून विभागांना जे उदिष्ट्य देण्यात आले होते ते ९०२ धोरणात्मक उद्दीष्टांपैकी ७०६ पूर्ण झाली. त्यासाठी भारतीत गुणवत्ता परिषदेच्या मानकानुसार कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण, नागरीकांसाठी सुलभता इत्यादी दहा निकष होते. त्यात शंभर दिवसांनंतर सरकारने महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला निकाल जाहीर केला त्यात मुख्यमंत्र्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्रीच नापास असल्याचे दिसून आले.
काही असो अक्षय्य तृतियेला मुख्यमंत्री चार महिन्यांनंतर त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी रहायला गेले आणि त्यांच्या धर्मपत्नी सौ. अमृता फडणवीस(Amruta Fadnavis) यांनी व्टिट करत एक गुडन्यूजही दिली. त्यांच्या कन्या दिवीजाला दहावीमध्ये ९२टक्के गुण मिळाल्याची ही बातमी होती. म्हणजे मुख्यमंत्री शंभर दिवसांत नापास झाले मात्र बाप से बेटी सवाई ठरली हे मात्र चांगले झाले नाही का?! त्यासाठी दिवीजाचे अभिनंदन नक्कीच केले पाहीजे.
कुछ तो पक रहा है
दुसरीकडे महाराष्ट्रात(Maharashtra) सध्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यानंतर कोण? अशी उगाचच चर्चा का सुरु केली जाते हा देखील एक कूटप्रश्नच आहे. मग ज्यांचे नाव वर येते त्यांच्या बद्दल काहीतरी अवघड माहिती बाहेर येताना दिसते. कसे ते पहा आधी काय तर गिरिश महाजन(Girish Mahajan) यांचे महिला अधिकाऱ्यासोबतचे संबंध आणि सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Mungantiwar) (बिचारे मंत्री नसूनही) यांच्या बद्दल वावड्या आल्या. नंतर त्या विखे पाटील(Vikhe Patil) यांच्या बद्दल आल्या. तर तिकडे अजीत पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली नसल्याची खंत जाहीरपणे प्रकट झाली. आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्याबद्दल तर सातत्याने ते मुख्यमंत्री नसल्याने नाराज असल्याचे आणि त्यांच्यासह त्यांच्या सहकारी मंत्र्यावर दुय्यमपणाची वागणूक, मनाविरुध्द निर्णय, चौकशांचा ससेमिरा, अश्या गोष्टी होताना दिसतात. राहता राहिले चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil) यांच्या वक्तव्यांमुळे त्यांच्याबद्दलही बातम्या येत राहिल्या. चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांच्याकडूनही अजून १५ वर्ष फडणवीसच मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे वक्तव्य आल्यावर त्याला मुख्यमंत्र्याकडूनही जबाब आला. एकूण काय? कुछ तो पक रहा है, उबाल आ रहा है, अश्या ‘ब्रेकिंग’ बातम्या देणाऱ्यांना चांगली टिआरपी किंवा व्ह्युज मिळण्यास हे सारे पोषक घडले आहे!
हे ही नसे थोडके!
राज्याच्या राजकारणात अश्या चुळबूळ असंतोषाची कारणे अनेक आहेत. आता ताजेच उदाहरण पाहूया. शिवसेना पक्षाचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat)यांच्या विभागातून काही शे कोटी रूपये लाडक्या बहिणीच्या योजनेत वर्ग करण्यात आले. त्याचे शिरसाट नाराज आहेत. प्रताप सरनाईकांच्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करायला पैसे नाहीत म्हणून त्यांना धावपळ करावी लागते. भरतशेठच्या रोहयोचा निधी दिला जात नाही. हिंदी सक्ती की ऐच्छिक या विषयावर शालेय शिक्षण विभागात भाजपशी संबंधित संस्थाची आरेरावी चालते आणि दादा भुसे (Dada Bhuse)यांना समोर येत त्यावर हिंदी सक्ती नसल्याचा खुलासा करावा लागतो. आदिवासी विकास विभागाचा निधी देखील लाडक्या बहिणीला वर्ग केला जातो. पण भाजपचे मंत्री उघडपणे बोलू शकत नाहीत. मंत्रालयात अभ्यागतांकडून परंपरागत व्यवस्थेत जश्या भेटीगाठी संस्कृती होत्या त्यावर पायबंद आला आहे. मंत्र्याना कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यात कंत्राटे वाटपात आर्थिक निर्णयात काहीच अधिकार राहिले नसल्याची कुजबूज कानी येत आहे. पण ईडा-पिडा नको म्हणून जे बळी च्या राज्यात मंत्री झाले आहेत. त्यांच्याकडून चकार शब्द निघण्याची शक्यता नाही. ज्यांना अनुशासनात्मक पक्ष म्हटला जातो त्यांनाही बोलायची सोय नाही, आणि जे वाघाचे छावे आहेत त्यांच्या डरकाळ्यांना कुणी किंमत देत नाहीत. अश्या सरकारच्या शंभर दिवसांचे स्वत:च स्वत:चे मुल्यांकन करणे आणि त्यात मोठ्या मनाने नवागतांचा पहिला क्रमांक आणि मुख्यमंत्र्यासह दिग्गजांचे अवमुल्यन झाल्याचे सत्य पारदर्शकपणे समोर ठेवण्यात आले हे ही नसे थोडके!
