सुयोग्य, सुशासन पर्व आणायचा मुख्यमंत्र्याचा ध्यास अव्याहत सुरूच!
transfers-in-the-ministry : महाराष्ट्राच्या सरकारचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात सध्या बदल्यांचा हंगाम(transfers-in-the-ministry) सुरू आहे. त्यामुळे सोमवार ते बुधवार असे तीन दिवस मंत्रालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर प्रंचड गर्दी पहायला मिळत आहे. ही गर्दी अर्थांतच शासकीय सेवेतील अबकड वर्ग कर्मचारी आणि त्यांच्या बदल्यांशी संबंधितांची असते हे वेगळे सांगायला नको.
खिशात नाही दाणा पण बाजीरावच म्हणा!
सध्या महाराष्ट्र(Maharashtra) सरकारकडे पैसाच नसल्याने कंत्राटदार किंवा विकासाच्या योजनांसाठी चकरा मारणारे लोकप्रतिनीधी किंवा संबंधित अधिकारी कर्मचारी मंत्रालयात कमीच येतात असे एका उच्चपदस्थ मित्राने सांगितले. त्यातच यंदाचे बदल्यांच्या हंगामाचे वैशिष्ट्य असे आहे की सर्वच विभागांचे मंत्री, लोकप्रतिनीधी यांच्याकडे होत असलेल्या बदल्यांच्या मागण्यांवर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाचा वचक आहे, आणि तो असायलाच हवा. सध्या महायुतीच्या मंत्र्याना वारेमाप आणि नियमबाह्य पध्दतीने बदल्यांसाठी येणारांच्या आग्रहाला बळी पडण्याचे कारण नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या निकषांच्या चाळणीतूनच या बदल्या होत आहेत असे हा मित्र म्हणाला. त्यामुळे प्रशासनाला सुशासन बनविण्याच्या या कार्यक्रमात सध्या होत असलेल्या गर्दीला आणखी एक नवा अनुभव येत आहे. तो म्हणजे मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी बदलण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा! पूर्वी वशिल्याने शासकीय कर्मचारी, त्यांचे मित्र संबंधित किंवा नातेवाईक देखील बदल्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयात पडिक असायचे. आता येणाऱ्या गर्दीला डिजी प्रवेश प्रणालीतून पास घेवून डिजीटल नोंद करून सोडले जात असल्याने कोणत्या कार्यालयात, कुणाला भेटायला, कोणत्या व्यक्ती, कितीवेळा आल्या याचा आपोआपच हिशेब ठेवला जात आहे. त्यामुळे बदल्यांच्या हंगामात येणारे अनेकजण त्रस्त आहेत असे हा मित्र म्हणाला.
त्याच्या ओळखीचे काही जण सोबत होते जे बदल्यांसाठी दरवर्षी मंत्रालयात येत असतात त्यांच्याकडून तर अनेक गमतीजमती समजल्या. त्यातल्या सांगण्या योग्य माहितीचा गोषवारा असा की, आता मंत्रालयातील बदल्यांसाठी आमदार लोकप्रतिनीधी मंत्री यांच्या शिफारशींवर मर्यादा आल्या आहेत. तश्याच त्या थेट मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेवून होण्याच्या प्रकारावर देखील आल्या आहेत. तरी देखील मंत्रालयात पूर्वीपेक्षा गर्दी कशी वाढली आहे? असे विचारले तर एका अनुभवी अभ्यागतांने सांगितले की, बदल्यांच्या कामासाठी पूर्वी मंत्री लोकप्रतिनीधी यांच्याकडून वशिले लावून कामे होत असायची आता पहिल्या श्रेणीतील अधिकारी, महाराष्ट्र केडर मधील उच्चपदस्थांच्या मदतीने स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्रालयातील त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मदतीने बदल्यांचा हंगाम फळाला आला आहे! त्यामुळे लोकप्रतिनीधी अगदी मंत्री देखील मनातून हतबल आणि खट्टू आहेत. पण ज्यांच्या प्रशासकीय ओळखी आहेत त्यांना ‘बरे दिवस’ आले आहेत म्हणे! खरेखौटे ‘देव’जाणे! पण प्रशासनात सुशासन आणायचा हाच तो मार्ग असावा असे म्हणायला हरकत (आणि बरकत सुध्दा) असावी!
