PM-Kisan-Budget-2026 : केंद्र सरकारने 2026-27 च्या बजेटमध्ये पीएम किसान (PM Kisan)सन्मान निधीसाठी तब्बल ₹63,500 कोटींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम मागील वर्षाइतकीच असून, देशातील 10 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. त्याचा मुख्य उद्देश लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि ‘लखपती दीदी’ (Lakhpati-Didi) सारख्या योजनांद्वारे ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनवणे आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala-Sitharaman)यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेसंदर्भातील घोषणा हे या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण आहे. यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांसाठीच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली आहे.
पीएम किसानसाठी 63,500 कोटींचा निधी (PM-Kisan-Budget-2026)
सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात PM किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 63,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे वाटप मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वाढ दर्शवते, ज्याचा उद्देश देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना थेट रोख मदत प्रदान करणे आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पीय वाटपामुळे केवळ शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होणार नाही, तर माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (IEC) उपक्रमांवरही भर दिला जाईल. या योजनेची माहिती प्रत्येक दुर्गम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावी आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी ते जागरूक व्हावेत हा सरकारचा उद्देश आहे.
शे-मार्ट्स ग्रामीण उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठ
महिला आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर शी-मार्टची स्थापना करण्यात येणार आहे. हे मार्ट्स ग्रामीण उद्योजकांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना मध्यस्थांच्या तावडीतून मुक्त करतील.
लखपती दीदी योजनेला चालना मिळाली
ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लखपती दीदी (Lakhpati-Didi) मोहिमेचे लक्ष्य 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. बचत गटांद्वारे (SHGs) महिलांना शेती आणि इतर ग्रामीण व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या उत्पन्नात प्रचंड वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचतात. अर्थसंकल्प 2026 च्या या वाटपामुळे खते, बियाणे आणि इतर शेती उपकरणांसाठी शेतकऱ्यांना सावकारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही याची खात्री होईल.
कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
शेतकऱ्यांना आधुनिक करण्यासाठी सरकारने कृषी तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाविषयी सांगितले आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्ज आणि बाजारभावाची माहिती केवळ मोबाईलवरच मिळू शकेल.
भरड धान्य आणि साठवण सुविधा
अर्थसंकल्पात श्री अण्णांचे (भरडधान्य) उत्पादन जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पिकांची नासाडी होऊ नये आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी गावपातळीवर नवीन साठवण सुविधा आणि कोल्ड चेन निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.