मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने बहुतमताच्या जोरावर घटना विरोधी वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतले असले तरी काँग्रेस पक्ष व विविध संघटनांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्याची मा. सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. मा. सुप्रीम कार्टाने वक्फ दुरुस्ती कायद्याला दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीचे स्वागत करून नवीन वक्फ कायदा रद्द करावा, अशी मागणी माजी मंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना नसीम खान पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाला मुस्लीम समाजाच्या हिताचे काहीही देणेघेणे नाही. गरिब मुस्लिमांच्या कल्याणाच्या नावाखाली त्यांनी जो कायदा मंजूर केला तो घटनाविरोधी आहे. भाजपा खोटी माहिती पसरवून अपप्रचार करत आहे. काँग्रेस पक्षासह विविध पक्ष व संघटानांनी वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीवर गंभीर आक्षेप घेतले होते. भाजपामध्ये जे मुस्लीम समाजाचे नेते होते त्यांना आता भाजपात काहीही स्थान राहिलेले नाही, त्यांची राजकीय कारकिर्द मोदी शाह यांच्या भाजपानेच संपवली आहे. काँग्रेस पक्षात मात्र सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सामावून घेतले जाते, त्यांना योग्य ती संधी दिली जाते.काँग्रेसचे अध्यक्ष सुद्धा सर्व जाती धर्मांचे झालेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माहिती घेतली तर त्यांच्या ते लक्षात येईल. भाजपानेच त्यांचा पक्षात अल्पसंख्यांकांना काय स्थान आहे ते सांगावे आणि काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष कोणाला करावे हे सांगण्याचा अधिकार मोदींना नाही असेही नसीम खान म्हणाले.
The Modi government at the center, leveraging its majority, passed the controversial Wakf Amendment Bill. However, the Congress party and various organizations raised significant concerns, which have been acknowledged by the Honorable Supreme Court. Former Minister and Congress Working Committee member Naseem Khan welcomed the temporary stay granted by the Supreme Court on the Wakf Amendment Act and demanded that the new Wakf law be repealed.