आणखी एक चुनावी जुमला?
राज्याच्या राजकारण आणि सरकारच्या या कामगिरीबाबत सांगत असताना तिकडे केंद्रातील मोदी सरकारचे ‘नवे सत्तेचे प्रयोग’ सुरूच आहेत. त्याबद्दलही थोडी खबर घेण्याचा प्रयत्न केला तर केंद्रीय अध्यक्षांच्या निवडीच्या मुद्द्यातून बाहेर पडण्यासाठी वक्फ सुधारणा कायद्या(Waqf Amendment Act)साठी जद्दोजहद करताना सरकार चक्रव्यूहात फसले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मग समर्थक नेत्यांनी न्यायालयाच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यांनी अडचणीत आले. आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मग पहेलगामच्या घटनेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला पण तो उपाय ही गळ्यातला फास होण्याची शक्यता दिसल्यानंतर अचानक जातीगत जनगणना(Caste census) जाहीर करून लोकांचे लक्ष वळविताना आणि चर्चाना वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र जातीगत जनगणना या विषयावर विरोधकांना टोकांची टिका आणि विरोध करणाऱ्या भाजपने अचानक यु टर्न कसा घेतला याचे आश्चर्य करण्याचे काहीच कारण नाही. अगदी मागच्या १५ -२० वर्षांच्या इतिहासाकडे पाहिले तरी काय दिसते? कॉंग्रेसच्या काळात विरोधीपक्षात असलेल्या भाजपने इव्हिएम(EVM), आधार, जिएसटी(GST), खाद्य सुरक्षा, मनरेगा अश्या विषयांना कडाडून विरोधच केला होता. नंतर मात्र त्यांनी या सगळ्या गोष्टी अश्या आणि इतक्या घट्ट स्विकारल्या की जणू त्या मुळच्या त्यांच्याच आहेत की काय? असा प्रश्न सर्वाना पडावा.त्यामुळे या भल्या मोठ्या यादीमध्ये आता जातीगत जनगणना समाविष्ट झाली आहे. राम मंदिर(Ram Temple) आंदोलन अनेक दशके सुरू होते त्यात भाजपचा नारा होता मंदिर वही बनायेंगे, मात्र सत्तेवर भाजप आली वाजपेयीची पाच वर्ष संपली परिणाम शून्य म्हणे एनडीए सरकार असल्याने करता आले नाही त्यानंतर मोदी यांची २०१४-१९ पाच वर्ष गेली. मग या मुद्याला काऊंटर करताना कॉंग्रेसकडून मंदिर वही बनाऐंगे तारीख नही बतायेंगे अशी टिका होवू लागल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत यावर मार्ग काढण्यात आला. तो कसा ते स्वत: चंद्रचूड यांनीच त्यांच्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे.
मात्र महिलाना ५० टक्के आरक्षण विधेयक मंजूर करताना जशी मेख मारण्यात आली आहे तशीच ती जातीगत जनगणना विषयात देखील आहे. सरकारने निर्णय काय घेतला आहे? की जनगणना जेंव्हा होणार तेंव्हा ती कास्ट सोबत होणार, २०२१मध्ये कोविडच्या कारणाने जनगणना टाळण्यात आली मात्र २०१९मध्ये त्यासाठी ८ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधीला मंजूरी देण्यात आली होती. आता चालू आर्थिक वर्षात जनगणना विभागाला केवळ साडेपाचशे कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी जनगणना केंव्हा होणार? हे कुणालाच माहिती नाही. त्यामध्ये कास्ट आधारित कशी होणार हे देखील माहिती नाही. त्यात राज्य सरकारांची भुमिका काय असेल? यावरही सरकारकडून काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे बिहार, बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या येत्या काही महिन्यात होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा चुनावी जुमला पेरला गेल्याची शक्यताच जास्त असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. तुर्तास इतकेच.
दि ३ मे २०२५
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