वादळात आडोसा इतकाच की महायुतीच्या पक्ष कार्यालयात मंत्रालय समन्वयक बसले आहेत. पक्षांच्या मंत्र्याच्या खात्यात किंवा एकुणच मंत्रालयातील कामात त्यांच्याकडून लक्ष घातले जात आहे. मग पक्षाच्या तालुका, जिल्हा, शहर पातळीपासूनच्या कार्यकर्त्यांच्या, लोकप्रतिनीधींच्या पाव्हण्या रावळ्यांच्या, वळखी पाळखीच्या लोकांची कामे होण्यासाठी धडपड येथून केली जात आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या परिसरात सोमवार ते बुधवार फेरफटका मारला तर आमदार निवास किंवा पक्ष कार्यालयात मंत्र्याच्या निवासस्थानावर प्रचंड गर्दी आणि ‘कसलीतरी वाट पाहणारी’ मंडळी घोळक्याने पहायला मिळते. त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस कुमक नम्रपणे, प्रेमाने त्यांना मदत करताना दिसते म्हणे!
अहो समस्यांच नाही तर उपाय कसले?
ऐरवी मे महिन्याच्या अखेरीला पूर्वीच्या काळी मान्सून हंगामाच्या तयारी आढावा बैठकांची धावपळ असायची. टंचाईग्रस्त गाव खेड्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरसाठी, जनावरांच्या चारा छावण्यासाठी, बैठका धावपळ असायची. पण यंदा नेहमीपेक्षा प्रचंड उन्हाळा आहे. पाण्याचे स्त्रोत आटले आहेत. ग्रामिण भागात दयनीय स्थिती आहे. पण एकाही मंत्र्याने पालकमंत्र्याने त्यासाठी बैठका घेतल्याचे वृत्त नाही. अहो समस्यांच नाही तर उपाय कसे करणार? काहीच नाही.
रोजगार हमीची कामे त्यांच्यासाठी वाढ्त्या मागण्या निधीची तरतूद कश्याची ददात नाही. काही भागात सातत्याने अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. पण ग्रामिण भागातील जनतेचा रेटा, मदतीसाठी धावपळ रडारड अजिबात सुकून गेली आहे. जणू टंचाई, अवकाळी मान्सूनपूर्व तयारी आढावा बैठका, पिकपाण्याचे नियोजन विमा, खते, बी-बियाणे, किटनाशके यांच्यासाठी तयारी सारेकाही इतिहास जमा झाल्यासारखे दिसते आहे. महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेचे शेतक-यांचे वर्तमान आणि भविष्याचे सारे प्रश्न या सुशासनात जणू संपल्यासारखी ही अनोखी स्थिती आहे नाही का? त्यामुळेच आता मुख्यमंत्रीच शासकीय कर्मचा-यांच्याकडून त्यांच्या कामाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी टप्याटप्याने कार्यशाळा घेत आहेत. म्हणजे अधिक सुयोग्य सुशासन पर्व आणायचा मुख्यमंत्र्याचा ध्यास अव्याहत सुरूच आहे हे देखील यातून दिसल्याशिवाय राहात नाही.!
मराठी पुस्तक प्रकाशनासाठी मोठी आणि मोठ्या माणसांची गर्दी!
