मुंबई,Ramesh-Chennithala : महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ च्या निवडणुकीबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी आकडेवारीसह मांडलेले सत्य हा फक्त निव्वळ लेख नाही तर भारताच्या लोकशाहीवरील योजनाबद्ध केलेल्या आघाताचे सत्य उघड करणारा दस्ताऐवज आहे. लोकशाही संस्थाना ताब्यात घेऊन आपल्या फायद्यासाठी वाकवून कपट, फसवणूक करून महाराष्ट्रात जनमताची चोरी करण्यात आली, असा हल्लाबोल महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला(Ramesh-Chennithala) यांनी केला आहे.
२०२४ साली महाराष्ट्राचे प्रभारीपद स्वीकारल्यानंतर माझ्या पहिल्याच निवडणुकीत म्हणजेच लोकसभेत काँग्रेसप्रणीत महाविकास आघाडीने मोदी लाटेला थोपवले आणि महाराष्ट्रात भाजपचा पराभव केला. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात झालेला भाजपचा पराभवच त्यांच्या पूर्ण बहुमताच्या मार्गातील मुख्य अडथळा ठरला. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांत असे काय घडले? ज्या महाविकास आघाडीला १७० हून अधिक जागा मिळायला हव्या होत्या, ती केवळ ५० जागांवर आली, ही कुणालाही पचण्यासारखी बाब नाही. ज्या मोदींचा महाराष्ट्रात पराभव झाला त्याच महाराष्ट्रात ज्यांच्या राजकारणावर विश्वासघाताचा, संधीसाधूपणाचा आणि गद्दारीचा शिक्का लागला आहे त्यांनी असा काय पराक्रम केला की ज्यामुळे त्यांना एवढा प्रचंड विजय मिळवला. ही काही सहज घडलेली गोष्ट नाही. हा एक लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील पूर्वनियोजित योजनाबद्ध हल्ला होता.महाराष्ट्रातील लोकशाही हरली नाही, तिचा शिरच्छेद करण्यात आला असे चेन्नीथला म्हणाले.
२०१९ लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या होती ८.९८ कोटी. २०२४ लोकसभा पर्यंत, ही संख्या नैसर्गिक वाढ म्हणून ९.२९ कोटी झाली, म्हणजेच पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ झाली परंतु केवळ पाच महिन्यांतच म्हणजेच विधानसभेच्या निवडणुकीत ही संख्या अचानक ९.७ कोटींवर पोहोचली, म्हणजे ४१ लाख मतदार वाढले.शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रौढांची एकूण संख्या ९.५४ कोटी असताना ९ कोटी ७० लाख मतदार कसे झाले ?
आकडेवारीतील तफावत…(Ramesh-Chennithala)
मतदानाच्या दिवशी प्राथमिक मतदान टक्केवारी ५८.२२% होती. ना कुठे मोठ्या रांगा होत्या, ना कुठे रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरु होते मग, एकाच रात्रीत मतदानाची अंतिम आकडेवारी ६६.०५% एवढी कशी वाढली? ही तब्बल ७.८३% टक्क्यांची वाढ म्हणजेच ७६ लाखांहून अधिक मतदारांनी सायंकाळ नंतर मतदान केले. याला जनमताची चोरी नाही तर काय म्हणायचे?
राहुल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी हा विषय केवळ लेखरूपात मांडलेला नाही, त्यांनी लोकशाहीच्या नियोजित अंताच्या कटाचा पर्दाफाश केला आहे. ही लढाई महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. ही लढाई आपल्या लोकशाहीचे अस्तित्व व स्वातंत्र्य टिकवण्याची आहे. निवडणूक आयोगाने जनतेला याचे उत्तर दिले पाहिजे. काँग्रेस पक्ष जनतेच्या बरोबर खंबीरपणे उभा आहे. आम्ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष सुरू ठेवू. जनतेने सजग राहावे, सतत माहितीवर नजर ठेवावी आणि एकत्र राहावे. कारण आपण आता जर या दरोड्याकडे डोळेझाक केली तर आपले उरलेले स्वातंत्र्यही हिरावले जाईल असे चेन्नीथला म्हणाले.
Regarding the 2024 Maharashtra Assembly elections, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has presented data-backed claims that go beyond a mere article—they expose what he describes as a systematic assault on India’s democracy. His revelations suggest that democratic institutions were manipulated to serve vested interests, leading to what he calls the theft of public mandate in Maharashtra.
Backing Gandhi’s claims, Congress leader Ramesh Chennithala, who is the party’s Maharashtra in-charge, has strongly criticized the election process. He alleges that the BJP-led alliance orchestrated electoral fraud, distorting the people’s verdict through deception and manipulation. Chennithala has pointed to suspicious voter count spikes, questioning how Maharashtra’s registered voters increased by 4.1 million in just five months, a figure that defies demographic logic. He also highlighted the overnight jump in voter turnout from 58.22% to 66.05%, amounting to 7.83% or 7.6 million additional votes, most of which allegedly favored BJP candidates.
Chennithala has called this a premeditated operation to hijack democracy, warning that similar tactics could be used in upcoming elections in Bihar and other states where the BJP faces defeat. He has demanded that the Election Commission break its silence and provide a transparent explanation regarding the concerns raised by Gandhi. Meanwhile, Election Commission sources have dismissed these allegations as baseless, calling them an attempt to discredit the institution after an unfavorable electoral outcome.