झी-विरुद्ध-सेबी-SAT : झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (ZEEL) आणि भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ (SEBI) यांच्यातील वादात कंपनीला अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (SAT) सेबीने कंपनीवर लादलेल्या दोन महिन्यांच्या शेअर बाजार बंदीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. (झी-विरुद्ध-सेबी-SAT)
SAT च्या या निर्णयामुळे झी एंटरटेनमेंटला भागधारकांनी मंजूर केलेल्या ₹३,१४३.५ कोटी निधी उभारणीच्या प्रक्रियेसह पुढे जाण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. Zee Entertainment fund raise 3142 crore
सेबीची कारवाई अन् वादाचे मुख्य कारण (झी-विरुद्ध-सेबी-SAT)
सेबीने ३१ जुलै रोजी जारी केलेल्या अंतिम आदेशात झी एंटरटेनमेंटला दोन महिने शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली होती. यासोबतच, प्रवर्तक डॉ. सुभाष चंद्रा (Chandra-Punit)आणि सीईओ पुनीत गोएंका(Punit-Goenka) यांच्यावर रोखे बाजारातून प्रत्येकी एका वर्षाची बंदी लादली होती, तसेच कंपनी व या दोन्ही व्यक्तींना मिळून ₹१.४८ कोटींचा दंडही ठोठावला होता. SAT relief to Zee Entertainment
हे प्रकरण हैदराबादमधील झी एंटरटेनमेंटच्या जमिनीच्या कथित अनधिकृत गहाण ठेवण्याशी संबंधित आहे. कंपनीच्या मालमत्तेचे कागदपत्रे प्रवर्तकांच्या इतर कंपन्यांच्या कर्जासाठी वापरल्याचा आरोप सेबीने केला होता. ZEEL शेअर बाजार बंदी स्थगिती. सॅटकडून सेबीच्या कारवाईला अंतरिम स्थगना.
EGM मध्ये मंजूर झाला होता निधी उभारणीचा प्रस्ताव
झी एंटरटेनमेंटच्या भागधारकांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी पार पडलेल्या असाधारण सर्वसाधारण सभेत (EGM) प्रवर्तक गटाची कंपनी ‘सनब्राइट मॉरिशस इन्व्हेस्टमेंट्स’ला प्राधान्य क्रमाने वॉरंट जारी करून सुमारे ₹३,१४३.५ कोटी उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. Subhash Chandra Punit Goenka SEBI ban Marathi
• एकूण वॉरंट्स: २४.९५ कोटी
• दर: ₹१२६ प्रति वॉरंट
• हिस्सेदारी: वॉरंट्सचे शेअर्समध्ये रूपांतर झाल्यास प्रवर्तक समूहाची हिस्सेदारी सुमारे २४% पर्यंत वाढू शकते.
SAT ने उठवले सेबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह!
१२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान झी च्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाने (SAT) सेबीच्या कारवाईच्या वेळेवर आणि तीव्रतेवर कडक शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले: Zee Entertainment EGM Sunbright Mauritius investment
“जर ही कंपनी दोन महिन्यांनंतर पुन्हा रोखे बाजारात व्यवहार करू शकते, तर आता ६० दिवसांची बंदी घालून सेबीला नक्की काय साध्य करायचे आहे? ६० दिवसांनंतर असे काय बदलणार आहे? जेव्हा सेबीच्या आदेशात थेट फसवणुकीचा आरोप नाही, मग ही बंदी कशासाठी?”
— सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)
न्यायाधिकरणाने या सर्व बाबींची दखल घेत सेबीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली, ज्यामुळे झी एंटरटेनमेंटला आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी भांडवल उभारण्याची संधी मिळाली आहे. SAT questions SEBI 60 day ban on ZEEL