सरत्या सप्ताहात मुंबईत एका पुस्तकाचे प्रकाशन खूपच गाजले आहे. तसे तर या पुस्तकाचे लेखक सर्व परिचीत आहेत. जे रोज सकाळी नऊ वाजता दूरदर्शनवर लाईव आले नाहीत तर मिडियाच्या लोकांना, (खास करून त्यांच्या विरोधकांनाच) बेरोजगार झाल्यासारखे वाटते. त्या शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत(Sanjay Raut) यांच्या पत्रा चाळ प्रकरणात झालेल्या ईडी कारवाईच्या वेळच्या तुरूंगातील आठवणीचे हे पुस्तक आहे. सुमारे शंभर दिवस तुरूंगात राहून आल्यानंतर संजय राऊत यांच्याकडून महाविकास आघाडी आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचा आवाज सातत्याने बुलंद करण्याचे काम सुरू आहे. अनेकदा बोलताना त्यांच्याकडून मर्यादा भंग होत असल्याचे किंवा तोल सुटल्याचे जाणवते मात्र ते विरोधकांसाठी नऊचा भोंगा म्हणून लोकप्रियता मिळवत राहिले आहेत! अश्या खा राऊत यांच्या नरकातील स्वर्ग या पुस्तकात सत्ताधारी भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या पूर्वायुष्यातील आठवणीसह त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या पवार आणि ठाकरे या दोन बलाढ्य नेत्यांकडून झालेल्या उपकारांची चर्चा देखील आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वीच त्यावर मुख्यमंत्र्यापासून ज्येष्ठ नेते मुनगंटीवार, बावनकुळे आणि चित्राताई वाघ यांनी देखील टिकाटिपणी केली आहे. त्यामुळे प्रकाशन कार्यक्रमात पुस्तक न वाचताच प्रतिक्रिया देणाऱ्या या नेत्यांबद्दल शरद पवार यांनी मिश्कील भाष्यही केले! या पुस्तकामुळे हवाला प्रतिबंधक कायद्यातील काही कलमांचा कसा गैरवापर करून सत्ताधारी नेत्यांनी विरोधकांना नामोहरम करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता याचा दस्तावेज येत्या पिढीसमोर मांडला जाणार आहे असे पवार म्हणाले. तसेच भविष्यात जेंव्हा संधी मिळेल तेंव्हा भाजपच्या नंतरच्या येणा-या राज्यकर्त्याना देखील काम करताना कसे सावधपणे केले पाहीजे याचा वस्तुपाठ मिळेल असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला उपस्थित जावेद अख्तर, साकेत गोखले आणि उध्दव ठाकरे यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात उपस्थितांना संबोधित करताना मार्गदर्शन केले. मुंबईत बऱ्याच दिवसांनी मराठी पुस्तकाचे प्रकाशन आणि त्यासाठी इतकी मोठी गर्दी आणि माणसांची उपस्थिती हा देखील लक्षात राहणारा प्रसंग ठरला आहे.
युध्दात कमावले ते तहात गमावले!
भारत पाकिस्तानच्या मागच्या सप्ताहातील तणातणीला अचानक पूर्णविराम मिळाल्याने तस तर मुंबैकरांना हायसे वाटले असेल. पण सैन्यदलाच्या पराक्रमाला कूटनितीक साथ न मिळाल्याने युध्दात कमावले ते तहात गमावले अशी स्थिती झाल्याने मोदी सरकारची नाचक्की होत आहे. त्यातच मोदी यांचे जिवश्च कंठच्श मित्र डोलांट कोलांट उड्या मारत भारताच्या विरोधात बकवास करत सुटल्याने तर या दु:खावर मिठ चोळण्याचा प्रकार झाला आहे. पण त्यावरही मोदी सरकारची चुप्पी असताना तिकडे मात्र मुंबई आणि देशाचे धनाढ्य अंबानी साहेब ट्रम्प यांच्यासोबत धंदोच्या बैठका घेताना दिसल्याने देशभक्तांच्या रागाला पारावार राहिला नाही. पण सध्या लोकांना रडायचे तरी मनमोकळे रडता येत नसल्याने मग मनात चरफडत बसण्याशिवाय पर्याय नाही. दुसरीकडे गोदी मिडीया आणि अंधभक्तांनी देशाच्या लष्करी महिला अधिकारी, परराष्ट्र सचिवांच्या नावाने अनर्गल विधाने, ट्रोल केल्याने या देशाचे नक्की काय होणार आहे? अशी वेगळीच चिंता समोर आली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या १४० कोटींच्या देशाचे लोक अतिरेक्यांनी ठार करूनही असंख्य देशात जावून भेटीगाठी घेतलेल्या मोदी सरकारला पाठिंबा देत जगभरातून कोणत्याच देशाने भारताच्या बाजूने आवाज उठवला नाही. त्यामुळे आता सरकारकडून सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळाना जगभर भारताची बाजू मांडण्यासाठी पाठवले जात आहे. त्यात ज्या महाराष्ट्रातील सर्वाधिक बळी पहेलगाम हल्ल्यात गेले त्या राज्याच्या खासदार सुप्रिया सुळे(Supriya Sule) आणि श्रीकांत शिंदे(Shreekant Shinde) यांचा समावेश आहे.
दि १७ मे २५
किशोर आपटे.
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
